– चन्द्रबहादुर बस्याल
लोकतन्त्र शब्द सुन्दा नै स्वतन्त्रता, समानता, सहभागिता र उत्तरदायित्वको आभास हुन्छ । जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले जनताको सेवा गर्ने शासन प्रणालीका रूपमा लोकमान्य लोकतन्त्र संसारभर स्वीकृत छ । तर यति महत्वपूर्ण र आदर्श लाग्ने प्रणाली व्यवहारमा जति सार्थक देखिनुपथ्र्यो, त्यसअनुसार देखिएको छैन । नेपालजस्तो देशमा त झन् लोकतन्त्रलाई सर्वमान्य बनाउनुपर्ने खाँचो अझै गहिरो छ । कारण, यहाँ लोकतन्त्र संस्थागत हुनु त परको कुरा, आम जनताको जीवनशैलीमा लोकतान्त्रिक चेतना नै अझै समाहित हुन सकेको छैन ।
लोकतन्त्र केवल चुनावी प्रणालीमा सीमित होइन । लोकतन्त्र एउटा जीवनशैली हो— सोचाइ, व्यवहार र व्यवस्थामा आत्मसात गर्नुपर्ने संस्कार हो । तर, नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास नेताहरूको भाषणमा मात्र अड्किएको छ, बरु यो राजनीतिको नाममा गरिएको व्यापारको अस्त्र बन्न पुगेको छ । यही कमजोरीले लोकतन्त्रप्रति आम मानिसको विश्वास नै खस्किँदै गएको देखिन्छ ।
नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै जनताको अधिकारको युग सुरु भएको थियो । त्यसपछि २०६२-६३ को जनआन्दोलनले पूर्ण लोकतन्त्रको मार्ग खोल्यो । तर ती संघर्षहरूबाट प्राप्त उपलब्धि जनताको वास्तविक जीवनमा परावर्तित भएनन् । जनताले जसरी परिवर्तनको सपना देखेका थिए, त्यसअनुसार व्यवस्थामा सुधार र समृद्धिको अनुभूति हुन सकेन । यसको मूल कारण हो— संस्थागत कमजोरी, नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको अभाव र लोकतन्त्रको नाममा गरिने केवल ‘नाटक’ । नेपालमा लोकतन्त्रको कमजोरी मुख्यतः तीन तहमा देखिन्छ— राजनीतिक तह, संस्थागत तह र सामाजिक तह ।
राजनीतिक तहमा कमजोरीको जड राजनीतिक दलहरूको चरित्रमै पाइन्छ । नेताहरू पार्टी भन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई सोच्न तयार छैनन् । विचार र सिद्धान्तमा आधारित राजनीति भन्दा व्यक्ति केन्द्रित र सत्ता–केन्द्रित राजनीति हाबी छ । दलहरूको आन्तरिक संरचना नै अलोकतान्त्रिक हुँदा, उनीहरूबाट बाह्य लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपेक्षा गर्नु आत्मप्रवञ्चना मात्र हो । पार्टीभित्र नेतृत्व चयन प्रक्रियामा खुलापन छैन, निर्णयप्रणाली केही सीमित व्यक्तिको घेरामा सीमित छ ।
यसले गर्दा नागरिकले भोगेको लोकतन्त्र केवल चुनावसम्म सीमित हुन्छ । पाँच वर्षमा एक पटक मतदान गर्ने जनताको भूमिका त्यसपछि हराइदिन्छ । शासनको प्रक्रियामा जनताको निरन्तर सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मर्म बेपत्ता हुन्छ ।
संस्थागत रूपमा हेर्दा, लोकतन्त्र टिकाउनुपर्ने प्रमुख अङ्गहरू— संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकायहरू र सञ्चारमाध्यमहरू— सबै राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्नु नाम मात्रै हो, व्यवहारमा न्याय प्रणाली ढिलो, झन्झटिलो र सस्तो नभएर धनीको लागि मात्रै उपयोगी देखिएको छ ।
त्यस्तै, संविधानले तोकेको रूपमा काम गर्नुपर्ने निकायहरू— अख्तियार, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग आदि— नेतृत्व चयनकै चरणमा राजनीतिक भागबण्डामा सीमित हुँदा तिनको प्रभावकारिता प्रश्नमा परेको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरूको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । तर यहाँ अधिकांश मिडिया दल वा व्यवसायिक घरानाको हातमा पुगेका छन् । तिनले निष्पक्ष सूचनाको साटो सत्ताको प्रवक्ता बन्ने होड गरेपछि, जनताको सूचनाको हक कमजोर हुन्छ । जब नागरिकहरू भ्रमित सूचनामा निर्भर रहन्छन्, तब लोकतन्त्रको चेतनामा समेत बिर्को लाग्छ ।
सामाजिक तहमा लोकतन्त्र कमजोर हुनुको मूल कारण हो— जनचेतनाको अभाव । नेपालमा अशिक्षा, गरिबी, जातीय विभेद, क्षेत्रीय असमानता र लैङ्गिक विभेदजस्ता सामाजिक संरचनात्मक समस्या लोकतान्त्रिक अभ्यासको मुख्य बाधक बनेका छन् ।
लोकतन्त्रको सार भनेको सबै नागरिकले समान अवसर पाउनु हो । तर यहाँ जातकै आधारमा विभेद हुन्छ, धर्मकै नाममा मत विभाजन गरिन्छ, महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकझैं व्यवहार गरिन्छ, जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायहरूको आवाज सधैं दबाइन्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र सबैका लागि स्वीकार्य हुनै सक्दैन ।
अझै पनि गाउँ–गाउँमा लोकतन्त्रको अर्थ चुनाव मात्र हो भन्ने भ्रम छ । अधिकारको ज्ञान नभएको, कर्तव्यबोध नगरेको र सरोकारमा चासो नराख्ने समाजले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न सक्दैन । जनताको चेतनामा लोकतान्त्रिक मूल्य गहिरो रूपमा प्रवेश गर्न सकेन भने, प्रणालीको सफलताको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ— लोकतन्त्रलाई सर्वमान्य कसरी बनाउने ?
पहिलो खाचो हो— राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार । नेतृत्व केवल चुनाव जित्ने नारा मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्छ । नेतृत्वको चयन खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ । मूल्यमा आधारित राजनीति अभिवृद्धि गर्न सकिएन भने, लोकतन्त्र सधैं व्यक्तिकेन्द्रित रहिरहन्छ ।
दोस्रो आवश्यकता हो— राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्तता र जवाफदेहीतालाई बलियो बनाउनु । संवैधानिक अंगहरूलाई दलहरूको हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ । उनीहरूको नेतृत्व चयन योग्यता र मर्यादाका आधारमा हुनुपर्छ, भागबन्डामा होइन । संसद्मा प्रश्न सोध्ने संस्कार बलियो हुनुपर्छ, कार्यपालिका उत्तरदायी बन्नुपर्छ, न्यायपालिका स्वच्छ हुनुपर्छ ।
तेस्रो खाचो हो— नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको भूमिकामा सुधार । नागरिक समाज निष्पक्ष र निर्भीक हुनुपर्छ । दबाबमूलक समूहहरूको प्रभावकारी सञ्जाल तयार गरेर सरकारलाई सही मार्गमा ल्याउने अभ्यास हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र, तथ्यमा आधारित र विवेकशील बन्नु आवश्यक छ ।
चौथो कुरा— शिक्षा प्रणालीमा लोकतान्त्रिक चेतनाको विकास । विद्यालयदेखि नै लोकतन्त्रको मूल्य, मानव अधिकार, समानता र विविधताको सम्मानबारे पढाइनुपर्छ । लोकतन्त्र अभ्यास मात्र होइन, संस्कार पनि हो भन्ने बुझाउनुपर्छ ।
पाँचौँ— लोकतन्त्रले प्रत्यक्ष रूपमा जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रको मर्म जनताले बुझ्न सक्छन्, जब तिनले आफ्नो जीवनमा सकारात्मक अनुभूति गर्छन् । राम्रो सेवा प्रवाह, न्यायमा पहुँच, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, रोजगारीको अवसर र गरिबी घटाएरै जनतालाई लोकतन्त्रप्रति आस्थावान बनाइन्छ ।
अन्ततः लोकतन्त्र सर्वमान्य बनाउन सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक छ— नेताहरू, राज्यका अंगहरू, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम जनतासम्म । लोकतन्त्र केवल एउटा प्रणाली होइन, यो हाम्रो सोच, बानी, व्यवहार र संस्कार हो । जब हामी सबैले आफूलाई लोकतन्त्रको हिस्साका रूपमा अनुभूति गर्छौं, त्यतिबेलामात्र लोकतन्त्र बलियो र सर्वमान्य बन्छ ।
