काठमाडौं : संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक असार मसान्तसम्म राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिन नसकेका दुई सय बढी म्यानपावर कम्पनीको कारोबार रोकिने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालले मंगलबार साँझसम्म सय संख्या नपुर्‍याउने म्यानपावर कम्पनीको संख्या एकिन नभएको भएपनि त्यस्तो संख्या दुई सयभन्दा बढी रहेकोे आंकलन विभागले गरेको बताए ।

उनले भने, ‘सय जनाको संख्या नपुगेको म्यानपावर कम्पनीका बारेमा महानिर्देशकज्यूबाट कुनै आदेश नआएको अवस्थामा बुधबारदेखि उनीहरूको एलटी रोकिने छ । संयीय संसदले पारित गरेको विषय राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म कार्यान्वयनमा आउँदैन ।’

राष्ट्रिय सभाले सन्देशसहित पठाएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले आइतबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार म्यानपावर कम्पनीले तीन वर्षका लागि एकै पटक इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष नवीकरण भएका म्यानपावर कम्पनीले सय संख्या नपुर्‍याएको भएपनि साउन मसान्तसम्ममा विवरण पठाए उनीहरूको कारोबार रोकिने छैन । 

यस वर्ष २०९ वटा म्यानपावर कम्पनीले नवीकरणका लागि निवेदन दिएका छन् । तत्कालीन आर्थिक वर्ष सय जना कामदार पठाएका अन्य कतिपय म्यानपावर कम्पनीले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा नै तीन वा दुई वर्षका लागि नवीकरण गराएका छन् ।

यता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार ऐनबाट संख्या सय खारेज गर्ने विधेयक यथाशक्य छिटो प्रमाणीकरणका लागि आफ्नो प्रयास जारी रहेको बताएको छ । यसअघि सभामुख देवराज घिमिरे र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई भेटेर आग्रह गरेको संघले मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई भेटेर पनि सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सभामुखले प्रमाणीकरण गर्नुअघि कानुन मन्त्रालयको राय लिने प्रचलनका कारण संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्री चौरसियाले विधेयकका बारेमा पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्रिया पुर्‍याएर संसद् पठाइएको जानकारी दिएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सिता गुरुङको नेतृत्वमा संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ र नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी ऐसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापा कानुन मन्त्रालय पुगेका थिए ।