राजनीतिमा पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको नीति अनिवार्य बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा लेख्नुभन्दा पहिले, यसका मूल अर्थ र महत्वलाई बुझ्नु आवश्यक छ । ‘पुस्तान्तरण’ र ‘हस्तान्तरण’जस्ता शब्दहरूको उपयोग राजनीतिक संरचनामा प्रणालीगत परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वको निर्माणका सन्दर्भमा हुन्छ । पुस्तान्तरण भन्नाले राजनीतिक दल, संगठन वा सरकारको नेतृत्वलाई अर्को पुस्ताको हातमा सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकामा सुम्पिनु हो । यसका परिणामस्वरूप नयाँ विचार र दृष्टिकोण प्रकट हुन सक्छन्, जसले संस्थागत परिवर्तन र सुधारमा सहयोग पुर्याउँछ । त्यस्तै, हस्तान्तरण भन्नाले वर्तमान नेतृत्वबाट आगामी नेतृत्वलाई जिम्मेवारी र अधिकारको हस्तान्तरण हो, जसले राजनीतिक स्थायित्व र प्रगतिमा मद्दत पुर्याउँछ ।
राजनीतिमा पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको प्रक्रिया कुनै पनि राष्ट्रको लोकतन्त्रको स्थायित्व र प्रगति सुनिश्चित गर्ने मुख्य आधार मानिन्छ । नेपाल जस्तो देशमा, जहाँ लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्व परिवर्तनको समस्या रहेका छन्, यस नीतिको महत्व अझै बढी हुन्छ । यस लेखमा हामी यस अवधारणाको महत्व, कारण र यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता विश्लेषण गर्नेछौं ।
पहिलो कुरा, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको नीति लागू गर्दा, यो व्यवस्थाले राजनीति र व्यवस्थापनका पद्धतिहरूमा स्थायित्व ल्याउँछ । एक शक्तिशाली र स्थिर राजनीतिक नेतृत्वको अभावले देशमा विकासको प्रक्रिया र सामाजिक न्यायको कार्यान्वयनलाई अवरुद्ध गर्न सक्छ । यसको विपरीत, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणका प्रक्रियाहरूको नियमितता र पारदर्शिता यस समस्याको समाधान गर्न सक्छ । यसका माध्यमबाट दलहरू र सरकार नयाँ नेतृत्वको क्षमतामा विश्वास राख्न सक्नेछन्, जसले राष्ट्रको समृद्धि र प्रगति सुनिश्चित गर्छ ।
राजनीतिक दलका भित्र नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया प्रायः ठुलो विवाद र संघर्षको कारण बन्ने गरेको छ । इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरण देख्न सकिन्छ, जहाँ पुरानो नेतृत्वले नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकृति दिनमा आनाकानी गरेको छ र यसले संस्थाको सामूहिक उद्देश्यविपरीत कार्य गराएको छ । यदि पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको प्रक्रिया कानुनी र संस्थागत ढाँचामा व्यवस्थित नहुँदा, राजनीतिक दलहरूको आपसी विवाद र संघर्षले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संकटमा पार्न सक्छ । त्यसैले, यस प्रक्रियालाई विधिपूर्वक र सम्मानजनक तरिकामा स्थापित गर्न आवश्यक छ, ताकि कुनै पनि पार्टीको अस्तित्व र उद्देश्यको वैधता जाँच्न र नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग पुर्याउन सकियोस् ।
पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको नीति सन् २०औं शताब्दीको अन्त्यमा धेरै विकसित राष्ट्रहरूमा लागू गरिएको थियो । यो प्रक्रिया खासगरी अमेरिकी र युरोपेली लोकतान्त्रिक देशहरूमा उच्च प्राथमिकतामा राखिन्छ । यस्ता राष्ट्रहरूमा, जहाँ एक नेता दोस्रो नेतृत्वलाई बिना कुनै राजनीतिक विघटन र अस्थिरता हस्तान्तरण गर्न सक्षम हुन्छ, त्यसले राष्ट्रको सामूहिक उद्देश्य र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको कदर बढाउँछ । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा यस्तो प्रक्रिया धेरै जटिल छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न चुनौती छन् ।
नेपालमा, नेतृत्व परिवर्तन प्रायः संघर्ष र दबाबका साथ भएको छ । कतिपय अवस्थामा, पुरानो नेतृत्वको इच्छाशक्ति र कागजी प्रक्रिया तोडिएको छ, जसले नयाँ नेतृत्वको स्वागत र स्वीकार्यता सुनिश्चित गर्न सकेको पाइँदैन । यसको प्रमुख कारण पार्टीहरूको भित्रको गुटबन्दी र व्यक्तिगत स्वार्थ हो । यदि पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको नीति प्रचलनमा ल्याइन्छ भने यसले पार्टीभित्रको गुटबन्दी र स्वार्थका खेललाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँछ र देशका लागि सही र प्रभावकारी नेतृत्वको चयनमा सहायक बन्न सक्छ । यसले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँछ, जसबाट पार्टीका सदस्यहरूलाई आफ्नो विचार र आवाजलाई प्रतिनिधित्व गराउन अवसर मिल्दछ ।
आवश्यकतामा आधारित परिवर्तनको ढाँचा र संरचना बनाउँदा, यसले नीति निर्माण र राजनीतिक निर्णयमा पारदर्शिता ल्याउँछ । पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको प्रक्रिया नियमित र सुसंगत बनाउनाले, जनता र राजनीतिक दलहरूको बिचमा विश्वास निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । यदि देशको राजनीतिक प्रक्रिया यसप्रकारका मापदण्डलाई स्विकार्छ भने यसले चुनावी प्रणाली र निर्वाचन प्रक्रियामा पनि विश्वसनीयता थप्नेछ । यसले गरिबी घटाउने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने र समग्रमा सामाजिक र आर्थिक विकासको गति बढाउने कुरामा मद्दत पुर्याउँछ ।
यसका साथै, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको नीति लागू गर्दा, राष्ट्रमा विभिन्न जनताको हिस्सेदारी बढाउँछ । जब नेतृत्व प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, तब विभिन्न समूह र वर्गहरूको आबद्धता बढ्न सक्छ । यसले समावेशी राजनीति र समाजको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । त्यस्तो नेतृत्व, जुन मात्र एकतर्फी र अस्थिर हुँदैन, समाजका सबै वर्गका मानिसहरूलाई समान अवसर दिनेछ र यसले समग्र समाजको हितमा काम गर्ने सम्भावना बढाउँछ ।
पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको नीति लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि अनिवार्य बन्नुपर्छ । जब राजनीति र नेतृत्वको प्रक्रिया पारदर्शी, उचित र समयमै हस्तान्तरण गरिन्छ, त्यसले राष्ट्रको समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । यस नीतिको कार्यान्वयनले मात्र नेपालको राजनीतिक संस्कृति र लोकतन्त्रलाई परिष्कृत गर्ने काम गर्न सक्छ, जुन अन्ततः सबै नागरिकका हक र स्वतन्त्रतामा समृद्धि ल्याउनेछ ।
नेपालका लागि, जहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अझै विकासको चरणमा छ, यस्तो नीति अनिवार्य बनाउनु अत्यावश्यक छ । यसका माध्यमबाट राजनीति मात्र स्थिर र प्रगतिको मार्गमा उन्मुख हुनेछ तर समाजको लोकतान्त्रिक आधार र संस्थागत शक्ति पनि बढ्नेछ । पछिल्लो समय जेनजी पुस्ताको नाममा भएको विद्रोह पनि पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको नीति समग्र प्रणालीमा नहुँदाको परिणाम हो । युवाहरूले बाध्यकारी रूपमा राज्यका हरेक निकायमा न्यायिक प्रतिनिधित्व खोज्दा अहिलेको अवस्था निम्तिएको हो । यदि दलहरू स्वयंले नीतिगत रूपमै युवालाई समेट्ने अभ्यास गरेको भए, समग्र राज्य प्रणालीमा युवाहरूको सहभागिता अनिवार्य बन्थ्यो । जसमा युवाहरूको सहभागिता मात्रै हुने थिएन, दलहरूलाई पनि नयाँपन दिइरहन्थ्यो । दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास स्वाभाविक बन्थ्यो । तर विडम्बना मूल नेतृत्वकर्ता लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर आफैंभित्र त्यो अभ्यास गर्न मानेनन् ।
राजनीतिक पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको नीति केवल देखावटी प्रणाली होइन, बरु एक जीवन्त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । जसले समग्र देशको राजनीतिक भविष्यलाई आकार दिन्छ । समाजमा असन्तोषहरूलाई समाधान गर्दै जान्छ । समय र परिवर्तनअनुसार समग्र संरचनालाई पनि अभ्यस्त गराउँछ ।
