काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा खाद्य उत्पादन प्रणालीमा असर परिरहेको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी अध्ययन’ले जलवायु परिवर्तन तथा यसका असरका रूपमा सिर्जित प्रकोपका कारण खाद्य सुरक्षाका सबै अयामलाई नकारात्मक प्रभाव परेको देखाएको हो ।
खाद्य उत्पादन, खाद्य उपलब्धता, खाद्य उपभोग, खाद्य पहुँच र खाद्य स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पर्नुको कारणमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, तापक्रमको वृद्धि आदि देखाइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बाढी, खडेरी र पहिरोजस्ता प्रकोपमा बढोत्तरीको प्रभावले खाद्य उत्पादन प्रणालीमा ह्रास भई सो पेसामा आश्रित कृषकहरूको जीविकोपार्जनमा समेत संकट पैदा गर्ने स्थिति आउन सक्ने अवस्था रहेको देखियो ।’
एकातिर प्राकृतिक प्रकोपको बढोत्तरीले खाद्य उत्पादन कम हुँदा कृषकहरूको जीविकोपार्जनमा संकट पैदा भएको छ । अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनका कारण रोग र किरा ज्यादा लाग्ने उपचारमा समेत समस्या हुँदा किसान पेसाबाटै पलायन हुन थालेका छन् ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिर्तनका कारण समग्र बालीचक्रमा परिवर्तन आएको छ । रोग र किरा बढ्दो छ । विषादी प्रतिरोधी क्षमता र क्षति, नयाँ प्रजातिका रोग र किराको आक्रमणले बाली लगाउन कठिन परेको छ । सिँचाइका लागि पानीको अभाव, रैथाने बालीको हराउँदै गएको अवस्था, पशु उत्पादकत्वमा आएको हास, बालीको प्रजातिको अनुकूलनताको स्थानान्तरण र उत्पादकत्वको न्यून वृद्धिदरले कृषि पेसाबाट पलायन हुनेहरू बढेका हुन् ।
जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य उत्पादन प्रणालीमा असर परिरहेको कुरामा सबैको मतैक्यता रहे पनि सो जोखिम सम्बोधन हुनेगरी ज्यादै न्यून मात्रामा अनुकूलन तथा नियन्त्रणका प्रयास भएका छन् । यसकारण पनि कृषिप्रति आकर्षण बढ्न सकेको छैन । केही नगन्य मात्रामा पशु बिमाको व्यवस्था, प्राविधिक सहयोग, गोठ तथा भकारो सुधार र कम्पोस्ट मलको व्यवस्था, मलखादको उपलब्धता, पानीको किफायती प्रयोग गरी सिँचाइको व्यवस्थापन भएका छन् । विषम वातावरण सहन गर्न सक्ने बालीका जातहरूको विकास, माटो परीक्षण, मौसमको पूर्वजानकारी, उन्नत बिउको वितरण आदि प्रयास स्थानीय स्तरमा भए तापनि अप्रयाप्त छन् । कतिपय स्थानीय तहले कम्पोस्ट मल उत्पादनमा सहयोग गरे तापनि कृषि पेसाप्रति उत्साह जगाउन सकिरहेका छैनन् । परिणाममा कृषि पेसाबाट पलायन हुनेहरू बढेका हुन् ।
कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा जम्मा घरपरिवारमध्ये ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेका छन् । सो नतिजाअनुसार नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा ९ प्रतिशतले कृषक परिवार घटेको छ ।
अघिल्लोपटकको कृषि गणनामा कृषक परिवारको प्रतिशत ७१ प्रतिशत थियो । कृषि गणना २०७८ अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा ३ लाख हेक्टर जमिन कृषि कार्यमा घटेको छ । कृषक परिवारमध्ये कृषि उत्पादन गरेर वर्षैभर खान पुग्ने कृषक परिवार जम्मा ४५ प्रतिशत रहेका छन् । कृषक भएर पनि जीवन धान्न अन्य पेसा अपनाउनुपर्ने भएपछि कतिपयले कृषि पेसा नै छाडेका हुन् । यसकारण कृषक परिवारको संख्या घटेको हो ।
कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालका १२ प्रतिशत किसानले कृषि ऋण लिएका छन् । जबकि कृषि ऋण लिनेहरू २०६८ मा २२ प्रतिशत थिए । अर्थात्, कृषि ऋण लिनेको संख्या पनि उल्लेख्य घटेको छ । यसले पनि कृषि पेसाप्रति कम आर्कषण रहेको देखाउँछ ।
अनुदान लिनकै लागि कृषि पेसा अँगाल्ने र रकम पाएपछि कृषि पेसा छाड्ने पनि भेटिन्छन् । यस्तो प्रवृति रोक्न धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेर उद्यमी किसानका लागि सापटी दिने नयाँ नियम लागू गरेको छ ।
छथर जोरपाटी गाउँपालिका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बा भन्छन्, ‘अनुदानको दुरुपयोग नहोस् र व्यवसायीहरू पनि सहभागी हुन सकून् भनेर सापटी दिने नयाँ नियम लागू गरिएको हो ।’ अनुदानको सदुपयोग होस् र कृषि पेसामा आर्कषण बढोस् भन्ने नगरपालिकाको उद्देश्य छ ।
संसदीय अध्ययनले भने राज्यको नीति र क्षमता दुवै नहुँदा प्राकृतिक प्रकोपको बढोत्तरीले खाद्य उत्पादन कम हुँदा कृषकहरूको जीविकोपार्जनमा संकट पैदा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण रोग र किरा ज्यादा लाग्ने उपचार गर्नसमेत औषधिको पहिचानमा समस्या हुने हुँदा कृषक मारमा परेका छन् । यसकारण पनि किसानहरू पेसाबाटै पलायन हुन थालेका हुन् ।
