काठमाडौं : रोजगारी खोज्दै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा करिब एक लाख बढी युवायुवती विदेश गएका छन् । भर्खरै समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा श्रम स्वीकृति लिएर ८ लाख ३९ हजार २६६ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ७ लाख ४१ हजार २९७ जना र त्यसभन्दा अघि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक र आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी दिन शुक्रबार विभागमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा श्रम स्वीकृतिको संख्या ठूलो मात्रामा बढेको बताएको छ । विभागले व्यक्तिगत ठगीमा पर्नेहरूको संख्या पनि तीव्ररूपमा बढेको बताएको छ ।
गत वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७ लाख ४४ हजार ८११ पुरुष र ९४ हजार ४५५ महिला रहेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले गत वर्ष श्रम स्वीकृति लिएका ८ लाख ३९ हजार २६६ मध्ये नयाँ ६०.२८ प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृति लिने ३९.७२ प्रतिशत रहेकोे जानकारी दिए । महानिर्देशक भट्टराईले विगत पाँच वर्षमा ३५ लाखभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएको बताए ।
विभागले विगत पाँच वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा यूएई, कतार, साउदी अरेबिया, मलेसिया, कुवेत रोमानिया, जापान, बहराइन, कोरिया र क्रोएसिया नेपाली कामदारका मुख्य श्रम गन्तव्यका रूपमा देखा परेको पनि बताएको छ ।
विभागमा हाल एक हजार ७७५ म्यानपावर कम्पनी दर्ता रहेकोेमा गत वर्ष ९३१ म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएका छन् । उनीहरूले गत वर्ष ३४ हजार ४ सय ९७ महिला र ३ लाख २५ हजार १९९ पुरुष गरी ३ लाख ५९ हजार ६९६ जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । बाँकी ४ लाख ८० हजार ५७० जना पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गएका छन् ।
महानिर्देशक भट्टराईले वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा भएको वृद्धिअनुसार श्रम स्वीकृति जारी गर्ने कार्यलाई प्रविधियुक्त ‘डिजिटलाइज’ गरी आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरिएको बताए । उनले प्रविधिमा सुधार गरी विगत डेढ महिनादेखि भने आवेदन दिएको दुई मिनेटमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको दाबी गरे ।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतका केही कूटनैतिक नियोगहरूले आफूखुशी प्रणाली प्रयोग गरेर मागपत्र प्रमाणीकरण गरी अपलोड गर्ने प्रवृत्तिलाई विभागले स्वीकार नगर्ने भन्दै महानिर्देशक भट्टराईले त्यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेर सबै प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यालयसँग जोड्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि प्राविधिक अध्ययन भइरहेको छ, यसबाट नै श्रम स्वीकृतिका काम हुनुपर्छ ।’
विभागले सेवा प्रवाहको गुणात्मक सुधार गर्न उच्चतमरूपमा प्रयास गरिरहेको भन्दै महानिर्देशक भट्टराईले नागरिक समाज तथा सञ्चार क्षेत्रबाट आउने सुझाव र आलोचनालाई रचनात्मकरूपमा लिइरहेकोे बताए ।
हाल विभागको अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखामा करिब ३६ हजार उजुरी रहेकोे र तीमध्ये ९८ प्रतिशत उजुरी व्यक्तिगत रहेकोे बताए । उजुरीमाथि अनुसन्धान र अभियोजना गरी पीडितको रकम फिर्ता गरी सेवाग्राहीमैत्री बनाउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा अहिलेसम्म व्यक्तिगत र संस्थागत विवाद समाधान गरी ७ करोड २० लाख बढी क्षतिपूर्ति भराइएको छ,’ उनले भने ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि गरिने स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरणलाई थप प्रमाणिक गराउन अनुगमन प्रणालीमा डिजिटल प्रणालीको निर्माण गरी त्यसको विवरण वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको बताए ।
गत असारसम्ममा भने २१२ म्यानपावर कम्पनीले संस्था नवीकरण गरेको जानकारी दिँदै महानिर्देशक भट्टराईले सय संख्या नपुग्ने ३२६ म्यानपावर कम्पनीको हाल प्रणालीमा कारोबार बन्द गरिएको जानकारी दिए ।
विभागले हाल १ हजार ७७५ म्यानपावर कम्पनी दर्ता रहेकोेमा १ हजार ६९ म्यानपावर सक्रिय रहेको बताएको छ ।