काठमाडौं : रोजगारीका लागि जापान जान भाषा र प्रशिक्षणसहित जापानको अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकहरूमाथि अघोषितरूपमा लगाइएको सिन्डिकेटविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बुधबार पेसी तोकेको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र विनोद शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर इजलासको (त) नम्बरमा परेको रिटमा समय अभावले बहस र छलफल हुन पाएन । त्यसपछि बुधबारका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रमअन्तर्गत जापान जान योग्य भइसकेका नेपाली युवायुवतीलाई भाषा परीक्षाको तगारो हालेर रोकिएको विषय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत हप्ता रिट परेको हो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले जापान जानबाट योग्य नेपाली बञ्चित गरिँदै अनेकन बाहानामा रकम असुलेको र परीक्षाको नाममा उनीहरूलाई जापान जानबाट रोकेको दाबी गर्ने गरेका छन् । सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा  पीडितहरूको तर्फबाट वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद चापागाईंले सोमबार मुद्दाको संख्या धेरै भएकाले हेर्न नभ्याइए पनि बुधबार सुनुवाइ भएर पीडितका पक्षमा आदेश हुने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले आफूहरूसँग पर्याप्त प्रमाण भएकाले जापान जाने नेपाली श्रमिकको पक्षमा आदेश आउने र कामदारमाथि भइरहेको सिन्डिकेट समाप्त हुने बताए । 

जापानमा विदेशी कामदारलाई दिइने अनुमति सिओई र भिसा दुवै कागजात पाइसकेका कामदारलाई पुनः भाषा परीक्षाका नाममा १५ वर्षदेखि सिन्डिकेट शैलीमा मनपरी गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभाग र जाइका अलमुनाइ एसोसिएसन ‘जान’को चौतर्फी आलोचना भएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसहित दर्जनौं पेशागत संघ संगठनलगायतका सामाजिक क्षेत्रका संघ संस्थाहरूले कानुनले नचिन्ने एक एनजिओ खडा गरेर १५ वर्षदेखि सिन्डिकेट लागू गरी जापान जाने सामान्य श्रमिकमाथिको लुट धन्दा संस्थागत भएको भन्दै अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार विभागले सिधै दिनुपर्ने अन्तिम श्रम स्विकृति अनेकन बाहाना गरी सीओई र भिसा दुबै पाएका नेपाली श्रमिकलाई पुनः भाषा परीक्षा भन्दै गैरकानुनी ढंगले जाइका अलमुनाइ एसोसिएसन ‘जान’ नामक संस्था खडा गरी परीक्षाको नाममा १५ वर्षदेखि अनावश्यक दुःख दिइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । भिसा पाएको र हातमा सीप भएका कामदारलाई भाषा परीक्षामा असफल बनाइएका कारण कम तलब र बढी जोखिम भएका खाडी मुलुकमा जानु परेको र धेरैजसो विभिन्न रोगबाट पीडित हुनुपरेको पनि सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति लागू गरेको छ । तर उक्त संस्थाले योग्य भइसकेको व्यक्तिलाई परीक्षाको नाममा एक श्रमिक बराबर ३ हजार ३ सय परीक्षा शुल्क लिने गरेको छ । उक्त गैरसरकारी संस्थालाई नेपाल र जापान दुवै देशका कानुनले चिनेका छैनन् ।

विगतमा वैदेशिक रोजगार विभागका केही कर्मचारीको मनोमानी ढंगले श्रमिकबाट अनावश्यक शुल्क लिएर ‘जान’ नामको संस्थालाई कथित परीक्षाको अनुमति दिएको विषयमा छानबिनको माग पनि बढेको छ ।

उक्त संस्थाले लिने परीक्षामा फेल भए भिसा प्राप्त भइसकेको नेपाली कामदारलाई जापान उड्नबाट रोक लगाइन्छ । म्यानपावरले आवश्यक भाषा तथा प्रशिक्षण गराइसकेपछि जापानले समेत सदर गरी भिसा नै उपलब्ध गराइसकेको अवस्थामा अन्तिम श्रम स्वीकृतिको नाममा गैरकानुनी बाटोबाट नेपाली कामदार १५ वर्षदेखि लुटिएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत र अन्यायपूर्ण भएकाले आफूहरू सर्वोच्च पुगेको अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं बताउँछन् ।