काठमाडौं : अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तार क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा लोकप्रियता कमाएका व्यक्तिहरू छानेकी छन् । सोमबार सरकारमा चार मन्त्री थपिँदा मन्त्रीमण्डल आठ सदस्यीय पुगेको छ । उनको क्याबिनेटमा पूर्वकर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश र पत्रकार र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सामाजिक रूपमा लोकप्रिय अनुहार रोजाइमा परेका हुन् । 

कार्कीले मन्त्री छान्दा अधिकांश व्यक्तिहरू स्वच्छ र स्वतन्त्र छान्ने प्रयास गरेकी छन् । आइतबार उनले मन्त्रीमा सिफारिस गरेका अनिल सिन्हा, डा. महावीर पुन, जगदीश खरेल, मदनप्रसाद परियारले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथग्रहणसँगै पदभार सम्हालेका छन् । कार्कीले नियुक्त गरेका अधिकांश मन्त्री सार्वजनिक रूपमा चर्चामा रहेका छन् ।   

११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने बताएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले अझै तीन जना मन्त्री थप्नुपर्नेछ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने म्यान्डेटसहित  २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । कार्की नेतृत्वको सरकारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अन्तरिम सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग वाणिज्य र भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

त्यस्तै, सञ्चारकर्मी जगदीश खरेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने वैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियन्ता डा. महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । त्यसैगरी, डा. मदनप्रसाद परियारलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको  जिम्मेवारी दिएकी छन् । यससँगै उनको सरकारमा आठ सदस्य मन्त्रिमण्डल बनेको हो । स्वच्छ र स्वतन्त्र र विषय विज्ञ व्यक्तिहरूको छनोट गर्दा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही समय लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । उनले भनेअनुसार बाँकी तीन मन्त्री पनि केही दिनमै टुंगो लगाउने तयारीअनुसार विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको सचिवालयले दाबी गरेको छ ।

यसअघि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र कुलमान घिसिङलाई आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा समेटेकी थिइन् । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका खनाल पूर्वअर्थ सचिव भएर काम गरिसकेका प्रशासक हुन् । उनले दोस्रोपटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका घिसिङ केही महिनाअघि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाइएका थिए । ऊर्जासहित घिसिङले तत्काललाई जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।  गृहसहित कानुन मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी पाएका ओमप्रकाश अर्यालको भने दोस्रोपटकको मन्त्रीमण्डल विस्तारमा कानुन मन्त्रालय खोसिएको छ  । 

मन्त्रीहरूको के छ विज्ञता ?

अनिलकुमार सिन्हा

कानुन र उद्योगमन्त्री सिन्हा कानुनी क्षेत्रमा काबिल मानिन्छन् । प्रशासनिक जागिरको समेत अनुभव सँगालेका उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट २०३९ सालमा स्नातक उत्तीर्ण गरेपछि २०७३ सालसम्म निरन्तर वकालत गरे । २०३८ सालमा बिएल पास भएपछि उनले २०३९ सालमा कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स पाएका थिए ।  २०७३ साल साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका सिन्हाले २०८० कात्तिक १५ बाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । कर्पोरेट वकिल भएर वकालत गरिरहेका अनिलले सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएसँगै पहिलो दिन इजलासमा फौजदारी मुद्दा हेरेका थिए । उनले पदभार ग्रहण गर्दै शहीद परिवारका सदस्य र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जगदीश खरेल 

जगदीश खरेल इमेज टेलिभिजनका समाचार सम्पादक थिए । इमेज टेलिभिजनमा खरेलले चलाउने ‘हट सिट’ नामक कार्यक्रममार्फत उनी चार्चित पत्रकारको कित्तामा थिए । टेलिभिजनमार्फत लोकप्रिय बनेका खरेल धेरैको दर्शकको नजरमा थिए । मन्त्री बनेसँगै टेलिभिजनबाट बिदा भएका उनी  शालीन शैलीमा खरो प्रश्न गर्ने सञ्चारकर्मीको छवि बनाएका पात्र हुन् । उनको जन्म २०३९ साल साउन २२ गते दोलखामा भएको हो । उनले मन्त्रीको पद बहाली गर्दै उपत्यकामा तीन महिनाभित्र र  उपत्यका बाहिरका १० सहरमा पाँच महिनामा फ्री इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छन् ।  

डा. महावीर पुन

कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आफ्नो ‘आत्मकथा’ (पुस्तक) बेच्न देश दौडाहामा पुग्ने महावीर पुन सामाजिक सञ्जालमार्फत एक चर्चित अनुहार हो । उनी अन्तरिम सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका छन् । २०११ साल माघ ९ गते म्याग्दीको नाङीमा जन्मेका पुनले ७ कक्षासम्म गाउँकै स्कुलमा अध्ययन गरेका थिए । अमेरिकाको ‘युनिभर्सिटी अफ नेब्रास्का एट कर्नी’मा आंशिक छात्रवृत्तिमा उनले अध्ययन गर्न पाए । सोही विश्वविद्यालयबाट उनले स्नातक तह पूरा गरे । २०४९ सालमा पुन नेपाल फर्किएर आफ्नो गाउँमा शिक्षा तथा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने काम सुरु गरी वायरलेस प्रविधिबाट ग्रामीण जनतालाई इन्टरनेट सेवा र सुविधा दिन सफल भएका थिए । सन् २००७ मा एसियाको नोबेल पुरस्कार भनेर चिनिने रोमन म्याग्सेसे पुरस्कारसमेत पाएका पुनलाई नेपाल सरकारले २०७९ सालमा १ करोड रुपैयाँ राशिको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कारबाट सम्मान गरेको थियो । पुन ‘इन्टरनेट हल आफ फेम’, ‘समग्र सामाजिक नवीनता पुरस्कार’जस्ता पदबाट पनि सम्मानित भएका थिए । आविष्कार केन्द्रमा खर्च जुटाउने पुनले आफूले पाएका अवार्डसमेत लिलामीमा राखेका थिए । उनीसँग करिब १२ वर्षको विद्यालयस्तरीय शिक्षण पेसाको समेत अनुभव छ । उनले पदभार ग्रहरणसँगै शिक्षा मन्त्रालयमै बास बसेर काम गर्ने घोषणा गरेका छन् ।  

डा. मदनप्रसाद परियार 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका डा. मदनप्रसाद परियार कृषि क्षेत्रका स्थापित विज्ञका रूपमा चिनिएका व्यक्ति हुन् ।  सन् १९५१ अगस्ट २६ मा जन्मिएका परियारले सन् १९९४ मा थाइल्यान्डको एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट वातावरण, स्रोत तथा विकास विषयमा डक्टर अफ इन्जिनियरिङको उपाधि हासिल गरेका छन् । सोही संस्थाबाट सन् १९८९ मा उनले मास्टर अफ इन्जिनियरिङको डिग्री लिएका थिए । यसअघि सन् १९७३ मा भारतको इलाहाबाद एग्रिकल्चरल इन्स्टिच्युटबाट कृषि इन्जिनियरिङमा ब्याचलर अफ साइन्स र सन् १९६९ मा इन्टरमिडियट अफ साइन्स इन एग्रिकल्चर पूरा गरेका थिए । परियारसँग नेपालसहित भारत, थाइल्यान्ड, श्रीलंकाका गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र सरकारी निकायहरूमा ३० वर्षभन्दा बढीको कार्य अनुभव छ । उनलाई सन् १९९० र १९९८ मा ‘विद्या भूषण ‘क’ र ‘ख’ बाट सम्मानित गरिएको थियो । सन् १९८९ मा एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शनका लागि ‘जेम्स लिनन मेमोरियल प्राइज’ प्रदान गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले ऊखु र दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने पहिलो निर्णय लिएका छन् ।