काठमाडौं : वर्षौंको मिहिनेत र लाखौंको लगानीमा सञ्चालन गरेको कम्पनीको कारोबार करिब २ हप्तायता बन्द रहँदा वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा तनाव र बेचैनी बढेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले वार्षिकरूपमा सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरणका लागि सबै पक्षमा पहल जारी रहेको भन्दै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । तर व्यवसायी ढुक्क छैनन् । कम्पनीको नवीकरण कहिले हुन्छ ? भनेर सोधखोज गर्दै केही व्यवसायी ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेको संस्था शाखाको झ्याल र ढोकाबाट दैनिकरूपमा सोधखोज गर्छन् । केही व्यवसायी कार्यालयभित्र गएर संस्था शाखाका निर्देशक टिकाराम ढकालसँग संस्थाको कारोबार खुला गरिदिन माग गर्ने गर्छन् । कतिपयले इमानदारपूर्वक पेसा व्यवसाय गरेर आएको भए पनि आफूहरू सरकार र केही ठुला व्यवसायीले सिर्जना गरेको षड्यन्त्रको सिकार भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्ने गर्छन् ।
हाल वार्षिक संख्या सय पु¥याउन नसक्ने वर्गमा सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट निर्णय लिनु अगाडिदेखि नै निःशुल्क कामदार पठाउने म्यानपावर व्यवसायी पनि छन् । कतिपय पछिल्लोपटक चर्चामा रहेको रोजगारदाताले राहदानी, मेडिकल र हवाई टिकट खर्च व्यहोर्नुपर्ने ‘इम्प्लोइ पे मोडल’मा कामदार पठाउन सुरुवात गरेका र सफल भएका व्यवसायीहरू पनि छन् ।
तर सय संख्या नपुगेका कारण लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा उनीहरू खिन्न देखिन्छन् । विभागमा भेटिएका एक व्यवसायीले भने, ‘सरकारको नीतिअनुसार नै ‘इम्प्लोइ पे मोडल’मा कामदार पठायौं । विपन्न अवस्थामा रहेका कामदारलाई त्यसले ठुलो राहत पु¥यायो । दुःख गरेर काम गरी ‘इम्प्लोइ पे मोडल’मा कामदार पठाउन सम्भव छ भन्ने कुरा व्यवहारमा परिणत पनि गरायौं । तर हामीलाई समस्या पर्दा बुझिदिने र तपाईंहरूका पछाडि सरकार छ भनेर ढाडस दिने कोही भएन ।’
बिभाग परिसर मै भेटिएका आर्का ब्यबसायीले म्यानपावर नविकरण नहककुदा सैयौं भिसा गुम्ने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘सय नपुगेपनि ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि म्यानपावर नवीकरण हुन्छ भन्ने ठूलाबढा नेताहरुको आश्वासनमा परेर काम गरियो । यहि बीच २०/३० वटा भिसा पनि आए । अहिले एल टी नै रोकियो’, उनले मध्यान्हसंग भने, ‘मजस्ता दर्जनौ व्यवसायी छन् , उनीहरुको सैयौं भिसा खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।’
विभागका निर्देशक ढकाल कतिपय व्यवसायी विभागले नचाहेर लाइसेन्स नवीकरण नभएको जस्तो गरेर प्रस्तुत हुँदा विभागमा अन्य नियमित काम छोडेर दिनभर व्यवसायीलाई जवाफ दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘सरकारको प्रस्तावअनुसार संघीय संसद्ले वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्ने विधेयक पारित गरिसकेको छ । तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइनसकेका कारण ३२६ भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीको साउन १ गतेदेखि कारोबार रोकिएको छ । ऐन पारित भएको अवस्थामा पनि नियमावलीलगायतका प्रावधान संशोधन नहुँदा व्यवसायीहरूले सोचेजस्तो छिटो संस्था नवीकरण हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसमा पनि वार्षिक सय संख्या किन पुग्न सकेन भनेर नवीकरणअघि अनुगमनसमेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’
निर्देशक ढकालले विगत वर्षझैं मन्त्रिपरिषदबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी हुनसके नवीकरण छिटो हुने आँकलन गरिएको बताए । संघ अध्यक्ष गुरुङले विधेयक प्रमाणीकरण अभावमा व्यवसायीले झेल्नुपरेका समस्या समाधानका लागि गत बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, सचिव कृष्णहरि पुष्कर र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईलगायतसँग छलफल गरेका थिए । व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि छलफलमा सकारात्मक वातावरण बनेको उनले बताएका थिए ।
त्यस्तै नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले सय जना कामदार नपुगेका कारण इजाजतपत्र नवीकरण नभएको समस्यालाई अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशीलरूपमा लिएको र सोहीअनुसार पहल भएको भन्दै सय संख्या पु¥याउन नसकेका व्यवसायीहरूले चिन्तित नभई केही समय धैर्यधारण गर्नुपर्ने बताएको छ ।
उता प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले संख्या सयका सम्बन्धमा तत्काल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसमक्ष माग गरेको छ । सबैतिरबाट समस्या समाधानको पहल हुँदा पनि चाहेअनुसारको समयमा परिणाम ननिस्कँदा विभाग र व्यवसायीमा तनाव बढेको छ ।
