काठमाडौं : गत वैशाख १६ गते प्रतिनिधि सभाबाट ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित भएपछि खुशीमा बधाई साटासाट गरेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी असार मसान्त नजिकै आउन लाग्दा निराशाको अवस्थामा देखिएका छन् । 

करिब ७९ वटा कानुनका विभिन्न दफाहरू संशोधन गर्ने गरी प्रस्तावित यस विधेयकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि अनिवार्यरूपमा वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान खारेज गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयक पारित गरेपछि छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सभाबाट पुनः प्रतिनिधि सभामा आइ सभामुखले हस्ताक्षर गरेपश्चात राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउने र संख्या सयको झन्झट सधैंका लागि अन्त्य हुने अधिकांश व्यवसायीको अपेक्षा थियो ।

तर संसद् भिजिट भिसा प्रकरण र निजामती कर्मचारी विधेयकको कुलिङ पिरियडको उल्झनमा अल्झिएपछि प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाले समयमै पारित गर्न सकेन ।

प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको भेटमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त हुने विधेयक असार २३ गते प्रतिनिधि सभामा टेबुल हुने आश्वासन दिएका थिए । तर २६ गते बिहीबारसम्म सो विधेयक टेबुल भएको छैन ।

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐनका सम्बन्धमा संशोधन नपरेको भएपनि राष्ट्रिय सभामा २२ वटा संशोधन परेका छन् । वन र राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका ऐनका दफामा संशोधन परेका हुन् । 

मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले असार मसान्तसम्ममा विधेयक पारित नभएको अवस्थामा धेरै व्यवसायीले कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने विषयमा सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउँदा समयमा विधेयक पारित नहुँदाका दुष्परिणामबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने आश्वासन पाएको बताए ।

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा २०७५ फागुन १९ गते केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनमार्फत धरौटी वृद्धि, एकाघर परिवारले दुई वटा म्यानपावर कम्पनी राख्न नपाउनेसहित इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्यरूपमा पठाउनुपर्ने प्रावधान थप भएको थियो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सुरुवातदेखि नै असहमति जनाएको ऐनको उक्त प्रावधान एक पटक पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । हरेक वर्ष ऐनमा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउने दफा ८२ प्रयोग गरेर वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण हुँदै आएको छ । 

तर यसपटक उक्त सुविधा नेपाल सरकारलाई नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मध्यान्ह दैनिकलाई बताए । उनले भने, ‘विधेयकमा रहेको सय संख्या खारेज गर्ने निर्णय गरेर संसदमा पठाएका छौं । अब यो विषय हामीभन्दा माथि संसदमा गएको छ । हामी केही बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । जे गर्छ संसदले गर्छ ।’

असार मसान्तसम्ममा ऐन संशोधन नभएको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा सय जना कामदार पठाएर नवीकरणको प्रक्रियामा आउन नसकेका व्यवसायीको लाइसेन्स वैदेशिक रोजगार विभागको स्वचालित प्रणालीले निष्क्रिय गरिदिने खतरा छ ।

विभागले एक महिनाअघि नै इजाजत नवीकरण प्रारम्भ गरेको बताएको छ । व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर असार मसान्तसम्ममा र प्रत्येक महिनाको १० हजार जरिवाना तिरेर असोज मसान्तसम्म इजाजत नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विभागको प्रणालीमा कम्पनी निष्क्रिय हुनु व्यावसायिक दृष्टिकोणले ठूलो क्षति मानिने बताएका छन् ।