संसदका दुई ठुला दल सम्मिलित सरकार गठन भएको १३ महिना बितिसकेको छ । नागरिक तहमा देखिएको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा कम गर्दै सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने ध्येयका साथ कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्यसँगै सातबुँदे सहमति भएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहमतिअनुसार काम गर्न नसकेको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सत्ताको प्रमुख साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । तर यही गठबन्धनको विकल्प अहिले नै खोजिएको छैन । सरकारका मन्त्रीहरूको कामप्रति स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेत सन्तुष्ट नभएर मन्त्रीहरू फेरबदलको तयारीमा थिए । तर सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस मन्त्री फेर्ने विषयमा सहमत नहुँदा प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्न बाध्य भए । यता कांग्रेसभित्र समेत किचलो त्यत्तिकै छ । पार्टीको १५औं महाधिवेशनको समय विधानअनुसार एक वर्ष थप्न सकिने भए पनि संविधानले दिएको सहुलियतसमेत उपयोग गर्नेगरी शीर्ष नेताहरू लागेको देखिन्छ । यिनै विषयमा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सदस्य प्रतिमा गौतमसँग मध्यान्ह दैनिकका लागि जीवन शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सदस्य हुनुहुन्छ । यस समितिमा कुन कुन विधेयक छलफलका क्रममा छन् ?
अहिले तत्काल भूमि विधेयक छलफलमा आइरहेको छ । जुन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफलमा क्रममा छ । यो विधेयक अलि महत्वपूर्ण विधेयक र सर्वाधिक चासोको पनि विषय भएकाले सबैको सहमतिमा अघि बढाउने प्रयासमा छौं । धेरै नै सेन्सेटिभ इस्युहरू यसमा भएको हुँदा अहिले समितिले अलि गम्भीर ढंगबाट छलफल चलाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा छलफल चलाइरहेको छ । सबै सरोकारवालालाई पनि बोलाएर यसमा निरन्तर बहस चलाइरहेका छौं । दफाबार छलफल क्रममा छौं र यसलाई छिटै टुंगो लगाएर पठाउने योजना समितिले बनाएको छ ।
यो विधेयक संसदको यही अधिवेशनमा पेस गर्न सकिन्छ ?
यसमा केही कुराहरू मिलाउनुपर्ने पनि छन् । हामीलाई अहिले निजामती ऐनको ‘कुलिङ पिरियडवाला’ विषय जसरी आयो यसले धेरै नै झस्काएको छ । त्यसकारणले समितिका सबै सदस्य, पदाधिकारी, सभापतिलगायत माननीयले विधेयक बनाउँदाखेरि बाहिरी प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ र भित्री चलखेलबाट पनि सजग हुनुपर्छ भन्नेमा छौं । दुई/चार दिन ढिलोे चाँडोको कामै कुरा भएन, त्यस्ता संशय देखिएको खण्डमा हामी अत्यन्तै मसिनो ढंगबाट अध्ययन गरेर मात्रै लैजान्छौं । विधेयकहरू बन्दाखेरि यसले पार्ने दूरगामी प्रभावलाई ध्यानमा राखेर कसरी समृद्ध, जनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्नेहुन्छ । हामीले अहिले विधेयक बनायौं फेरि केही दिनमै त्यो विधेयकले नकारात्मक प्रभाव पा¥यो भन्ने किसिमका कुरा हामीले सुन्न नपरोस् । भूमि विधेयक सन्दर्भमा कतिपय विषय अदालतसम्म पनि जोडेर आदेश आएका विषय छन् । यी सम्पूर्ण विषयमा हामी अलि सूक्ष्म ढंगबाट हेरेर अगाडि बढ्न चाहन्छांै । त्यसकारणले थोरै समय लिएको मात्रै हो । तर, करिबकरिब धेरै कुरामा सहमतिको बिन्दुमा पुगेको छ । समितिले सकेसम्म यो विधेयकलाई सबै माननीयज्यूहरूको सर्वसहमतिबाटै पास गर्ने योजनामा छौं ।
यो विधेयकमा समेटिएका मुख्य विषयवस्तु के हुन् ?
भूमि विधेयकमा खासगरी वनसँग सम्बन्धित छ र सुकुमबासी दलित अव्यवस्थित बसोबासीको कुरा छ । हिजो जुन प्रयोजनका लागि लिएको जग्गा हो त्यो प्रयोजनभन्दा बाहिर गएर बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जुन प्रयोजनका लागि लिएको त्यही प्रयोजनका लागि नै कायम हुनुपर्छ भन्ने विषय छन् । संसदमा पशुसम्बन्धी अर्को विधेयक दर्ता भएको छ र त्यो छलफलमा आउँदै छ । त्यो विधेयक पनि यही कृषि समितिले नै हेर्छ । भूमि विधेयकमा भूमिहीन दलितका कुरा छन्, सुकुमबासीका कुरा छन्, घरजग्गा अपार्टमेन्ट व्यापारीहरूका कुरा छन्, वन क्षेत्रका कुराहरू समेटिएका छन् ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भनिन्छ तर जहिले पनि मल बिउकै समस्या हुन्छ यसमा समितिले सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाइराखेको छ ?
यस विषयमा पटकपटक समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सचेत पनि गराएको छ । जनताले सर्वसुलभ ढंगबाट मलखाद प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर पटकपटक सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अप्ठ्यारालाई मन्त्रालयले सहजीकरण गरेर कृषकका घरमा सहज रूपमा मल र बिउ पुग्नुपर्छ भनेर निर्देशन गरेको छ ।
सरकारको कार्यशैलीको समीक्षा चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ ?
सुरुवाती चरणदेखि नै यो सरकार आक्रमणको चपेटमा परेको थियो । दुई ठुला दल मिलेर बनेको यो सरकारलाई बाहिर रहेका पार्टीले आक्रमणको ढंगबाट लागिरहनुभएको अवस्था छ । यद्यपि सरकारले एकदमै धुनधान नै राम्रो काम गर्न सकेको छैन । तर एकदमै काम गर्दै गरेको छैन भन्ने कुरामा पनि होइन । तर दुई पार्टी मिलेर संविधान संशोधनको कुरालाई महत्वपूर्ण बुँदाका रूपमा राखेर सहमति गरिएको विषय कहाँ पुग्यो भनेर हामीले प्रश्न गर्न सक्छौ ।
सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनको पाटोमा चाहिँ सरकार सफलै छ भनेर भन्न खोज्नुभएको हो ?
यस्तो सफल भनेर सफल भन्ने कुरा भएन । अझै पनि धेरै कुरा सुधार गरेर लैजानुपर्नेछ । नेपालमा सुशासनका प्रभावहरू जुन ढंगबाट देखिनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जति प्रयास हुनुपथ्र्यो त्यो तलदेखि नै अझै दर्बिलो ढंगबाट उठाउन सकिएको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने डेलिभरी अझै सशक्त ढंगबाट होस् भन्ने चाहना आमनागरिकको पनि छ । हाम्रो पनि छ ।
प्रधानमन्त्री आफूसँगको कार्य कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौताअनुसार परिणाम नदिएका मन्त्रीहरू फेर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ । तर कांग्रेसले त्यसमा सहमति नदिएर रोकिएको छ । कांग्रेसले किन रोक्नुपरेको ?
हामीले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनका लिस्टहरू पनि हेरेका थियौं । उहाँहरूलाई मन्त्रालय बुझ्न पनि समय चाहिन्छ । केही नयाँ काम गरौं भन्दा पनि केही कुराहरू बुझ्नुपर्छ । तर, उहाँहरूले प्रयास त गर्नुभएकै होला । अझै सरकारको भूमिका प्रभावकारी सशक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी छौं । मन्त्रीहरू एक सवा एक वर्षको अवसर प्राप्त भयो । यो समयमा काम देखाउन नसकेका मन्त्रीका ठाउँमा नयाँ मान्छेलाई पनि ल्याउन सकिन्छ । यसमा संयुक्त सरकार भएकाले अर्को दलको पनि सहमति नभइकन हुन सक्ने कुरा भएन । नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको केही समय साथीहरूलाई काम गर्ने समय प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा छ । अलिकति समय दिएर उहाँले अझै सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ ।
पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण वितरणको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
कतिपय ठाउँको सदस्यता चाहिँ क्रमशः आइरहेका छन् । कांग्रेस पार्टी कार्यालय र क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिले काम गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा तल्लो तहकै साथीहरूले बुझाउन नभ्याएर अलि अलमल भएको र जिल्ला कार्यसमितिले पठाइसकेको अवस्था छैन । एकदम टाइट गरेर पठाउनेभन्दा पनि जिल्लाका साथीहरूलाई तपाईंले छिटो पठाउनुस् भनेका छौं । केही जिल्ला क्षेत्रमा देखिएका विवादलाई सुल्झाउन पार्टीले जिम्मेवारी पनि तोकेको छ । बारा, पर्सा, रौतहटलगायत विवाद भएका जिल्लाहरूमा पार्टीले शीर्ष नेतृत्व खटाएर त्यसलाई सुल्झाउने काम गरेको छ ।
१५औं महाधिवेशनको मिति सारेर विधानले दिएको एक वर्ष र संविधानले दिने ६ महिनाको सहुलियतसमेत प्रयोग गर्ने नेताहरूले अभिव्यक्ति दिँदै छन्, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एक वर्ष थप्न पाउने हाम्रो विधानको अधिकार चाहिँ प्रयोग हुन्छ भन्ने लाग्छ । किनभने कांग्रेसको इतिहासलाई हेर्दा त्यो देखिन्छ । तर त्यसभन्दा पछाडि संविधानले दिएको ६ महिनालाई टेकेर जानुहुन्न । त्यो भनेको हाम्रो लागि घातक हुन्छ । संवैधानिक सहुलियतसमेत उपयोग गर्ने हो भने त चुनाव आइसकेको हुन्छ । एकदमै गलत हुन्छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको झलक फेरि निर्वाचनमा देखिन सक्छ त्यसले कांग्रेसलाई ठुलो क्षति पुर्याउँछ ।
कांग्रेसमा पहिला विचार समूह दुईवटा मात्रै बलिया थिए । अहिले ती दुईवटाबाट धेरै समूह भइरहेको अवस्था होइन ?
हैन त्यो त राम्रो कुरा हो । समूह हुनुप¥यो नि । जात गोत्र थर लिएर बस्या जस्तो ठ्याक्कै परिवर्तन नै हुँदैन भन्या जस्तो गर्नुभएन । विचार एजेन्डाका आधारमा आफूलाई को ठिक लाग्छ कसका विचार ठिक लाग्छन् कुन नीति ठिक लाग्छ, त्यसअनुसार सपोर्ट गर्ने गुट बन्ने हो नि त । मैले बुझेंअनुसार हिजो ७४ र ३६ को ठुलो गुट थियो । त्यसले पार्टीलाई ठुलो घाटा लाग्यो । अन्ततः पार्टी फुटको संघारमा पुग्यो । हामीले त्यो पीडा भोगेका छांै । त्यसकारणले यो पार्टी हिजो देखिरहेका समूह परिवर्तन हुँदै आइरहेका छन् । एउटै समूह स्थायी रूपमा रहन्छन् भन्ने छैन । हरेक अधिवेशन सँगसँगै नयाँनयाँ समूह बनेर हिँडिरहेको इतिहास पनि कांग्रेसमा देखिरहेको छ । अधिवेशन सँगसँगै नयाँनयाँ समूहहरू बनेर जानुपर्छ । जुन समूहहरू स्थायी एउटा संस्थाजस्तो देखेर पार्टीभित्र रहनुहुन्न भन्ने मेरो पनि भनाइ छ । नेतृत्वमा जाने होडबाजी पार्टीभित्र मात्र सीमित हुनुपर्छ । जनतामा जाने बेलामा पार्टी अफिसकै चार घेराभित्र छोडेर हामी जान सकेनौं भने कांग्रेसले पनि धेरै ठुलो चुनौती बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यो कुरा त पार्टीका साथीहरूले, नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ ।
अन्तमा केही छ ?
यसपटकको अधिवेशनमा युवाहरूलाई नै नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने जनताहरूको माग पनि छ । युवाहरूको माग पनि छ । र अब नयाँ आएका चुनौतीलाई पनि ती युवाहरूले नै सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा हामी सबै जना कन्भिन्स छौं । अबको बेला उही म्युजिकल चियर जस्तो पुरानै अनुहार पुरानै प्रवृत्तिले हुँदैन । कांग्रेसलाई छलाङ मार्ने एउटा नयाँ विचार र नवीन सोचमा अगाडि बढाउने युवाहरूलाई नेतृत्वमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेछ ।
