काठमाडौं : नेपालबाट भारतमा उच्च स्तरीय भ्रमणको तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको तयारी हुँदै गर्दा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउँदै छन् । उनी आगामी भदौ ४ गते नेपाल आउने तय भएसँगै सुपुर्दगी सन्धिको विषयमा छलफल तीव्र भएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सुपुर्दगी सन्धिको विषयमा छलफल अगाडि बढेको बताउँछन् । दुवै देशका अधिकारी आन्तरिक छलफलमा छन् र अर्को देशमा सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । तर, सन्धि अगाडि बढाउने विषयमा दुवै देश प्रस्ट भइसकेका छैनन् ।

सुपुर्दगी सन्धि भनेको एक अर्को देशलाई गरिने कानुनी सहायता हो । कुनै पनि अपराध कर्म गरेर अर्को देशमा गएर व्यक्ति लुक्न सक्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यस्तो सन्धि गर्ने गरिन्छ । 

१५ चैत २०८१ मा काठमाडौंको तिनकुनेमा हिंसात्मक प्रदर्शन भयो । सो प्रर्दशनका कमान्डर दुर्गा प्रसाईं प्रदर्शन लगत्तैबेपत्ता भए । नेपालबाट भागेर भारत गए । तर, उनलाई नेपाल ल्याउन नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुरा ग¥यो । त्यसबेला भारतले नेपाललाई सुपुर्दगी सन्धिको विषय सम्झाएको थियो । तथापि, भारतले सहयोग ग¥यो । नेपाल प्रहरीले सीमा क्षेत्रबाट प्रसाईंलाई नियन्त्रणमा लियो र कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढायो । 

नेपालबाट भारतमा अपराध कर्ममा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई पठाउँदा पनि सन्धिको विषय उठ्ने गरेको छ । सुपुर्दगी सन्धि भएपछि यसका निश्चित प्रोटोकल हुन्छन् । अदालतबाट प्रमाणित कागजात खोजिन्छन् र त्यस्तो कागजातका आधारमा अपराध कर्ममा रहेका व्यक्ति अर्को देशका नागरिक रहेछन् भन्ने जिम्मा लगाउने गरिन्छ । 

नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि हुँदै नभएको होइन । दुई देशबीच २०१० सालमै सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र भारतका तर्फबाट नेपालस्थित राजदूत भालचन्द्र कृष्ण गोखलेले गरेको सन्धि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसलाई समयाअनुकूल परिमार्जन गरेर सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपर्ने पक्षमा भारत अडिग छ । तर, नेपालले पर्ख र हेरको नीति लिएको छ । नेपालले निर्णय नदिँदा सुपुर्दगी सन्धि हुन नसकेको भारतीय अधिकारीहरू बताउँछन् भने नेपाली अधिकारीहरू नेपाल सरकार अध्ययनमा रहेको जवाफ दिन्छन् । तथापि, दुवै देश सुपुर्दगी सन्धिको विषयमा छलफलमा हुँदै आएको छ । 

नेपाल र भारतबीच २०१० साल असोज १६ गते भएको सन्धिमा तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्न नपाउने भनिएको छ । उक्त विषयलाई संशोधन गरेर नयाँ सन्धि गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जोडमा भारत रहँदा नेपाल पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सुपुर्दगी सन्धि भएपछि हत्या, हत्याको षड्यन्त्र, हत्याको अभियोग, गम्भीर अंग÷भंगको अपराध, बलात्कार, डकैतीजस्ता अपराध कर्ममा संलग्नलाई सुपुर्दगी गर्न सकिन्छ । यसअन्तर्गत  हिंसात्मक लुटपाट, घर फोरेर गरिएको चोरी, हिंसापूर्ण चोरी, आगजनी, सैनिकबाट भगौडा, प्रतिबन्धित मालसामानको आयात÷निर्यात, सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना, अपहरण, राष्ट्रसेवकले घुस लिएको, जेलबाट भागेको जस्ता अपराध कर्मसमेत समेटिन्छन् । 

यी अपराधमा संलग्न रहेका व्यक्ति अर्को देशमा रहेको अवस्थामा सन्धिको सर्तमा रहेर त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशकै जिम्मामा सुम्पिन सुपुर्दगी सन्धि गर्ने गरिन्छ । सरकारी अधिकारीहरू नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि गर्न दुई दशकदेखि प्रयास जारी रहेको बताउँछन् । तर, नेपाल र भारतमा तेस्रो देशका नागरिकले अपराध गरेर रहेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा सुपुर्दगी सन्धि हुन नसकेको हो । 

नेपालबाट भारतमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुने तयारी भएसँगै यो विषय फेरि छलफलमा आएको हो । २०६१ माघमा गृह सचिवस्तरीय बैठकले सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको मस्यौदा नै बनाएको थियो । तर, त्यसले अन्तिम रूप पाउन सकेन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै रोकिएको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने विषयलाई त्यही बिन्दुबाट फेरि अगाडि बढाउनुपर्ने मतमा भारत रहँदै आएको छ । त्यसबेलाको सन्धिको मस्यौदा भने सार्वजनिक भएको छैन ।