काठमाडौं : सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३ हजार ८०० भन्दा बढी हिमनदी र २ हजार ३०० भन्दा बढी हिमताल छन् । यीमध्ये धेरै हिमताल जोखिममा छन् ।
२०८१ भदौमा सोलुखुम्बूको थामेमा हिमताल विस्फोट हुँदा सयौं मानिस विस्थापित भएका थिए । त्यस्तो समस्या फेरि आउन सक्ने भनेर सरकारी र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रबाट अध्ययन भएका छन्, जसले धेरै हिमताल जोखिममा रहेका देखाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोेड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालका प्रमुख ३ वटा नदी जलाधार क्षेत्रका ४७ वटा हिमताल सम्भावित विस्फोटको जोखिममा छन् ।
नेपालको कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रमा रहेका हिमताल र त्यसको जोखिमबारे गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले विस्फोटको जोखिम औंल्याएको हो ।
हिमताल विस्फोट हुनुको प्रमुख कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र हिउँ पग्लिने क्रम रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
जलवायु विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरले तापक्रम बढ्दा हिउँ पग्लिने क्रम बढेको हो । यसले हिमतालमा पानीको सतह बढ्दै छ । हिमतालले पानीको चाप धान्न नसक्दा विष्फोट हुन्छ । सोलुखुम्बूको थामेमा हिमताल विस्फोट हुनुको कारण पनि यही रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालमा सन् १९९७ देखि हिमताल विस्फोट भएका घटना अभिलिखित छन् । अनुसन्धानकर्ताहरूका दाबीअनुसार सन् १९९७ यताका २८ वर्षमा ३० भन्दा बढी हिमताल विस्फोट भएका छन् ।
तापक्रम वृद्धिमा कमी ल्याउन नसके हिमालमा हिउँ अड्याउन नसकिने चेतावनी अध्ययनहरूले दिएका छन् ।
अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबीअनुसार सन् २००० देखि २००९ को १० वर्षको तुलनामा सन् २०१० देखि २०१९ सम्म १० वर्षमा ६५ प्रतिशत छिटो हिउँ पग्लिएको छ । यो क्रम जारी छ ।
सरकारले पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै असर हिमालमा परेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहारिरहेको छ ।
यही सन्दर्भमा नेपालले ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । सरकारका अनुसार यो कार्यक्रमको मर्म जलवायु परिवर्तनका कारण सगरमाथालगायतका हिमाल पग्लिई हुन सक्ने संकट कम गर्न प्रयास गर्नु रहेको छ ।
सरकार ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रममा व्यस्त रहेका बेला यो विषय संसद्मा पनि उठेको छ । सांसदहरूले हिमाल पग्लिनुमा औद्योगिक देशको भूमिका केलाउनुका साथै नेपाल जस्ता देशले विकसित देशलाई खबरदारी गर्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु साहका अनुसार यति गम्भीर विषयमा हुन लागेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा ठूला देशको चासो कम देखिएको छ । उक्त कार्यक्रममा विदेशबाट शीर्ष प्रतिनिधिमण्डल नआउने भएपछि त्यसलाई साहले चासो नरहेको रूपमा ब्याख्या गरेका हुन् ।
विदेशबाट शीर्ष प्रतिनिधिमण्डल नबोलाएर नआउने भएका होइनन् । नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङ, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस तथा विभिन्न देशका सरकार प्रमुख÷राष्ट्र प्रमुखलाई निमन्त्रणा गरेको थियो । तर, कुनै पनि देशबाट राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको स्तरबाट सहभागी नहुने भएका हुन् ।
जसलाई सुनाउन खोजिएको हो, जुन विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न खोजिएको हो, त्यो कम प्राथमिकतामा परेपछि सगरमाथा संवाद कार्यक्रम आन्तरिक छलफलमा सीमित हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालको समस्याको पहिचान र समाधानको विषय चुनौतीपूर्ण छ, जसमाथि सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा गहन छलफल हुने छ ।
हिमनदीहरूमा पानीको सतह बढ्दा तल्लो तटीय र नदी आसपासका बस्ती नै जोखिममा पर्ने हुन्छ । यस कारण नेपाल जोखिममा रहेको छ ।
हिमनदी पग्लने क्रम नरोकिए तल्लो तटीय क्षेत्रमा स्वच्छ पिउने पानीको संकट निम्तिन सक्छ । जलविद्युत् र कृषि प्रयोजनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । यसले पानीको स्रोतमै समस्या पार्न सक्छ ।
नेपाल जस्ता हिमाल भएका मुलुकले पहल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष हिमाल संरक्षणमा दर्बिलो आवाज उठाउन सके पानीको संकट निम्तने जोखिम कम हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
