–रूपा अर्याल
समाजको निर्माण व्यक्ति र सम्बन्धको संयोजनबाट भएको हो । जब सम्बन्धहरू सम्मान, सहमति र समानतामा आधारित हुन्छन्, त्यहाँ विकास, सहयोग र साझा जिम्मेवारीको सम्भावना देखिन्छ । तर, जब सम्बन्धमा एकपक्षीय निर्णय, शक्ति प्रदर्शन र शोषण प्रवेश गर्छ, तब त्यो सम्बन्धले आफैंले बोकेको मूल्य गुमाउँदै जान्छ ।
सम्बन्ध र विवाह दुई पृथक विषय होइनन् । विवाह कुनै यौनसम्बन्धको अनुमतिपत्र मात्रै होइन, त्यो दुई जनाबीचको सामाजिक, भावनात्मक र नैतिक सम्झौता पनि हो । यसको प्रभाव केवल दुई व्यक्तिमा सीमित हुँदैन, परिवार, समाज र भविष्यका पुस्तासम्म पुग्छ । यसैले विवाह संस्थालाई हरेक दृष्टिकोणबाट विवेकपूर्ण र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय पुरुषलाई बहुविवाहको कानुनी ढोका खोल्ने गरी कानुनको मस्यौदा ल्याउने तयारी भएको विषय चर्चामा आयो । मस्यौदाको मर्म के हो भने कुनै पुरुषले घरमा श्रीमतीसँग मत नमिलेको कारण बाहिरको महिलासँग सम्बन्ध बनाएर सन्तान जन्माएको खण्डमा त्यो महिलाको अवस्था असहज हुने भएकाले बहुविवाहलाई वैधता दिनुपर्छ । सुरुमा यो कुरो सहानुभूतिपूर्ण जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसले गम्भीर सामाजिक असर पार्न सक्छ भन्ने पक्ष हेर्न जरूरी छ । सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्थामा कानुनी तवरबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्ने व्यवस्था वर्तमान कानुनमा नै छ । त्यसलाई नअपनाई दोस्रो सम्बन्धलाई ‘वैधता’ दिने नाममा बहुविवाहको ढोका खोल्नु भनेको महिलामाथिको हिंसा र असमानतालाई संस्थागत गर्ने जोखिम मोल्नु हो ।
समाजमा महिला र पुरुषको सम्बन्धलाई बराबरीको नजरले हेर्न नसक्ने संस्कार अझै पनि गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको छ । केही मानिस अझै पनि महिलालाई केवल पालनपोषण, सन्तान उत्पादन र पुरुषको सेवा गर्ने पात्रको रूपमा हेर्न चाहन्छन् । यस्तो सोचले महिलाको व्यक्तित्व, स्वतन्त्रता र क्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह लगाउँछ । बहुविवाह भनेको केवल एक व्यक्तिको इच्छा पूर्ति मात्र होइन, त्यो अर्काे व्यक्तिको जीवनमा हस्तक्षेप, अन्याय र असुरक्षाको कारण बन्न सक्छ । महिलाहरूको स्वास्थ्य, आत्मसम्मान र सामाजिक सुरक्षा जस्ता पक्षलाई उपेक्षा गर्ने कार्य हो बहुविवाह ।
यो समय एकल विवाह संस्थालाई अझ सुदृढ पार्नुपर्ने हो । महिला–पुरुष दुवैले परिपक्व भएर, समझदारीपूर्वक, समान भूमिकामा रही विवाहमा सहभागी हुन सकून् भन्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । एकल विवाहमा पारदर्शिता, आपसी सम्मान र साझेदारीको भावना बलियो बनाउनेतर्फ नीति बन्नुपर्छ । बहुविवाहको अनुमति दिँदा केके समस्या आउन सक्छन् भन्ने कुरामा गम्भीर छलफल आवश्यक छ । विशेषगरी महिलाको मानसिक स्वास्थ्यमा त्यसको असर, सम्पत्तिको विवाद, बच्चाहरूको अभिभावकीय असमझदारी र पारिवारिक संरचनामा देखिने गम्भीर असन्तुलन आदिलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
नेपालजस्तो समाजमा जहाँ अझै पनि महिलाको सामाजिक, आर्थिक स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा सुनिश्चित भएको छैन, बहुविवाहजस्ता विषयहरूलाई पुनः कानुनी मान्यता दिनु भनेको उनीहरूको उपलब्ध अधिकारहरू खोस्ने मार्गप्रशस्त गर्नु हो । हामीले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ । कहिले बाल विवाह, कहिले मागी विवाह अनि अहिले बहुविवाह — यी सबै अभ्यासहरू महिलामाथिको नियन्त्रणको एउटा रूप मात्र थिए । तर, २१औं शताब्दीको समाज यसरी चल्न सक्दैन । आज हामी स्वतन्त्रता, समानता र विवेकका आधारमा समाज बनाउने दाबी गर्छौं भने व्यवहार पनि त्यहीअनुसार हुनु जरुरी छ ।
समाजमा भएका अन्य विवाहसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पनि एकल विवाहमै केन्द्रित भई सुधारको बाटो लिनुपर्छ । विवाहको उमेर, निर्णय स्वतन्त्रता, अन्तरजातीय विवाहको स्वीकृति, वैवाहिक हिंसाविरुद्ध कडा कार्यान्वयन, महिला सशक्तीकरण यी विषयमा नीति निर्माण आवश्यक छ । सम्बन्धको मूल्य केवल सँगै बस्नु मात्र होइन, सँगसँगै अगाडि बढ्नु हो । यो समानतामा आधारित हिँडाइ हो, जसमा दुवै पक्षको इच्छा, भावना र निर्णयको सम्मान हुन्छ । यस्तो सम्बन्ध बनाउन हामीले पितृसत्ताको ऐतिहासिक बोझ हटाएर नयाां सोच विकास गर्न आवश्यक छ ।
बहुविवाहले न्याय ल्याउँछ भन्ने सोच आफैंमा भ्रमपूर्ण छ । यो असमानता, विभेद र हिंसालाई अझ कानुनी आड दिने प्रयास मात्र हो । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता बहुविवाह पुनर्जीवन होइन, एकल विवाहको सुधार र सामाजिक समानताको अभियान हो । नेपाल जस्तो समाजमा हरेक कानुनी परिवर्तनको गहिरो सामाजिक प्रभाव पर्छ । विवाहजस्तो संवेदनशील विषयमा कानुन बनाउँदा त्यसले कसलाई फाइदा गर्छ, कसलाई हानि पु¥याउँछ भन्ने सवालमा गहिरो विश्लेषण हुनुपर्छ । महिला–पुरुषबीच बराबरीको सम्बन्ध, आपसी सम्मान र बफादारी कायम गर्ने संस्कार विकास गर्न सकियो भने मात्र हाम्रो समाज साँच्चिकै समतामूलक बन्नेछ । त्यसैले हराइसकेको बहुविवाहलाई पुनर्जीवित गर्ने होइन, समतामूलक समाज बनाउने कानुनी र सामाजिक पहल गरौं ।
