जुम्ला : उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९३.०८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो ।
यस्तै गत आर्थिक वर्ष नयाँ दर्ता भएका १९१ र जिम्मेवारी सरेका २६ मुद्दा गरी कुल २१७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २०२ मुद्दा फर्छ्यौट भएका हुन् भने हाल १५ मुद्दा बाँकी रहेका छन् ।
अदालतको वार्षिक लक्ष्य १७८ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने भएपनि लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा किनारा लागेको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २५५ मुद्दा दर्ता भई २०५ फर्छ्यौट भएका थिए भने ५० बाँकी थिए । त्यस्तै, २०८०/८१ मा २७९ मुद्दा दर्ता भइ २५३ फर्छ्यौट र २६ बाँकी रहेका थिए । २०८१/८२ मा थुनुवा मुद्दा ४३ मध्ये ४० फर्छ्यौट भएका छन् । थुनुवा अभियुक्तमध्ये ३७ पुरुष र २ बालबालक थिए । सो अवधिमा दर्ता भएका प्रमुख मुद्दाहरूमा रिट निवेदन ३४, जबर्जस्ती करणी ६२, ज्यान मार्ने उद्योग १४, कर्तव्य ज्यान १०, बहुविवाह ५, सम्बन्ध विच्छेद २, सवारी ज्यान ४, अंगभंग २, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ५, जातीय विभेद २, लागुऔषध १४, अदालतको अवहेलना २, हातहतियार तथा खरखजना ४, चोरी ९, नकबजनी १०, अंश सम्बन्धी ४ र अन्य ३४ वटा मुद्दा रहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बालबालिकाबीच लागुपदार्थको प्रयोग तथा जबरजस्तीकरणका घटना बढी देखिएको भन्दै पूर्वरोकथाम, पुनःस्थापना तथा समाजमा पुनः एकीकृत गर्ने संरचनागत पहल आवश्यक रहेकोमा छलफलमा जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रअन्तर्गत ५ जिल्लाको जिल्ला अदालतहरूमा पनि मुद्दा फर्छ्यौटका विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । जुम्ला जिल्ला अदालतमा ३१४ मुद्दा दर्ता भइ २१४ फर्छ्यौट, मुगुमा १३५ मध्ये १०३, हुम्लामा ६९ मध्ये ६०, कालिकोटमा २३६ मध्ये १७६ र डोल्पामा ७६ मध्ये ५४ मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ । बाँकी मुद्दाहरू क्रमशः १००, ३२, ९, ६१ र २२ रहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा अदालतका पदाधिकारीहरूले विधिविज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन समयमा नआउँदा मुद्दा टुंगो लगाउन गम्भीर कठिनाइ भइरहेको बताए ।
उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका अधिकृत तथा सूचना अधिकारी टंक प्रसाद खत्रीका अनुसार कतिपय अवस्थामा प्रयोगशालाको प्रतिवेदन नआउँदै फैसला गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । एक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विधिविज्ञान प्रयोगशाला अनिवार्य हुनुपर्ने माग पटक–पटक उठेपनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक नसुनेको टिप्पणी गरिएको थियो ।
उनका अनुसार प्रयोगशालाले एक वर्षमा सयभन्दा बढी प्रतिवेदन दिन नसक्दा न त न्याय प्रक्रिया समयमै अगाडि बढ्न सक्छ, न त पीडितले समयमा न्याय पाउँछन् । साथै, पीडितमैत्री कानुनको अभाव र प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पीडितहरू आफैं प्रक्रियामा होस्टाइल हुने, आत्मपक्षमा बोल्न नसक्ने र निरुत्साहित हुने अवस्था देखिएको उनले बताए ।
वरिष्ठ न्यायाधीश श्यामजी प्रधानले सरकारी पक्षबाट प्रदान गरिने कानुनी सेवाहरू नागरिकमैत्री नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै पत्रकारलाई यस्ता अवस्था देखिएमा जानकारी दिन आग्रह गरे । उनले अन्यायमा परेका नागरिकहरूलाई न्यायिक प्रक्रियासम्म पुर्याउनु पत्रकारको पनि जिम्मेवारी भएको बताउँदै समाज रूपान्तरणमा पत्रकारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
अदालत परिसरमा शौचालय जस्तो आधारभूत सुविधा नहुँदा सेवा लिन आउनेहरूलाई समस्या हुने उल्लेख गर्दै उनले बजेट अभावका कारण यस्तो अवस्था देखिएको बताए । साथै, भौगोलिक कठिनाइका कारण अदालतमा उपस्थित हुन नसक्नेहरूका लागि भर्चुअल माध्यममार्फत सेवा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।
