यस वर्षका दसैं–तिहार केवल पर्वमा मात्र सीमित हुँदै छैनन्, लोकतन्त्रको सम्परीक्षण डिस्कोर्सको माध्यम पनि बन्दै छन् । सहरदेखि गाउँसम्मै भर्खरैको राजनीतिक उथलपुथल, धक्का र पराकम्प महसुस गरिनेछ । परिवारको पुनर्मिलनसँगै राजनीतिक गफगाफको रंग पनि मिसिनेवाला छ । गाउँका चौतारी, चिया पसल र पारिवारिक जमघटमा देशको राजनीति, आन्दोलनको तरंग र चुनावी समीकरणको चर्चा हुनेछ । अर्थात् दसैंतिहार राजनीतिक बहसको माहौल हुनेछ, जसरी २०७९ का चाडपर्व राजनीतिमय भएका थिए । दसैंतिहारलगत्तै ४ मंसिरमा आमचुनाव हुँदै थियो । त्यसैले पर्वमा चुनावी माहौल मिसिएको थियो । दल र उम्मेदवारले चुनावी दौडधुपझैं भेटघाट र सम्बन्ध सुधारमा कुँदिरहेका थिए ।
यसपटक मुलुक आवधिक निर्वाचनमा होइन, मध्यावधिमा जाँदै छ । त्यसैले परिस्थिति अलि भिन्न छ । जेनजी विद्रोहको आँधीले राजनीतिक परिदृश्य पनि फेरिएका छन् । दलहरूका पार्टी कार्यालय मात्र होइन, शीर्षदेखि मझौला तहका नेताका घरसम्म आगो झोसिएको छ । त्यसले विघटित संसद्का मुख्य दल र नेताहरूको मनोबल खस्किएको छ भने विकल्पमा नयाँ दल खुल्ने चरणमा छन् । राजनीतिक कोर्स नयाँ कोणबाट अघि बढ्दै छ । त्यसैले अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको २१ फागुनको चुनाव विशेष हुनेछ ।
दसैंतिहार पुराना दललाई आफ्नो धरातल खोज्ने र नयाँ दलका लागि आमनागरिकसँग नजिकिने माध्यम बन्दै छ । जेनजी विद्रोहसँगै हिंसा भड्किएपछि नेताहरूको भागाभागको स्थिति बन्यो । मतदातासँग नेताकार्यकर्ताको सम्बन्ध टुटेको देखियो । अराजक समूहले आगजनी, लुटपाट र आक्रमण गर्दासमेत शीर्ष नेताहरूले छरछिमेकबाट गुहारसम्म पाएनन् । ती घटनाले पुराना दल र नेताहरूलाई ठुलै आवाजमा सन्देश दिएका छन् । आन्दोलनलगत्तै आएका चाडपर्व उनीहरूका लागि आमअसन्तुष्टि र गुनासा सुन्ने, आफ्नो संगठन र तल्लो पंक्ति जोगाउने, भुँइ तहसँग टुटेको सम्बन्ध जोड्ने मौका बन्नेछ । नयाँ दलहरूले प्रस्ट आकार त लिइसकेका छैनन् तर विकल्पमा केही जेनजी अगुवा निस्किएका छन् । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह, धरानका हर्क साम्पाङ र दुर्गा प्रसाईंहरू नयाँ दलको गृहकार्यमा जुटिसकेका छन् । उनीहरूका लागि पनि मतदाता आफूतर्फ आकर्षित गर्ने मौका बन्नेछ । त्यसअर्थमा यो आममान्छे अर्थात् २१ फागुनका मतदातालाई सुन्ने र उनीहरूको आकाक्षा बुझ्ने समय हो ।
जतिसुकै पर्वको माहौल भए पनि गाउँसमाज र घरपरिवारका सदस्य एकठाउँ हुँदा भर्खरैको जेनजी विद्रोहको चर्चा नहुने कुरै भएन । जसले ३० घण्टामै झन्डै दुई तिहाइ जनमतको शक्तिशाली सरकार मात्र ढालेन, ठुलो मानवीय क्षति पनि गरायो । हाम्रा ऐतिहासिक सम्पदा, इतिहास र धरोहरलाई समेत केही घण्टामै खरानी बनाइदियो । त्यो पनि देशभर एकैसाथ । आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण व्यक्तिपिच्छे होलान् तर यसले नयाँ सम्भावनाको ढोका पक्कै खोलेको छ । ताजा जनादेशको मौका दिएको छ, जुन अहिलेसम्म ठुलो जनमत ओगटेर बसेका दलहरूका लागि अग्नि परीक्षा हुनेछ ।
आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन समय निकै कष्टपूर्ण रह्यो । राजनीतिक र संवैधानिक संकटबीच संविधानको छिद्रबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकार गठन गरे । सैन्य शासन आउँछ कि राजतन्त्र फर्किन्छ अथवा भूराजनीतिले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने भय र चिन्ताबाट राष्ट्रपति पौडेलले ‘बडो जुक्ति’ले संविधान पूरै च्यातिनबाट रोके, लोकतन्त्रको ढुकढुकी जोगाए । तर यो संकट टरिसकेको छैन । राजनीतिक र संवैधानिक संकटको सुरक्षित अवतरण तोकिएको समयमै आमचुनाव गराएर मात्र हुन सक्छ । त्यसैले आमचुनाव अन्तरिम सरकारका लागि अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ ।
संकटको यस घडीमा आमनागरिकले मन्त्रिपरिषद्मा आशा र भरोसा गर्न सकिने अनुहार खोजिरहेका थिए । त्यो बुझेरै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पेसागत रूपमा दक्ष व्यक्ति समेटेर सरकार बनाएकी छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकारमा पुग्ने दुईवटा बाटो हुन्छन् । एउटा जननिर्वाचित अनि अर्को आन्दोलनबाट आएका नेता । अन्तरिम सरकारमा यी दुवैखाले व्यक्ति छैनन् । जेनजी आन्दोलनको जगमा उभिएको सरकारमा जेनजी नै सहभागी छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजीकै सहमति र सिफारिसमा मन्त्रीहरू छानेको बताउँदै आएकी छन् । त्यसमा शंकाको लाभ दिन सकिएला । अब हेर्नु छ, सरकारको अर्जुन दृष्टि आमचुनाव हुन्छ कि हुँदैन । किनभने तोकिएको समयमै चुनाव गरेर वैधानिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुमै अन्तरिम सरकारको सफलताको मापन हुनेछ । आमचुनाव हुन नसक्ने स्थितिमा कार्की सरकारको औचित्य मात्र समाप्त हुनेछैन । अहिले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको बाटो पनि खुल्नेछ ।
एउटा सुखद पक्ष, नेपालमा अहिलेसम्म बनेका सबै अन्तरिम चुनावी सरकारहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छन् । राजनीति गिजोलिँदा अन्तरिम सरकार गठन गरेर चुनावमा जाने परिस्थिति सम्हाल्ने परम्पराजस्तै भइसकेको छ । २००७ सालको क्रान्तिपछि नौ वर्षसम्म चुनाव नै हुन दिइएन । २ जेठ २०१५ सालमा बनेको सुवर्णशमशेर राणाको अन्तरिम सरकारले ४५ दिन लगाएर चुनाव गराएपछि मुलुकले बिपी कोइरालालाई पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पाएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा बनेको सरकारले सात महिनामै संविधान र एक वर्षभित्र चुनाव गरेर सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले दुई वर्ष लगाएर सशस्त्र विद्रोही माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याए, मधेस आन्दोलनको सम्बोधन गरेर चुनाव गराए । त्यतिबेला सेनाका उच्च अधिकारीहरूले कांग्रेसले चुनाव हार्ने रिपोर्टिङ गरेका थिए । तर कोइराला कांग्रेसले हारे पनि देशले जित्छ भनेर चुनावमा होमिएका थिए ।
पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन नसकेर भंग भएपछि ट्र्याकबाहिर जान लागेको राजनीति सम्हाल्न आइपुगे, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी । अहिलेजस्तै त्यतिबेला पनि निर्दलीय चुनावी सरकार बनेको थियो । सो सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराएको थियो । यी सबै पृष्ठभूमिमा अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई चुनाव टार्ने र संक्रमणकाल लम्ब्याउने छुट पक्कै हुनेछैन ।
दसैं विशेष २०८२– निकासको खोजी शृंखला
सरकारको अर्जुनदृष्टि, दलको अग्निपरीक्षा
