काठमाडौं : नेकपा एमालेको सामाजिक सेवा विभागले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सुधार तथा परिमार्जनको माग गरेको छ । विभागकी प्रमुख कल्पना चापागाईंको नेतृत्वको विभागको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेको हो ।
विभागले विज्ञहरू संलग्न गराएर एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन तर्जुमा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसम्बन्धी ऐनमा सापेक्ष सुधार, लैंगिक अल्पसंख्यकसम्बन्धी नयाँ ऐनको तर्जुमा, राष्ट्रिय बाल सुधार परिषद् ऐनमा समसामयिक संशोधनलगायतका माग समेटेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयमा विज्ञ समूहको गठन, समाज कल्याण परिषद्लाई जनमैत्री बनाउन ऐन, निर्देशिका र कार्यविधिहरूमा सुधार, परिषद्ले जीए र पीएको प्रक्रिया भन्दै अनावश्यक झन्झटिलो व्यवस्था गरेकाले त्यसमा सुधारलगायतका माग पनि मन्त्री सुडी समक्ष राखिएको छ ।
विषेशतः हालको सन्दर्भमा सामाजिक संघ संस्थाले भोग्नुपरेका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्नेगरी संघसंस्था मैत्री ऐन निर्माण, सामाजकल्याण परिषदलाई समयसापेक्ष बनाउँदै, जावफदेही, पारदर्शी र सामाजिक संघसंस्थाप्रति उत्तरदायी बनाउने, जि टु जि को समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने तथा सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरबको क्षेत्र बनाउने जस्ता विषयहरुमा विभागले सरकार र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।
विभागको तर्फबाट सुझाव पत्र पेश गर्दै विभाग प्रमुख चापागार्इंककले विभागले गैर सरकारी संस्था महासंघले ल्याएको सुझावहरुलाई नेकपा एमाले सामाजिक सेवा विभाग र पार्टीको धारणाकोरुपमा आएकाले कार्यान्वयन गर्नका लागि आग्रह गरिन् ।
विभागको पत्र बुझ्दै मन्त्री सुडीले मन्त्रालयको दायित्व र जिम्मेवारी अनुसार साधन र स्रोत अभाव रहेको भन्दै विभागले उठाएका माग सकेसम्म मन्त्रालयका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र ऐन कानुन परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिए ।
विभागका सदस्य तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालसहित प्रतिनिधिमण्डलमा विभागका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु डा. डमर चेमजोङ, अशोक सिंह, रामप्रसाद सुबेदी, अर्जुन भट्टराई, भव रेग्मी, गोविन्द शाही, जगदिश भट्टराईलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
