काठमाडौं : आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकार बनेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सरकार सहि दिशामा गइरहेको दाबी गरे । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय महत्वका विकास आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको पनि दाबी गरे ।

राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति भनेर कांग्रेस–एमाले मिल्दा पनि वर्तमान सरकारले ढुक्कले काम गर्न सकेको भने देखिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य भाषण नै ‘सरकार ढल्दैन’ भन्नेमा बित्यो । 

फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीले लेखे, ‘सरकार गठन भएको एक वर्षमा मुलुकका आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ ।’

‘हामी सरकारमा आएको एक वर्ष पुग्दैछ । यस बीचमा मुलुकको आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक देखिएका छन् भने विकासका राष्ट्रिय आयोजनाहरूको कामले गति लिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले लेखे ।

प्रधामनन्त्रीका अनुसार गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन् र सरकारको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित छ । तर प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेअनुसारको केही नभएको तथ्यांकहरूले देखाउँछ ।

बाचामै सीमित बाचा

गत वर्ष असार २९ गते कांग्रेसको सहयोगमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बनेको हो ।

राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन र सुशासनसहित नागरिकलाई सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति दिने बाचासहित नेपाली कांग्रेसलाई साथमा लिएर ओली प्रधानमन्त्री बने । संसद्का दुई ठूला दलले ७ बुँदे सहमति गरेरै सरकार गठन गरेको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि उनीहरूका बाचा भने बाचामै सीमित छ ।

जे उद्देश्यका लागि सरकार बनेको हो के त्यसरी काम भएको छ ? भन्ने प्रश्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट उठेको छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनु साटो नयाँ नयाँ प्रकरण बाहिरिइरहेका छन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनु साटो प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरूको नयाँ नयाँ काण्ड बाहिरिरहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको ७८ लाख रुपैयाँको घुस काण्ड बाहिरिएको छ ।

सरकारका मन्त्रीहरू एक वर्षको अवधिमा चाहेजस्तो काम गर्न नसको र नागरिकलाई आशा देखाउने काम पनि गर्न सकेका छैनन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारसँग संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर मन्त्रीहरू नै नागरिकले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरू पनि सरकारको काममा पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त बिचौलियाहरू प्रधानमन्त्रीको बेडसम्मै पुग्ने गरेको आरोप लगाएका थिए । सुशासनको रटान गर्ने प्रधानमन्त्री ओली क्याबिनेटका मन्त्रीहरूको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुको साटो एक वर्षसम्म गोप्य रहेको छ । 

सोमबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार जहाँ जहाँ छ त्यहाँ भ्रष्टाचार भनेजस्तो भएको आरोप लगाए ।

प्रधानमन्त्रीलाई संकेत गर्दै प्रचण्डले भने, ‘तपाईंका मन्त्रीहरू खुल्लमखुल्ला लाखौंको डिल गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू, चित्रगुप्तलाई बयान कहाँ गएर दिने हो ?’

अलपत्र ७ बुँदे

कांग्रेस र एमालेले सरकार गठनको सहमति गर्दा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, आमनागरिकलाई सुशासनसहितको सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धतासहित ७ बुँदे सहमति गरेका थिए । तर दुई दलले भनेजस्तो काम गर्न सकेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रले पनि यो गठबन्धनले भने जस्तो काम गर्न नसकेको बताएको छ । कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन केही गर्न नसक्ने भनेर आफूहरुले त्यसबेला भनेको भाष्य पुष्टि भएको उसको तर्क छ ।

विपक्षी दलहरूलाई त झन् सरकारको शैली नै मन परेको छैन । चर्चा गर्न लायक काम सरकारले गर्न नसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ । गठबन्धनभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमै सरकार रुमल्लिइरहेकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

हरायो संविधान संशोधनको विषय

सरकार गठन हुँदा प्राथमिकताका साथ उठाइएको संविधान संशोधनको मुद्दा समेत ओझेल पर्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएको भन्दै पन्छिँदै आएका छन् । यो विषय अहिले प्रमुख दुई दलको प्राथमिकतामा नै नपरेको देखिएको छ । 

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’, सात बुँदेको दोस्रो नम्बरमा लेखिएको थियो ।

तर सरकारको वर्ष दिन पुग्दा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएन । सत्तारुढ नेताहरूकै भनाइमा यो अवधिमा सरकारले संविधान संशोधनको औपचारिक प्रस्ताव विपक्षीहरूसमक्ष राख्ने जाँगर समेत चलाइएन ।

कमजोर अर्थतन्त्र

कांग्रेस र एमालेले सरकार गठन गर्दा देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सरकार गठनको एक वर्षमा अर्थतन्त्र सुधारकै लागि भन्दै केही नीतिगत परिवर्तनका प्रयासहरु भए । तथ्यांकमा आर्थिक अवस्थामा केही सुधार भएको पनि देखिन्छ । तर नागरिकले त्यस्तो सुधारको सकारात्मक प्रभाव जीवनमा अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

मुख्य रूपमा कमजोर रहेको देशको आर्थिक अवस्था उकास्ने सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि सुधार देखिएको छैन । आयात र निर्यातको असन्तुलन घट्न सकेको छैन भने बैंकमा थुप्रिएको रकम व्याजदर घटे पनि निजी क्षेत्रमा विश्वासको संकटका कारण लगानीमा आकर्षित हुन सकेको छैन । सरकारले लक्ष्य लिएअनुसारको राजश्व उठाउन नसक्दा र विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा बजार चलायमान हुन सकिरहेको छैन । 

निष्क्रिय कार्यदल

सरकारलाई सघाउन भन्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगसहित कानुन निर्माणमा देखिएको अप्ठारालाई फुकाउन समेत कार्यदल गठन गरेर सरकारले काम गर्न खोजेको थियो । तर त्यसको नतिजा परिणाममुखी देखिएन । सरकारलाई सघाउन भन्दै सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेता रहेको १० सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको भए पनि आन्तरिक विवादका कारण त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । 

विपक्षीले लगाएको प्रतिगमनको आरोप चिर्ने, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्ने र सत्तारुढ दलहरूको अनेक संयन्त्र तयार पार्दासम्म सरकारको आधा समय बितेको थियो । अहिले त्यही संयन्त्र पनि संकटमा छ । कांग्रेसभित्रको अन्तरविरोधले महामन्त्री गगन थापा संयन्त्रको बैठकमा नियमित छैनन् भने एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल देखिन छाडेका छन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन भएको छ । तर त्यसले पनि कुनै काम गरेको देखिएको छैन । विगत एक वर्षमा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा विपक्षीको अवरोध पटकपटक सामना गर्नुपरेको छ । सहकारी ठगी, भिजिट भिसा र कुलिङ अफ पिरियडको विषयलाई लिएर सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पर्‍यो । सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मात्र कारबाही गरिएको र अन्यलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै सरकारले आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा जालसाजी गर्दै इतिहासमै संसदमाथि ‘कु’ गर्ने काम समेत भएको छ । 

संसद्बाट कानुन निर्माणको विषयमा पनि सरकार नकारात्मक अंक मै रह्यो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक र प्रहरी विधेयक अझै अघि बढेको छैन । बल्ल पास भएको निजामती सेवा विधेयक विवादमा परेको छ ।

बिच्किए साना दल

अर्कोतर्फ सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरू एकपछि अर्को गरी छाड्दै जाँदा सरकार नै नैतिक संकटमा परेको छ । जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरिसकेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल भन्छिन्, ‘ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामान्य काममै अल्झियो । जनताले सकारात्मक अनुभूति गर्न सक्ने कुनै काम भएन ।’

विकास निर्माणको काम लथालिंग बनेको, ६० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको, उद्योगी–व्यवसायीहरू मरीच झैं चाउरिएको, विदेश जाने युवाहरूको भीड नघटेको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बदल्नु परेको तर्क गरेका थिए । तर उनी स्वयं प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि यी विषयमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल वर्तमान सरकारको एक वर्षमा सुधारको प्रयास भएको लाबी गर्छन् । ‘पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यो एक वर्षमा ओरालो यात्रा रोकिएको छ र सुधारका स्पष्ट परिणाम देखिँदै छन्’, पोखरेलले भने ।

तर सरकारको एक वर्षको अवधिको विषयमा सत्ता साझेदनर नेपाली कांग्रेसको धारणा फरक छ । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण महत समग्रमा अहिलेको कार्यशैलीबाट कांग्रेसलाई केही ठाउँमा असहजता महसुस भएको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रा चाहना र सहमतिको आधारमा अघि नबढ्दा स्वाभाविक रूपमा असहजता आउँछ । तर, हामी चाहन्छौँ यो गठबन्धन सफल होस्, तर गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक छ’, उनले भने ।

सरकारले गर्नैपर्ने स–साना नियमित कामको पनि जस लिन हत्ते देखिनु प्रधानमन्त्रीमा आमसाधारणलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य रहेको विश्लेषकरूको बुझाइ छ ।

विश्लेषक झलक सुवेदी सरकारको एक वर्षको कामलाई कामचलाउ भनेर टिप्पणी गरे । ‘दुई ठुला दलबीच सरकारमा सहकार्य र बाहिर प्रतिस्पर्धा रहेकाले चुनौती छ । सरकार सामान्य अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेको छैन’, उनले भने ।