काठमाडौं : पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अनिवार्य अवकाश पाएको ३२ महिना भयो । २७ मंसिर २०७९ मा उनले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले ६५ वर्ष पुगेपछि अवकाश पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थाबमोजिम अनिवार्य अवकाश पाएका चोलेन्द्रशमशेरको पेन्सनपट्टा ३२ महिनासम्म बन्न नसकेको हो । कारण– उनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहेकै बेला उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।
१ फागुन २०७८ मा चोलेन्द्रशमशेरविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै चोलेन्द्रशमशेर निलम्बनमा परेका थिए । सो महाभियोगउपर प्रतिनिधि सभाले कुनै निर्णय नगर्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकियो । चोलेन्द्रशमशेरको महाअभियोगउपर कुनै निर्णय भएन । महाअभियोगउपर प्रतिनिधि सभाबाट कुनै निर्णय नभएको भनेर सर्वोच्च अदालतले चोलेन्द्रशमशेरको पेन्सनपट्टाको काम अघि बढाइदिएको छैन । परिणाममा चोलेन्द्रशमशेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेका छन् ।
राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा नपाएपछि किन काम गर्ने ? यो प्रश्न अहिले चोलेन्द्रशमशेर गरिरहेका छन् । पदमा बहाल रहँदा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा हस्ताक्षर गरिरहेका छैनन् ।
चोलेन्द्रशमशेरले पदमा रहँदा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा हस्ताक्षर नगरेपछि हस्ताक्षर गराउने आदेशका लागि सर्वोच्च अदालतमै रिट निवेदन पुगेको नै पुगेको थियो । आफैंले गरेको फैसलामा हस्ताक्षर नगरेर चोलेन्द्रशमशेरले न्यायमा अवरोध गरेको आरोप लगाउँदै निवेदन पुगेको हो ।
चोलेन्द्रशमशेरले हस्ताक्षर नगरेको एउटा फैसला हो– ५ पुस, २०७७ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुन, २०७७ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुने फैसला ।
हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए । सो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार सो फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएको छ । तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले हस्ताक्षर गर्न मानिरहेका छैनन् ।
यस्तो अप्ठ्यारो भविष्यमा फेरि आउन नदिन भनेर प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा केही सर्त राखिएका छन् । सर्तअनुसार प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुने कुनै पनि महाअभियोग पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्नेहुन्छ । संसदको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भए चुनावपछिको प्रतिनिधि सभामा सर्नेछ । तर त्यसका लागि नयाँ चुनावपछिको प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सदस्यले अपनत्व लिनुपर्नेहुन्छ ।
तर, चोलेन्द्रशमशेरको हकमा यो सर्त लागू हुने कुरै भएन । किनभने चोलेन्द्रशमशेरविरुद्धको महाअभियो यो नियमावली आउनुअगाडिकै हो । यो कानुनी जटिलता नफुक्दा न चोलेन्द्रशमशेरले महाअभियोगबाट उन्मुक्ति पाए न पेन्सनपट्टा । यसकारण चोलेन्द्रशमशेर पदमा रहँदा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गर्नसमेत तयार भएका छैनन् ।
