काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले वार्षिकरूपमा सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरणका लागि सबै पक्षमा पहल जारी रहेको भन्दै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । 

संघीय संसद्ले वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्ने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरिसकेको छ । तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइनसकेका कारण ४३६ म्यानपावर कम्पनीको कारोबार साउन १ गतेदेखि रोकिएको छ ।

अध्यक्ष गुरुङले विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा व्यवसायीले झेल्नुपरेको समस्या समाधानका लागि बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, सचिव कृष्णहरि पुष्कर र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईलगायतसँग छलफल गरेको र व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको बताए ।

उनले भने, ‘विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको छ, तर विधेयक प्रमाणीकरण भइ कानुनको रूपमा नआउँदा व्यवसायीले इजाजत नवीकरण गर्न नपाउँदा व्यवसायीसहित उनीहरूमार्फत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सबैलाई परिरहेको असरबारे जानकारी गराउने काम भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट सकेसम्म छिटो विधेयक प्रमाणीकरण हुने अपेक्षा छ ।’

राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता सहसचिव शैलजा रेग्मी भट्टराईले हाल विधेयकमा कानुन महाशाखामार्फत अध्ययन भइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सय संख्या नपुगेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरणका समस्यालगायत अन्य क्षेत्रबाट पनि विधेयक छिटो प्रमाणीकरण हुनुपर्ने भन्ने चासोका विषय आएका छन् । महाशाखाले अध्ययनलाई तीव्रता दिएको छ । सबैको चासो छ, सकेसम्म छिटो प्रमाणीकरण होला ।’

राष्ट्रपति कार्यालयको कानुन महाशाखाले विधेयक तथा अध्यादेश प्रमाणीकरण, कानुन तर्जुमा र संशोधन, आममाफी तथा विभूषण र अलंकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि सम्झौता र सोसम्बन्धी अन्य विषयमा राष्ट्रपतिलाई कानुनी राय दिने गरेको छ ।

यता नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले सय जना कामदार नपठाएका कारण इजाजतपत्र नवीकरण नभएको समस्यालाई अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील रूपमा लिएको बताएको छ ।

ऐन संशोधन विधेयकको फाइल राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पेस भइसकेको भन्दै एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाले वैकल्पिकरूपमा बिहीबार श्रममन्त्री भण्डारीलगायत मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरूसँग संघका अध्यक्ष र महासचिवसहित पदाधिकारी तथा संघका प्रमुख सल्लाहकार तिलकबहादुर रानाभाटलगायत सहभागी व्यवसायीहरूले इजाजतपत्र नवीकरणमा झेल्नु परेका समस्या समाधानका बारेमा छलफल भएको बताए ।

छलफलपछि श्रममन्त्री भण्डारीले विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई छिटो छरितो तवरबाट नवीकरण गर्ने कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकाले व्यवसायीहरूले चिन्तित नभइ केही समय धैर्यधारण गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको उनले बताए ।