काठमाडौँ : ‘डेडिकेटेड’ एवं ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

आफूहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कोपभाजनमा परी पीडित एवं प्रताडित भएको उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत अवज्ञा गरी घिसिङले पटक-पटक उद्योगहरूको लाइन काटेको उनीहरूले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट जारी रीतपूर्वकको नियमित बीजक बमोजिमको सम्पूर्ण रकम तिरिसकेको उनीहरूले बताएका छन् । आफूहरूले विद्युत् चरम अभाव भएका बखत प्राधिकरणले तोकेको लोडसेडिङ तालिकाको नियमित अनुसरण गरेको पनि उद्योगीहरूको दाबी छ ।

डेडिकेटेड फिडरकै सन्दर्भमा ग्राहकले उपभोग गरेको वस्तु मूल्य एवं परिणाम उपभोक्ताले समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने र उपभोक्ताले उपभोग गरिसकेको वस्तुमाथि पछाडि आएर कुनै प्रकारको थप दायित्व सिर्जना गरी महसुल बढाउनु न्यायोचित र कानुन सम्मत नहुने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको पनि उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

अदालतबाट प्रतिपादित नजिर समेतको विपरीत एवं प्रतिकूल हुने गरी विद्युत् खपत भएको वर्षौँपछि पत्र काटी बक्यौता तिर्न दबाब दिई त्यो नतिरेको भनी प्राधिकरणले यसअघि पनि विद्युत् आपूर्ति नै कटौती गरिदिएको उद्योगीको भनाइ छ ।

त्यसपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो ।

कार्यकारी निर्देशकले पुनः विना प्रमाण रकम माग गरी नतिरेको भनी उद्योगको लाइन काटी उद्योग बन्द गराइ हजारौँ नेपाली नागरिकको रोजगारी धरापमा पारी मुलुकको समेत करोडौँ रकमको राजस्व नोक्सान पारेकाले उनीमाथि विभागीय अनुसन्धान गरी/गराइ पाउँ भन्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् ।