सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू नगरपालिका र गाउँपालिकाको काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को विधेयकमा संशोधनको माग गर्दै वीरेन्द्रनगर झरेका कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय अगाडी धर्ना सुरू गरेका हुन् । यतिबेला स्थानीय तहहरू बजेट कार्यान्वयनको चटारोमा छन् । तर यसै समयमा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा सहभागी भएपछि स्थानीय तहहरूमा समस्या भएको छ । कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आन्दोलनमा उत्रिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको पालिका प्रमुखहरूको गुनासो छ ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन, २०८१ को विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै यसअघि पनि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायत १४ बुँदा विधेयकमा समावेश रहेकाले संशोधन गरिनुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा(गठन तथा संचालन) ऐन, २०८१ को संशोधन विधेयक संंसोधनमा जुन माग गरेका थियौं, त्यसको निरन्तरता नदिएर बिचौलियाको माध्यमबाट ऐन ल्याउन खोजिएकाले आन्दोलन गर्नु परेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक ओमप्रकाश नेपालीले बताए । ‘भूगोल नराखेर कसरी बढुवा गर्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि अन्यौलता रहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐनमा केही बाझिएका विषयहरू रहेका छन् ।’
त्यसलाई संशोधन हुन जरुरी छ । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले पटक–पटक उठान गरिरहेका छन् ।
आन्दोलनमा सहभागिता बढ्दो
वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरू दिनप्रतिदिन थपिँदै गएका छन् । दिनप्रतिदिन कर्मचारीहरू आन्दोलन गर्न प्रदेश राजधानी झरिरहेको सह–संयोजक नेपालीले बताए । उनले शुक्रबार प्रदेशभरबाट ३ सयदेखि ४ सय जना आएको बताउँदै अझै १ हजार २ सय जना कर्मचारी आउने आंकलन आफूहरूले गरेको बताए ।
‘शुक्रबार सल्यान, जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेखबाट मात्रै करिब ३ सयदेखि ४ सयसम्म कर्मचारी आउनुभएको थियो, अझै कर्मचारीहरू आउने क्रम बढिरहेको छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘हिमाली जिल्ला र कर्णाली प्रदेशभरबाट करिब १२ सय जना कर्मचारीहरू यहाँ आउने आंकलन हाम्रो छ ।’
उनले प्रदेश सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म कार्यालयमा नफर्किने चेतावनी दिए । ‘सरकारले भोलि नै माग सम्बोधन गरेमा हामी भोलि नै फर्किन्छौं, उनले भने, ‘सरकारले जति आन्दोलन लम्बाउन खोज्यो हामी त्यति नै आन्दोलन जारी राख्छौँ,’ स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह ठप्प भएको छ भन्ने प्रश्नमा यसको सबै जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने बताए ।
सह–संयोजक नेपालीले अहिले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गरिरहेको र यसपछि आन्दोलनले अझै उग्ररुप लिने चेतावनी दिए । उनले नागरिकको सेवा गर्ने बेलामा आन्दोलन गर्नुपरेका कारणले प्रदेश सरकारले लाज मान्नुपर्ने बताए ।
यस्तै शिवालय गाउँपालिकामा कार्यरत लेखापाल विसबहादुर बुढा आफू हाल पालिकामा काम गरिरहेको र सरकारले कर्मचारीको माग पुरा नगरेमा आन्दोलनमा सहभागी हुने बताए ।
‘अहिले म पालिकामै काम गरिरहेको छ, हाम्रो अन्य केही कर्मचारी जानु भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले माग सम्बोधन नगरेमा म पनि आन्दोलनमा जाने हो ।’
सेवा प्रवाह प्रभावित
स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित हुँदा अहिले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाहरू प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन् । कर्मचारीहरू कार्यालयमा नभएपछि कार्यालयमा आएका सेवाग्राही कामविनै फर्किनु परेको छ ।
घर फर्किन मुख्यमन्त्री कँडेलको आग्रह
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको दाबी गरे । उनले प्रदेश सभामा सम्बन्धित विधेयक पहिले नै पेस भइसकेको बताउँदै आन्दोलन आवश्यक नरहेको बताए ।
मध्यान्हसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारले माग सम्बोधन गर्ने कर्मचारीले जानकारी पाउँदा पाउँदै काम छोडेर आन्दोलनमा आएको बताए ।
कानून निर्माण आफूले एक्लै चाहेर नभइ प्रदेश सभाबाट हुने भएकाले सरकार कर्मचारीको आवश्यक मागलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न तयार भएको बताउँदै कर्मचारीलाई घर फर्किन आग्रह गरे ।
‘प्रदेश सरकारले उहाँहरूको माग बमोजिम अगाडि बढ्ने हो, उनले भने, ‘त्यो काम उहाँहरू आन्दोलनमा आउनु भन्दा पहिले नै सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश सभामा बिल पेस भइसकेको छ ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले थपे, ‘उहाँहरूले उठाएका कुरा कानुनसँग सम्बन्धित छन् त्यो कानून बनाउने प्रक्रिया हामीले प्रदेश सभाबाट अगाडि बढाइसकेका छौं ।’ उनले पुनः कानून निर्माण र कर्मचारीको सम्बोधन गर्न सरकार अगाडि बढेकोले कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा फर्किन आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीका आन्दोलनमा आउनुभन्दा छुटेका मागहरू भएमा प्रदेश सांसदहरू समक्ष बुझाउन सकिने बताए ।
