२०८३ मंसिर ३ गते बिहिवार / Nov 19 , 2026 , Thursday
२०८३ मंसिर ३ गते बिहिवार

भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय स्वार्थ

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध नवीकरण गर्ने औपचारिक अवसर मात्र होइन, नेपालको आर्थिक तथा कूटनीतिक हित स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । व्यापार घाटा न्यूनीकरण, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच, पारवहन सुविधा, हवाई प्रवेशमार्ग, ऊर्जा सहकार्य र सीमा समस्यामा ठोस प्रगति खोज्नु यस भ्रमणको प्राथमिकता हुनुपर्छ । प्रतिबद्धता होइन, परिणाम आवश्यक छ ।

Nada
२०८३ मंसिर ३ गते ०९:२५
Shares
भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय स्वार्थ

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध भौगोलिक निकटतामा मात्र सीमित छैन । खुला सीमा, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध, व्यापार, रोजगारी, संस्कृति र धार्मिक आस्थाले दुई देशलाई ऐतिहासिक रूपमा जोड्दै आएका छन् । नेपालका लाखौं नागरिक भारतीय बजारमा रोजगारीका लागि निर्भर छन् । नेपालको वैदेशिक व्यापार र पारवहनमा पनि भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । चीनसँग पनि नेपालको ऐतिहासिक, आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तथापि भौगोलिक अवस्थिति र जनस्तरको निकटताका कारण भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको विदेश नीतिको विशेष प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको यो भ्रमण प्रधानमन्त्री शाहका लागि भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा अघि बढाउने अवसर हो । भ्रमणमा आर्थिक सहकार्य, हवाई सम्पर्क विस्तार, विकास आयोजना र दुई देशबीचका विद्यमान समस्याबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग, थप हवाई प्रवेशमार्ग र लामो समयदेखि रोकिएका परियोजनामा प्रगति खोजिरहेको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा उच्चस्तरीय भ्रमण र भेटघाटको लामो इतिहास छ । गणतन्त्र भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद र प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको समयदेखि दुई देशबीच उच्चस्तरीय सम्पर्क र भ्रमण हुँदै आएको हो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री मोदीले अघि सारेको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर, उच्चस्तरीय भेटघाट र प्रतिबद्धता धेरै भए पनि कतिपय विषय बर्सौंदेखि अल्झिएका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको सफलता औपचारिक कार्यक्रम र संयुक्त वक्तव्यमा होइन, पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कति अघि बढ्छन् भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

नेपालको प्रमुख सरोकार व्यापार र पारवहन हो । भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार भए पनि दुई देशबीचको व्यापार सन्तुलित छैन । नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठुलो हिस्सा भारतसँग निर्भर छ । नेपाली वस्तुले भारतीय बजारमा सहज प्रवेश पाउन नसक्नु, गैरभन्सार अवरोध, गुणस्तर परीक्षणमा दोहोरो मापदण्ड र भन्सार प्रक्रियाका जटिलता नेपाली व्यवसायीले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या हुन् । नेपाली चिया, जडीबुटी, तयारी पोसाक तथा कृषि उत्पादनको निर्यात विस्तारका लागि भारतीय बजारमा सहज र समान अवसर आवश्यक छ ।

नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि र तिनका कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । सन् २००९ को व्यापार सन्धि र सन् २०१३ मा नवीकरण गरिएको पारवहन सन्धिका कतिपय प्रावधानले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई अपेक्षित सहजता दिन सकेका छैनन् । व्यापार सन्धिमा समेटिएका कतिपय सुविधा पारवहनसम्बन्धी कार्यान्वयन व्यवस्थामा नपर्दा नेपालले तिनको उपयोग गर्न पाएको छैन । सन्धि नवीकरणका क्रममा यस्ता विषयमा पर्याप्त गृहकार्य गरी नेपालको हित सुरक्षित गर्नुपर्छ ।

तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज बनाउन भारतका बन्दरगाह, रेलमार्ग र पारवहन सुविधाको प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । विशाखापटनम बन्दरगाह, कोलकाता तथा अन्य पारवहन मार्ग र बंगलादेशसँग जोडिने रेल तथा सडक सम्पर्कका विषयमा विगतमा भएका सहमति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । रोहनपुर–सिंहाबाद रेलमार्ग, फूलबारी–बंगलाबन्ध मार्ग र बंगलादेशसँगको ढुवानी सुविधाले नेपालको व्यापार विविधीकरणमा सहयोग पु¥याउन सक्छन् । व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार पूर्वाधार, एकीकृत जाँच चौकी र गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी पारस्परिक मान्यताको व्यवस्था पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समितिका बैठक नियमित नहुँदा पनि व्यापार तथा पारवहनका समस्या समयमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । सचिवस्तरीय बैठकमा व्यापार, पारवहन, अनधिकृत कारोबार नियन्त्रण, भन्सार प्रक्रिया र आर्थिक सहकार्यका विषयमा छलफल हुँदै आएको छ । तर बैठक नियमित नहुँदा सहमति कार्यान्वयन र नयाँ समस्या समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको छ । यस्तो संयन्त्रलाई नियमित, परिणाममुखी र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादसँगै यस्ता प्राविधिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने आधार तयार गर्नुपर्छ ।

यसपटकको भ्रमणमा हवाई सम्पर्क विस्तार अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन सहज बनाउन नेपालले लामो समयदेखि थप हवाई प्रवेशमार्ग माग्दै आएको छ । महेन्द्रनगर र भैरहवातर्फबाट थप प्रवेशमार्ग उपलब्ध भए उडानको दूरी र सञ्चालन खर्च घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयोगिता बढाउनुका साथै पर्यटन प्रवर्धनमा पनि योगदान पु¥याउन सक्छ । यस विषयलाई सामान्य प्राविधिक छलफलमा सीमित नगरी उच्च राजनीतिक तहबाट टुंग्याउन आवश्यक छ ।

ऊर्जा सहकार्यमा पनि नेपालले ठोस उपलब्धि खोज्नुपर्छ । जलविद्युत् उत्पादन र विद्युत् व्यापारको सम्भावना ठुलो भए पनि आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन र बजार सुनिश्चितताका विषयमा अझै काम गर्नुपर्नेछ । महाकाली सन्धिअन्तर्गत अघि बढाउन खोजिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना दशकौंदेखि चर्चामा छ । लागत, पानीको उपयोग र लाभ बाँडफाँटमा देखिएका मतभेद समाधान नगरी आयोजना अघि बढ्न सक्दैन । दुवै देशले प्राविधिक र राजनीतिक तहमा सहमति कायम गरी स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्न सके यसले ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ गति दिन सक्छ ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोग माग्नु पनि नेपालको तत्कालीन आवश्यकता हो । बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, प्रभावित समुदायको पुनस्र्थापना र जनजीवन सामान्य बनाउन ठुलो स्रोत आवश्यक छ । नेपालले प्रस्ताव गरेको आर्थिक सहयोग अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको स्वरूपमा उपलब्ध गराउन सके पुनर्निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । तर सहयोगको आकारसँगै त्यसका सर्त, प्राथमिकता र कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि नेपालको हितअनुकूल हुनुपर्छ ।

यी आर्थिक तथा विकासका विषयसँगै सीमा समस्या पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको संवेदनशील पक्ष हो । कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायत क्षेत्रमा रहेका विवादलाई संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नेपालको अडान स्पष्ट हुनुपर्छ । खुला सीमाका कारण उत्पन्न हुने तस्करी, अवैध कारोबार र अन्य समस्याको नियन्त्रणका लागि पनि दुवै देशबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । सीमा समस्या उठाउँदा सम्बन्ध बिग्रने डर राख्नु हुँदैन, न त त्यसलाई उत्तेजनाको विषय बनाउनु उचित हुन्छ । नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा स्पष्ट रहँदै संयमित कूटनीति अपनाउनु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर हो । त्यसैले भ्रमणका एजेन्डा तयार गर्दा सरकारको मात्र होइन, प्रमुख राजनीतिक दल, विज्ञ, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सुझाव समेटेर राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित, विश्वासिलो र परिणाममुखी बनाउनु दुवै देशको हितमा छ । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्ट राख्दै छिमेकीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणले पुराना प्रतिबद्धता दोहो¥याउनेभन्दा तिनको कार्यान्वयनको बाटो खोल्न सक्नुपर्छ । व्यापार घाटा घटाउने, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने, पारवहन र हवाई सम्पर्क सहज बनाउने, ऊर्जा आयोजना अघि बढाउने तथा सीमा समस्यामा संवादलाई निरन्तरता दिने विषयमा ठोस प्रगति आवश्यक छ । भ्रमणको वास्तविक सफलता यही परिणामले निर्धारण गर्नेछ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

laxmi recruitement

सम्बन्धित खबर