बैतडी : स्थानीय तहहरुको बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । वित्तीय सुशासन कायम भएन भनेर विभिन्न क्षेत्रमा प्रश्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा उठ्ने गरेका छन् ।
कुनै स्थानीय तहमा त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच संवादहिनता रहेको देखिन्छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालहरुलाई ऐन तथा नियमहरुले नमिल्ने भुक्तानीका लागि जनप्रतिनिधिको दबाब रहेको हुन्छ । त्यसलाई थेग्न नकेर भुक्तानी हुन्छ, त्यसपछि महालेखाले असुल उपर वा बेरुजु भनेर प्रतिवेदनमा लेख्ने गरेको छ । यता कहिले कही त्यस्ता विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा मुद्दा जाने गरेका कारण स्थानीय तहका कर्मचारी काम गर्न समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
यी विषयहरुलाई कसरी न्यूनीकरण गदै जाने भन्ने सन्दर्भमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले सुदूरपश्चिमका ५ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालसँग अन्तक्रिया गरिरहेको छ ।
महासंघले स्थानीय सरकारमा वित्तीय अनुशासन पालना, बेरुजु फछ्र्यौट तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन लागि जिल्लास्तरीय अन्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको हो । जसका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, महालेखा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीसँगै राखेर एक दिने लामो छलफल गरिरहेको छ ।
गाउँपालिका महासंघले तीनै तहका सरकारका बीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्न, स्थानीय सरकारका सबै कार्यक्रममा समावेशीकरणलाई मूर्तरुप दिन, नेतृत्व क्षमताको विकास गर्न,स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रवर्द्धन गर्न, आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययीता कायम गर्ने उद्देश्यले तीन जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष एवं डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश प्रसाद भट्ट(विकास)ले बताए ।
बैतडीको पाटनमा भएको कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष भट्टले नगर सभा, गाउँसभा तथा नगरकार्यपालिका सञ्चालन विधि प्रक्रियामा समेत समस्या रहेको बताए । आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा उनले लेखा समिति, विद्यायन समितिहरु सक्रिय बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
सरकारको खर्च, आम्दानी, तथा स्रोतहरूको पारदर्शी, जिम्मेवार,बनाउन राज्यको स्रोतहरू दुरुपयोग हुन नदिन सार्वजनिक सेवा तथा कार्यक्रमहरू सही तरिकाले कार्यान्वयन गराउन,अनियमितता, अपचलन, वा कानुनी उल्लंघन भएको विवरण उल्लेख गर्दै आवश्यक निर्देशन दिने काम महालेखाले गर्दै आएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक टिकानाथ अर्यालले बताए ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका प्रमुख तथा सहसचिव बेदप्रकाश भण्डारीले सार्वजनिक पद धारणन गरेका व्यक्तिहरूबाट भएको भ्रष्टाचार, अनियमितता वा पदको दुरुपयोगको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु आयोगको मूल भावना रहेको बताए ।
आयोगले नागरिकबाट प्राप्त उजुरीको आधारमा वा आफ्नै सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गर्ने,अनुसन्धानपछि कसैले भ्रष्टाचार वा पद दुरुपयोग गरेको पुष्टि भए आयोगले मुद्दा दायर गर्ने काम गर्ने गरेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म २ सय बढी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको उनले बताए । उनले सबै सूचनाहरु उजुरी नभएको प्रष्ट पार्दै अख्तियारले विकास निमार्णमा दुःख दिने काम कहिले नगरेको बताए । गाउँपालिका अध्यक्षहरुले योजना नपाएर मुद्दा गर्ने बढेको बताए । सिगास गाउँपालिका अध्यक्ष हरिसिह धामीले भने, ‘अहिले आफुले नपाएको रिसमा उजुरी गर्ने प्रविती बढेको छ, योजना नदिएमा मुद्दा, खरिद आफ्नो पसलबाट नगरे मुद्दा घर नजिक रोड नलगेको भन्दै मुद्दा परेको छन् । अख्तियारले कस्तो मुद्दामा अनुसन्धान गर्छ, मलाई राम्रो जानकारी छ ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय महासचिव खीमबहादुर थापा प्रमुख अतिथि थिए भने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ सुदूरपश्चिम प्रमुख तथा केआइ सिंह गाउँपालिका प्रमुख लोकेन्द्र शाही सभापति रहेका थिए ।
