२०८२ भदौ ८ गते आइतवार / Aug 24 , 2025 , Sunday
२०८२ भदौ ८ गते आइतवार
Ads

कुलिङ पिरियड प्रकरण : प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सकस

shivam cement
अस्मिता बम
२०८२ साउन २७ गते ०६:२०
कुलिङ पिरियड प्रकरण : प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सकस

काठमाडौं : राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसहमतिमा निर्णय भई प्रतिनिधिसभामा पेस भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’मा देखिएको गडबढीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सकस देखिएको छ । अवकासलगत्तै उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि अन्य नियुक्ति लिन दुईवर्षे  ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने सर्वसम्मत निर्णय भए पनि भाषा बिगारेर सरकारले ‘नियुक्ति गर्नेबाहेक’ शब्द थपिएपछि उक्त विधेयक विवादित बनेको हो ।  

सो प्रकरणमा छानविन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे अन्योलता छ । कुलिङ प्रकरणमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संसद सचिवालयका महासचिव, राज्य व्यवस्था समितिका सचिवलगायत कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपन देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन कसले गर्ने, कसलाई के कारबाही हुने ? यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो हुने भन्ने अन्योल देखिएको हो । छानबिन समितिबाट आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल गरेका छन् । 

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदन त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सत्ता साझेदार दलका नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग छलफल चलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सोमबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा संसदीय विशेष समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका हुन् । त्यस्तै, सभामुखले घिमिरेले शुक्रबार सचिवालयका कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतम र कार्यव्यवस्था महाशाखा प्रमुख सहसचिव एकराम गिरीसँग प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे परामर्श गरेका थिए । 

सोमबारको छलफलहरूमा सभामुख घिमिरेले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको कामलाई गति दिनुपर्ने बताए । कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनले दलहरूलाई साझा धारणा बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । सभामुखले मंगलबार पनि अलग–अलग सुझाव लिने काम सकिएपछि संयुक्त बैठक गर्ने तयारी गरेका छन् । तर प्रतिवेदनमा कसलाई के कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । समिति सभापतिले नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनिएको छ । 

ADV

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर

Advertise