काठमाडौं : महिला अधिकारकर्मीहरूले महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा विदेश जानका लागि वैधानिक बाटो खुलाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा भिटिज भिसा तथा अवैधानिक रूपमा महिलाहरू घरेलु कामदारमा गइरहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर कानुनी बाटो खुलाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक)द्वारा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सुरक्षित र वैधानिक आप्रवासन नीतिको विस्तारका लागि सुझाव दिएको छ ।
कार्यक्रममा केन्द्रले घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा मृत्यु हुने महिला र उनीहरूका परिवारको अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन ‘जीवन र मृत्युमा अदृश्य’ सार्वजनिक गर्दै महिला श्रमिकका लागि सुरक्षित र वैधानिक आप्रवासन नीतिको विस्तारको सुझाव दिएको हो ।
केन्द्रका कार्यक्रम व्यवस्थापक सुलोचना खनालले विशेषत खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउन सुझाव दिइन् । प्रतिबन्धले महिलालाई अनियमित मार्गहरूमा धकेल्ने जसले गर्दा शोषण र दुव्र्यवहारको जोखिम बढेको यस अध्ययनले देखाएको उनले बताइन् ।
केन्द्रले सिन्धुपाल्चोक, झापा, दाङ, सुर्खेत र कर्णाली जिल्लाका मृतकका १५ घटना र हराएका दुई नेपाली महिला आप्रवासी कामदारका परिवारसँग गरिएका कुराकानीका आधारमा प्रतिवेदन तयारी गरेको जनाएको छ ।
‘आप्रवासीको मृत्युहरूलाई दुर्घटना भनेर सामान्यीकरण गर्ने होइन । यसलाई नीति र प्रणालीगत असफलताको परिणाम भनेर व्याख्या गर्नुपर्छ,’ कार्यक्रम व्यवस्थापक खनालले भनिन्, ‘नेपालले आप्रवासी श्रमिकको रेमिट्यान्स स्वीकृत गर्छ भने, त्यसले तिनको सुरक्षा, जीवन, र परिवारप्रतिको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ ।’
बु्रनेल विश्वविद्यालय, लण्डन र केन्द्रद्वारा प्रकाशित यस अध्ययन प्रतिवेदनले सुरक्षित र वैधानिक आप्रवासन नीतिको विस्तारका लागि सुझाव दिएको छ । ब्रुनेल विश्वविद्यालयका लेक्चरर डा आयुष्मान भगतले महिला कामदार वा शवलाई ढिला र भेदभावबिना फर्काइने प्रणालीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
डा भगतले भने, ‘हामीले मृतकका वृद्ध बाबुआमासँग कुरा गरेका छौं, जो कुनै सहयोगबिना भविष्यको पुस्ता हुर्काइरहनुभएको छ । यी परिवारहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सहायता र सार्वजनिक पहिचान दिनुपर्छ ।’
यस्तै, आवश्यक कागजात नभएकालाई पनि बिमा र क्षतिपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । महिला आप्रवासीले भोग्दै आएका चुनौती, पीडा, हराउने वा मृत्युमा राज्यको तर्फबाट ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कार्यक्रममा उपस्थित अधिकारकर्मीको भनाइ थियो । प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली घरेलु महिला श्रमिकहरूको मृत्युपछि उनीहरूका परिवार सामाजिक, मानसिक र आर्थिक संकटमा परेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । मृतक महिला श्रमिकको शव नेपाल ल्याउन समय लाग्ने, खर्चिलो प्रक्रिया र नेपाली दूतावासहरूको सीमित सहयोग मात्रै पाइने गरेको पीडित परिवारले गुनासो गरेका छन् ।
अनौपचारिक च्यानलमार्फत गएका महिलाहरूको मृत्युपछि शव ल्याउने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र अपारदर्शी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला घरेलु श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि गतव्य मुलुकहरूमा सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नुका साथै सेवामूलक श्रमलाई कानुनी मान्यता दिन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न केन्द्रले सुझाव दिएको छ ।
