काठमाडौं : कानुनअनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, सत्ता गठबन्धन दलबीच बजेट विनियोजनमा देखिएको असन्तुष्टिकाबीच नै प्रदेश सरकारले आइतबार बजेट ल्याए ।
भौतिक पुर्वाधारमा सबै प्रदेश सरकारले धेरै बजेट छुट्याएका छन् । प्रदेश सरकारले बजेटमा कृषिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर योजनाहरू ल्याएका छन् तर, बजेट भने कम राखिएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटको क्षेत्रगत प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटनको विकास, रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य तथा शिक्षामै बजेट केन्द्रित देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारमा सहभागी सत्ता पक्ष नेपाली काँगे्रेस र नेकपा एमालेको सांसदबीच समेत योजनाको विषयमा मतभिन्नता हुँदा निर्धारित समय भन्दा ढिलोगरी ६ वटा प्रदेशले बजेट ल्याए ।
तर, कर्णाली प्रदेशले भने प्रमुख प्रतिपक्षको दलको अवरोध र मतभिन्नताको कारण बजेट ल्याउन सकेन । कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले योजना छनोट सम्बन्धी कार्यविधि फरक बजेट आएको भन्दै विरोध गरेपछि ल्याउन सकस भएको हो ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा १.७ प्रतिशत र संशोधित अनुमानभन्दा १२ प्रतिशतले बढी बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेका हुन् । कुल बजेटमध्ये ५२ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ, ४७.७ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख पुँजीगत खर्चतर्फ र ०.३ प्रतिशत अर्थात् १० करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख छुट्याइएको छ ।
राजस्व स्रोतका हिसाबले आन्तरिक आम्दानीबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक र विशेष अनुदानबाट क्रमशः ३९ करोड १७ लाख र ५५ करोड ७२ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । रोयल्टीबाट ३५ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने बाँकी ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मौज्दातबाट खर्च हुने बजेट विवरणमा उल्लेख छ ।
बजेटमा पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा बढी १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसपछि खानेपानी, सिँचाइ र उर्जातर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ३० लाख, कृषि तथा उद्योगतर्फ २ अर्ब १८ करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरणका लागि २ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा सामाजिक क्षेत्रमा २ अर्ब ५ करोड ५५ लाख र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शान्ति सुरक्षाका लागि ९६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश
यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये चालु खर्च १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात् ३९.५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात ५९.७ विनियोजन गरेका छन् । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ अर्थात ०.८ प्रतिशत विनियोजन गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, सशर्त अनुदानबापत ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानबापत ६३ करोड ९७ लाख, विशेष ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ । यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार र आन्तरिक आम्दानीबाट ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार नगद मौज्दात बचत हुने अनुमान रहेको मन्त्री गुरुङले बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अपुग हुने रकममध्ये १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिनेछ । बजेटमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको ।
यस्तै, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बताए ।
वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिकको दीर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्ने बजेटमा संकल्प गरेको छ । जस अन्तरगत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशीलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लालाई अर्गानिक जिल्ला बनाउने घोषणा समेत गरेको छ । कृषि सहकारी मार्फत् स्वरोजगार बनाउदै लैजान कृषिमा १ अर्व ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । रूपन्देही, कपिलवस्तु र दाङको तोरी र धान खेती प्रवर्द्धनको कार्यक्रम ल्याएको छ । किसान अनुदानका लागि २१ करोड र सिँचाइ, भूमि र सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् ।
स्रोततर्फ आन्तरिक आन्तरिक राजस्वतर्फ ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ४५ लाख तथा समपूरक अनुदानतर्फ ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । मधेशले राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब ३५ करोड, अघिल्लो वर्षको नगद मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।
मधेश प्रदेशले पनि सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधारमा १५ अर्व ८८ करोड विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ६ अर्व ४५ करोड, उर्जा सिचाइ तथा खानेपानी ४ अर्व ४१ करोड, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयतर्फ ३ अर्व ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सबभन्दा कम बजेट गृह सञ्चार तथा कानुन तर्फ ६४ करोड ८९ लाख र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय ५७ करोड १४ लाख बजेट छुट्याएको छ । बजेटमा मधेशलाई पर्यटनसँग जोड्नको लागि भिजिट मधेशको आसयको साथ भारत र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार–प्रसार गरी सीता जन्मभूमि जनकपुरलाई विवाह केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह थापाले कुल बजेटमध्ये चालुखर्च १० अर्ब २० करोड, पुँजीगत खर्च १९ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ६५ करोड, राजस्व बाँडफाँटबापत ९ अर्ब ८७ करोड, संघीय रोयल्टीबापत ८ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ८ अर्ब ९२ करोड, अघिल्लो बर्षको बचत ७ अर्ब ६६ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब १६ करोड, समपूरक अनुदान ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबापत ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ ।
बजेटको क्षेत्रगत प्राथमिकतामा कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार, रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, गरिबी निवारण तथा मानव पुँजी निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा राखिएको छ ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्बको बजेट ल्याएको छ । आइतबार साँझ साढे ८ बजेदेखि सुरु प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार बिनियोजन गरेका हुन् । चालू खर्च २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगतखर्च ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार बिनियोजन भएको छ ।
बजेट सार्वजनिक गर्नका लागि दिउसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइए पनि बजेटको आकारका बिषयमा विवाद हुदाँ निर्धारित समय भन्दा साढे ५ घण्टा ढिला संसद सुरु भएको थियो । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ६८ अर्बको बजेट ल्याउने सहमति भएकोमा बजेटको आकार झण्डै ४ अर्ब बढाइएको भन्दै सत्तापक्षकै सासदबिच विवाद देखिएको थियो । सबै भन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानी, उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख , वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ सय करोड ६७ लाख र स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बजेट छुट्टाइएको छ ।
