धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शनिबार प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र पालले पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै चालु ११ अर्ब ०७ करोड १९ लाख ६३ हजार वनियोजित गरिएको घोषणा गरे । त्यस्तै अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत रु. २ अर्ब ९२ करोड १७ लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १० करोड हुने गरी विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु. १ अर्ब ६० करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु.९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भै प्राप्त हुने रु.४ करोड ४० लाख ५५ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु.८ अर्व ७२ करोड रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु. ६ अर्व १५ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु.३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु. १ अर्व ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु. ५५ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको अर्थमन्त्री पालले घोषणा गरेका छन् । 

निर्वाचन क्षेत्रमा २० करोड विनियोजन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको छ । शनिबार आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले प्रदेश सभामा चालूतर्फ ११ अर्ब ६० करोड १९ लाख ६३ हजार, पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार, अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्व ९२ करोड ७० लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १० करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामा रहेका प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा एउटाका दरले ३२ वटा नमुना विद्यालय बनाईने भएका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक का दरले ३२ विद्यालयको शिक्षामा सुधारका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत बजेट

त्यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट मध्ये सबैभन्दा बढी पुर्वाधार क्षेत्रमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच अर्ब ६८ करोड, सामाजिक क्षेत्रका लागि ६ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ८६ करोडको बजेट स्थानीय तहहरुमा समानीकरण अनुदान र ५६ करोड ससर्त अनुदान दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसका साथै तीन अर्ब ९ करोडको बजेट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, २ अर्ब चार करोडको बजेट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पाँच अर्ब ६८ करोडको बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३८ करोड ६९ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ ।

अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ७ करोड चालु र १७ अर्ब ५३ करोड पुँजीगत बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकासतर्फ ५५ र चालुतर्फ ४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको पूर्णपाठ :