काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाबाट प्रक्रियागतरूपमा पारित गर्नका लागि संसदमा पेश भएको संघीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’लाई संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीसँग जोड्ने प्रयास भएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्र्वसम्मत पारित भएर संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन पेश गरिएको विधेयक प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । 

यसलाई सर्वोच्च अदालतको ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धमा अन्तिम निर्णयसँग जोडेर पछि सारिएको हुनसक्ने नेताहरूले बताएका छन् । सर्वोच्चले उक्त निर्णय सुनाउने मिति १८ असारका लागि सारेको छ । यसअघि अदालतले २८ जेठकालागि ‘निर्णय सुनाउने’ मिति तोकेको थियो । उनीहरूको नियुक्ति बदर भए सो पदमा नियुुक्ति खाने कर्मचारीको योजनाअनुसार निजामति विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडको विषय टाउको दुखाई भएको हो । 

बुधबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताहरूको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त विधेयकका विषयमा छलफल नपुुगेकाले अघि नबढाउन प्रस्ताव राखेका थिए । सोही अनुसार संसद्को मंगलबारको कार्यसूचीबाट हटाइएको विधेयक फेरि प्रक्रियामा नल्याइएको नेताहरूको भनाइ छ  । अघिल्लो दिन कार्यसूचीबाट हटाइएका विषयलाई लगत्तैको बैठकमा राख्नुपर्ने संसदीय व्यवस्था छ । तर, बुधबार छाडेर बिहीबार बसेको संसद्मा यो विषयले स्थान नपाएपछि सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान हटाउन मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालसहित दर्जन सचिवहरूले संयुक्त राजीनामाको चेतावनी दिँदै सरकारमाथि दबाब दिन व्यस्त छन् । संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतरूपमा पास भएर संसदमा पुुगेको विधेयकलाई बाटोमै भत्काउन खोज्ने राम्रो नभएको राज्य व्यवस्था तथा सुुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । उनले मध्यान्हसँग भने ‘समितिले सर्वसहमतिमा पारित गरेर सदनमा पठाएका कानुनहरू बाटोमै भत्काउन पाइँदैन । समितिले पास गरेर सरकारलेसमेत ग्रहण गरिसकेको यो विधेयक मंगलबारको कार्यसूचीबाट हटाएपछि बिहीबार राखिनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेन ।’ १४ असारसम्म संसदमा बजेट माथिको छलफल भएकाले यसपछि संसद्को कार्यतालिकामा रहनेगरी पछि सारेको हुनसक्ने उनले बताए ।  

तर, कर्मचारीको दबाबमा परेर प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनअनुसार विधेयक छलफलको कार्यसूचिबाट हटाइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ । जागिरको अवकाश पाउनासाथ राजनीतिक नियुक्ति खाने तयार परेका मुख्य सचिव र सचिवहरूले २ वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था हटाउन सबै शक्ति प्रयोग गरेका छन् । आगामी मंसिरमा अबकाश जाने मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहितका सचिवहरू संवैधानिक तथा कूटनीतिक निकायहरूमा जान अहिलेबाटै सेटिङमा छन् । कुलिङ पिरियड राखेर कानुन बनेको खण्डमा उनीहरू कम्तिमा २ वर्ष बेरोजगार बस्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले भने बजेटका विषयमा छलफल भइरहेकाले विधेयकको विषयलाई केही पर धकेलेको बताइरहँदा सांसदहरूले भने बजेटसँगै विधेयकलाई पनि संगसंगै लगेर पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले यो विधेयकलाई तत्काल कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन । ‘विधेयक अविलम्ब पारित गरेर देशमा भएको निजामती कर्मचारीमात्र होइन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैको समस्या हल गर्नुपर्छ’, उनले भने ‘यो कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’ अति महत्त्वपूर्ण विधेयक लगातार सदनबाट पारित गरियोस् भनेर भनिरहे पनि सरकारको तर्फबाट त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

‘सरकार भन्छ, एकातिर विधेयक छिटो प्रस्तुत गर्ने हो, छिटो ल्याउने हो, तर बोलीमा एकथोक र व्यवहारमा अर्कोथोक देखिन्छ’, उनले भने । ‘प्रधानमन्त्रीबाट यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन रोकियो भन्ने छ । यसको स्पष्ट जवाफसहित विधेयक अघि बढाइयोस् यो प्रतिपक्षको माग हो’, पाण्डेले मध्यान्हसँग भने ।  

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पनि कर्मचारीहरूको धम्कीका कारण सरकारले निजामती विधेयक अघि नसारेको दाबी गरे । ‘केही कर्मचारीहरूले संघीय निजामती विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कुलिङ पिरियड खारेज गराउन संयुक्त राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्दै यो विधेयक ल्याउन रोकावट भइरहेको मैले सुनेको छु’, नेता पाण्डेले भने ‘सभामुख महोदय, सरकारले खुट्टा नकमाओस् । विधेयक तुरुन्त पास गरोस् । २५ जना सचिवहरूले राजीनामा दिन्छन् भने नयाँ सहसचिवहरूले काम पाउँछन् । धम्कीको भरमा यस्ता नीति निर्माण गर्न दिनु हुँदैन ।’ 

निजामती विधेयकसँगै विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित र नागरिकतासँग सम्बन्धित विधेयक अगाडि बढाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुप्रतीक्षित विधेयकका रूपमा लिइएको छ । यो विधेयक सुशासन समितिबाट उपसमिति, समिति हुँदै १ असार २०८२ मा सदनमा पेश भएको थियो । २१ फागुन २०८० मा दर्ता भएको यो विधेयक २१ चैत २०८० मा विचार गरियोस् भनेर सदनमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । १५ जेठ २०८१ मा समितिमा सदनबाट पठाइएको थियो । यसरी पेस भएपछि पनि ३ असारमा यही विधेयक उपर कार्यसूची पनि तय भएको थियो । तर त्यस दिन कार्यसूचीबाट हटाइएको हो । सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बड्तौलाले भने माओवादीले यो विषयलाई राजनीतिक गरेको जिकीर गर्दै सरकारकै अगुवाईमा विधेयक प्रक्रियामा अघि बढेको बताएका छन् ।