काठमाडौं : सरकारले नेपाल सरकार कार्य विभाजन तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको बताए ।

सरकारले विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन चौथो चक्रको राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए । सुदूरपश्चिम नेपालमा वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना परियोजनाको कार्यान्वयको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने २२ लाख ४२ हजार ४ सय ८३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।

मध्य नेपालमा धानमा आधारित खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशिल रुपान्तरण परियोजनाको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने ८७ लाख ८ सय ७० अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए ।

सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनशील जीवनयापन सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राज्य कोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायत निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमीक तथा सेवा सुविधामा उक रुपता कायम गर्ने सम्बन्धी पूर्वसचिव रामुप्रसाद गौडेलको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता खरेलका अनुसार सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भइ कामकाज गर्नेगरी आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोड भन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र लिने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाली सेनातर्फ दुई जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, ९ जना महासेनानीको सहायक रथीमा बढुवा गर्ने, तीन जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको छ । 

सरकारले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लष्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव चिरञ्जीवि चटुथलाई बढुवा गरेको छ । नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण क्लष्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई बढुवा गरेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का राजनीतिक समिति, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, प्रशासन समिति, विदेश समिति, सामाजिक समिति गठन गरेको छ । सरकारले नेपाल विविध सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सूचना प्रविधि सहसचिवहरु डा. रामगाविन्द अर्याल, रमेश शर्मा पौडेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।