सियोल : दक्षिण कोरियाको दक्षिण जेओला प्रान्तको नाजुमा रहेको इँटा कारखानामा एक जना श्रीलंकाली पुरुषलाई फोर्कलिफ्टमा बाँधेर झुन्ड्याइएको घटना सार्वजनिक भएको छ । उक्त घटनासँगै रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत कोरिया जाने विदेशी कामदारले भोग्नुपरेको दर्दनाक अवस्था सार्वजनिक भएको भन्दै आन्तरिकरूपमा आक्रोश जगाएको कोरियाली सञ्चारमाध्यम दि कोरिया टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।
सो घटनाले कोरिया सरकारलाई रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत आएका विदेशी कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्न श्रम नीति नै पुनरावलोकन गर्न दबाब दिएको कोरियाली श्रम क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहने ती श्रीलंकाका मजदुरलाई कठोर यातना दिइएको थियो । दुव्र्यवहारको भिडियो भाइरल भएपछि राष्ट्रपति ली जे–म्युङले कमजोर कामदारहरूविरुद्ध गरिएको बर्बर मानव अधिकार उल्लंघनलाई कडा दण्ड दिने वाचा गरेका छन् ।
विज्ञहरूले सो घटनाले रोजगार अनुमति प्रणालीको गहिरो कमजोरीलाई उजागर गरेको बताएका छन् । ३१ वर्षीय ती श्रीलंकाका कामदारले डिसेम्बर महिनामा रोजगारीका लागि भर्ना भएपछि महिनौंसम्म मालिकको मौखिक दुव्र्यवहार सहनुपरेको बताइएको छ । स्वदेश फर्किएपछि घर किन्न र आफ्नी प्रेमिकासँग विवाह गर्न पैसा बचत गर्ने आशामा अपमानका बाबजुद मौन बसेको, तर भावनात्मक पीडा सहन नसक्दा अन्ततः अधिकारवादी समूहसँग मद्दत माग्नुपरेको ती कामदारले बताएको कोरियाली सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
अधिकारकर्मीहरूले कोरियाको हालको ईपीएस संरचनाले आधुनिक समयको दासता जस्तै असन्तुलन सिर्जना गरेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । ईपीएस प्रणालीमार्फत कोरियामा प्रवेश गर्ने विदेशी कामदारहरू सामान्यतया ३ वर्षका लागि एकल रोजगारदातासँग बाँधिएका हुन्छन् । जसका कारण उनीहरूले प्रायः रोजगारदाताको सहमतिमा मात्र जागिर परिवर्तन गर्न सक्छन् । रोजगारदातामाथिको यो निर्भरताले शोषणको ढोका बलियो बनाएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
‘केही रोजगारदाताहरूले काम स्थानान्तरण स्वीकृत गर्न कहिलेकाहीँ लाखौं वोन घुस माग गर्छन् । यौन दुव्र्यवहार, ज्याला चोरी वा औद्योगिक दुर्घटनाका घटनाहरू पनि देखिएका छन् । तर विदेशी कामदारले त्यस्ता दाबीहरू जटिल प्रक्रियाका कारण प्रमाणित गर्न सक्दैनन्,’ कोरियाली सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ ।
कुनै कामदारले कार्यस्थल छोडेको ३ महिनाभित्र नयाँ जागिर फेला पार्न असफल भएमा तिनीहरू कागजातविहीन हुने जोखिममा पर्छन् ।
गैरसरकारी संस्था लयर्स फर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटीका श्रम वकिल चोई जेओङ–क्यु भन्छन्, ‘प्रक्रियागत झन्झटले धेरैजसो विदेशी कामदार अतिआवश्यक नभएसम्म जागिर परिवर्तन गर्नबाट तर्सिन्छन् ।’
यस्तै ग्वाङ्जु–जियोनाम आप्रवासी कामदार मानव अधिकार सञ्जालका प्रमुख सोन साङ–योङ भन्छन्, ‘सन् २०२१ को डिसेम्बरमा संवैधानिक अदालतले ईपीएस प्रतिबन्धहरू संवैधानिक भएको फैसला गरेपछि सुधारको गति रोकिएको छ ।’
कोरियाली ट्रेड युनियन महासंघअन्तर्गत आप्रवासी ट्रेड युनियनका नेपाली आप्रवासी कामदार उदय राईले कामदारहरूले जागिर परिवर्तन गर्न भने बदला लिने वा उत्पीडनको डरले गर्दा चुपचाप दुव्र्यवहार सहनुपरेको बताए ।
कोरिया स्वास्थ्य र सामाजिक मामिला संस्थानको हालैको अध्ययनमा ई–९ भिसामा जाने आप्रवासी कामदारहरूको ३१ दशमलव २ प्रतिशतले कोरियामा भेदभावको अनुभव गरेको बताएका छन् । तिनीहरूमध्ये, ४३ दशमलव १ प्रतिशतले आफूहरूलाई रोजगारदाताको दुव्र्यवहार ‘सहन’ भनिएको बताए भने ३६ दशमलव ६ प्रतिशतले रोजगारदाताको दुव्र्यवहारको प्रतिक्रियामा ‘केही नगरेको’ बताए । महिला उत्तरदाताहरूले यौन उत्पीडन वा आक्रमणको गुनासो गरे ।
नेपालसहित १५ मुलुकका ४ लाख ६० हजारभन्दा बढी कामदार ईपीएसमार्फत दक्षिण कोरिया गएका छन् । विगतमा नेपाली कामदार पीडा सहन नसकेर हप्तैपिच्छे दुईदेखि तीन जनाले आत्महत्या गरेका घटना सार्वजनिक हुने गरेका थिए । हाल आत्महत्या घटना तुलनात्मक रूपमा घटेको बताइएको छ ।
