काठमाडौं : सरकारले शहरी विकास ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले हालै शहरी विकास नीति आइसकेकाले छिट्टै ऐन ल्याउने तयारी भएको बताएका छन् । सचिव सिग्देलले विगतमा शहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेकोमा संघीय संरचनामा त्यसको औचित्य सकिएको बताए ।
संघीय संरचनामा तीन वटै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको बताए । अहिले सरकारले सहरी विकास विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङ गर्न दिने अधिकार समेटिने बताए । सचिव सिग्देलले संसारभर निजी क्षेत्रले नै ल्यान्ड पुलिङ गर्ने अभ्यास रहेकोले निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङ गर्न दिने अधिकार नयाँ कानूनमा आउने बताए ।
उनले भने, 'विगतमा शहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेको थियो । संघीय संरचनामा त्यसका प्रावधान गइसकेकाले असान्दर्भिक भयो । संघीय संरचनामा तीनओटै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी कानून ल्याउन लागिएको छ । सहरी विकास विधेयक ड्राफ्ट भइसकेको छ । यसमा भएका केही प्रावधान भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग पनि जोडिन्छ । त्यसका लागि परामर्श लिने काम भइरहेको छ । यसमा पटकपटक छलफल भएको छ । संसारभर निजी क्षेत्रले नै ल्यान्ड पुलिङ गरिरहेको छ । सरकारले नियमनको काम मात्रै गरेको छ । त्यसैले नेपालमा समेत ल्यान्ड पुलिङ निजी क्षेत्रलाई दिइँदैछ ।'
सचिव सिग्देलले जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी कानूनहरू ढिला गरी आएकाले वर्गीकरणमा समस्या भइरहेको बताए । जग्गा वर्गीकरणको काम नगरपालिकालाई दिएपनि क्षमता नहेरिएकाले समस्या देखिएको सचिव सिंग्देलले बताए । भूमिसम्बन्धी ऐन पहिल्यै आए पनि व्यवस्थित रुपमा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र ती जग्गा भित्र शहरको अवधारणालाई अघि बढाउन सहज हुने उनले बताए ।
सचिव सिंग्देलले सयुक्त आवाससम्बन्धी पुरानो ऐनसमेत संशोधनको तयारीमा सरकार जुटिसकेको बताए । उनका अनुसार संयुक्त आवास सम्बन्धी व्यवस्था पुरानो ऐनमा प्रष्ट नभएकोले घरजग्गा व्यवसायीले दुख झेल्नुपरिरहेको बताए । सरोकारवाला सँग छलफल गरेर अस्पष्ट रहेका विषयहरूलाई समेत समाधान गर्नेगरी अघि बढ्ने गरि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको सचिव सिग्देलले बताउनुभयो । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, भवन निर्माणसम्बन्धी ऐन समेत परिमार्जनको तयारी भइरहेको सचिव सिंग्देलले जानकारी दिनुभयो ।
