काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्याबारे छलफल र परामर्श गर्ने एउटामात्र आधिकारिक  संस्था संघ भएको बताएका छन् । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नेवाः समाजको छैटौं साधारण सभामा शुभकामना मन्तव्य राख्दै संघका अध्यक्ष गुरुङले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा स्थापना भएका दल तथा जातीय, भेगीय संस्थाको नाम अगाडि संघको नामसँग मिल्दोजुल्दो ‘नेपाल वैदेशिक’ राखेर संस्था सञ्चालन गर्ने परिपाटीले धेरै क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा नेवाः समाजका नवनिर्वाचित अध्यक्ष किसन प्रधानले राजनीतिक दल निकट ४ सहित जातीय, भेगीय गरी हाल २२ वटा घटक संस्था अस्तित्वमा रहेको, तर संघले विगतदेखि नै उनीहरूलाई उपेक्षा गरेको र संघको वर्तमान कार्यसमितिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको भन्दै सबैलाई समेट्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा संघका अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘घटक संस्था भनेर मात्रै भएन, कतिपय नवीकरण छन्, छैनन् थाहा छैन । कसलाई समेट्नु, कसलाई छुटाउनु ।’

अध्यक्ष गुरुङले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पनि संघमार्फत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्याबारे छलफल र समाधान गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘संघ नै सबैको छाता र आधिकारिक संस्था हो । मन्त्रीले व्यवसायी संस्थाका नाममा अन्यका कुरा सुन्न लागे विषयवस्तुको फरक–फरक बुझाइले ठूलो दुर्घटना पनि हुन सक्छ । घटक संस्थाहरूले राजनीति नगरी समाजसेवाको काम गर्नु राम्रो हुनेछ । समस्या छन् भने कहाँ जानुपर्ने हो संघ नेतृत्व साथमा साथ, हातमा हात मिलाएर अघि बढ्न तयार नै छ ।’

अध्यक्ष गुरुङले नीतिगतरूपमा ठोस सुधार नभएको अवस्थामा सानातिना सुधारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नपुग्ने भन्दै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएसँगै संख्या सय समस्याको समाधान हुने बताए । उनले नेपालमा कुनैपनि नाममा कुनैपनि देशको रोजगारीको सिन्डिकेट खडा हुने कुरामा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले सिन्डिकेट लाग्दैन भन्नुभएको छ । मन्त्रालयले पटक–पटक विज्ञप्ति जारी गरेर मलेसियालगायतको सिन्डिकेट हुँदैन भनेको छ । कुनैपनि विषयमा मन्त्रालयले दोहोर्‍याएर विज्ञप्ति निकाल्दैन, मलेसियाको हकमा मन्त्रालयले इतिहास कायम गरेको छ । त्यस कारण कोही पनि त्रसित हुन आवश्यक छैन ।’

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा बदलिँदो परिवेशअनुसारको संशोधन हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष गुरुङले कामदारको जिम्मेवारी पनि परिभाषित हुन जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा भएको करारअनुसार भनेको तलब सुविधा पाउँदा पाउँदै पनि कामदार आफू खुशी फर्केको अवस्थामा कामदार नै जिम्मेवार हुने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको छ ।’

त्यसैगरी उनले जापानको रोजगारी सम्बन्धमा भिसापछि भाषा परीक्षा लिने र भिसा पाएको कामदारलाई फेल गराउने प्रवृत्तिले जापानभन्दा नेपालमा खोलिएको संस्था ‘जान’ ठूलो हो त ? भन्ने प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे । 

संघ बाहेक अन्य पक्षका भनाइ आधिकारिक नभएको भन्ने अध्यक्ष गुरुङको दृष्टिकोणमा केही व्यवसायीले टिप्पणी गरेपनि श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भने सहमति जनाएका छन् ।
उनले भने, ‘एउटै उद्देश्यले खोलेका संस्थाको एउटै आवाज हुनुपर्छ । व्यवसायीको पक्षमा लविङका लागि स्थापना भएको छाता संस्था संघ हो । एउटै रंग र एउटै ढंग हुनुपर्छ । धेरै संस्था हुँदा व्यवसायीका समस्या बुझ्न समस्या हुन्छ । कतिपय अवस्थामा अलमलमा पनि पार्ने गरिएको छ । मैले व्यवसायीको संगठित आवाज छैन, त्यहाँभित्र फरक–फरक स्वार्थ समूह छ भन्ने बुझेको छु । त्यसैले एकता र एकरूपता आवश्यक छ ।’

यसैबीच प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले संख्या सय समस्यासँग जोडिएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकका विषयमा शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेसँग जानकारी लिएको बताएको छ । शुक्रबार सभामुख घिमिरेलाई भेटेपछि मञ्चले भनेको छ, ‘प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको एक प्रतिनिधिमण्डलले सभामुखज्यूलाई भेटेर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधयक प्रतिनिधि सभाले पास गर्ने प्रक्रियालाई शीघ्रता दिन अनुरोध गरेको छ । सम्माननीयज्यूका अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सुझावसहितको विधेयक असार २३ गते प्रतिनिधि सभामा टेबुल हुने छ ।’

मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलको नेतृत्वमा मञ्चका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्य सभामुख घिमिरेसँग भेट गर्न गएको मञ्चले बताएको छ ।