काठमाडौं : ‘हाम्रा घरबासहरू पहिराले बगाइरहेका छन् । बाढी र खडेरी अकस्मात आउँछन् तर अझै हामी डटिरहेका छौं । हाम्रा उत्सर्जनहरू न्यून छन् तर वातावरण संरक्षणमा हाम्रा योगदानहरू महत्त्वपूर्ण छन्’, सगरमाथा संवादको पहिलो शृंखलाको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका यी भनाइले विश्वभरका प्रतिनिधिहरूको ध्यान आकृष्ट गरेको छ ।
वातावरणीय मुद्दामा लापरबाही र विलम्ब गरिए विनाशमा पुगिने भएकाले यसमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सगरमाथा संवादको आयोजना गरिएको हो ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको बहुप्रतीक्षित सगरमाथा संवादमा सरोकारवाला विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संकट समाधानमा सामूहिक प्रतिबद्धतामा जोड दिएका छन् ।
पर्वतीय र विकासोन्मुख हुनुका नाताले नेपालले झेल्दै आएका वातावरणीय र विपद्जन्य समस्यालाई सशक्त रूपमा उद्घोष गर्न संवादको उद्घाटन सत्रका मन्तव्यहरू प्रभावकारी देखिएका छन् ।
सहभागी प्रतिनिधिहरूले जलवायुजन्य संकट सामनाका लागि सबैको सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता जरुरी रहेकामा जोड दिए ।
सहभागी प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न वैश्विक साझेदारी आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दामा भइरहेका छलफलमा हिमालको मुद्दा ओझेलमा पारिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
संवेदनशील हुन आग्रह
संवादको उद्घाटन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनमा भूमिका नभएका संवेदनशील राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हिमाल बचाउनका लागि विश्व समुदाय एकजुट हुन आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जसले सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्छन्, उनीहरूले नै सबैभन्दा बढी योगदान दिनुपर्छ, उनीहरूले संवेदनशील राष्ट्रहरूलाई वित्त, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सहयोग गर्नुपर्छ ।’
यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अहिले विश्वव्यापी समस्या बनेको र यसले सिंगो मानवतालाई संकटमा पारेको उल्लेख गरिन् । विश्वव्यापी संकटसँग जुध्नका लागि कुनै पनि देशको एक्लो प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै उनले संयुक्त र सामूहिक प्रयासका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायुका कारण हिमाली परिदृश्य रूपान्तरण हुन लागेको उल्लेख गर्दै हिमनदीहरू पग्लिँदै गएका, परिस्थितिकीय प्रणाली बदलिँदै गएको र परम्परागत जीवनशैलीहरू उल्टिँदै गएकाले सामाधानका लागि सहभागीहरूबाट सामूहिक प्रतिबद्धता आएको बताए ।
वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य र वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन भएअनुसार सगरमाथा संवादको आयोजना भएको हो । यस पहिलो शृंखलाको संवादको विषय ‘जलवायु परिवर्तन, हिमालहरू र मानवीय भविष्य’ छ ।
हरेक २ वर्षमा आयोजना गरिने भनिएको यो संवादलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विविध एजेन्डामा छलफल गरी समाधानका लागि साझा धारणा बनाई कार्यान्वयन गर्ने संवादको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताउँछन् ।
संवादका लागि सरकारले छिमेकीसहित विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, राजदूत तथा विषयगत विज्ञलाई निम्तो दिएको थियो । सम्मेलनमा भारत, चीन र बंगलादेशका मन्त्रीस्तरका प्रतिनिधिका साथै कोप– २९ को अध्यक्ष देश अजरबैजानका राष्ट्रपतिका प्रतिनिधिलगायत १७५ विदेशी अतिथि र त्यतिकै संख्यामा स्वदेशी प्रतिनिधि सहभागी छन् । संवादमा, प्लेनरी, समानान्तर सत्र, गोलमेच र विभिन्न विषयमा साइड इभेन्ट भइरहेका छन् ।
मुख्य सचिव अर्यालले भने, ‘नेपाल जस्तै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित पर्वतीय देशहरूबीच साझा बुझाइ बनाउने र आउँदा दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बीचमा पैरवी गर्नका लागि पहल गर्ने संवादको उद्देश्य हो ।’
कुल १९ प्रतिनिधिमण्डलहरू १३ राष्ट्रिय, ६ क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूका तर्फबाटले जलवायु परिवर्तन, पहाड र मानव जातिको भविष्यका विविध पक्षहरूलाई प्रकाश पार्दै आफ्ना वक्तव्यहरू दिएका छन् ।
प्रतिनिधिमण्डलहरूमा बंगलादेश, भुटान, नेपाल, बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जापान, भारत, कतार, किर्गिस्तान, ब्राजिल, इजिप्ट, ओमान र पाकिस्तानका प्रतिनिधि छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, सार्क, बिमस्टेक, इसिमोड छन् ।
प्रतिनिधिमण्डलहरूले पहाड र त्यसभन्दा बाहिर जलवायु परिवर्तनका कारण परिरहेका प्रभाव तथा मानवताको भविष्य रक्षा गर्न एकता र ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान पनि गरेका छन् ।
तेस्रो एनडीसी सार्वजनिक
सगरमाथा संवादको उद्घाटन सत्रमा सरकारले तेस्रो एनडीसी सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तेस्रो एनडीसीको पुस्तक कोप– २९ अध्यक्ष मुख्तर बबयभलाई हस्तान्तरण गरे ।
यसलाई बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यूएनफसीसीसीको सचिवालयमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विस्तृत खाकासहित सन् २०३५ सम्मको दिगो विकास लक्ष्य, घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालन तथा स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयनको योजना समेटेर तेस्रो एनडीसी तयार गरिएको छ ।
विश्वको तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न विश्वव्यापी प्रयासलाई सहयोग गर्दै नेपालले जलवायुजन्य संकट व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपालले आफ्नो परिमाणात्मक न्यूनीकरण लक्ष्य र नीति तथा उपायको दायरा विस्तार गरेको छ ।
तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले सन् २०३५ सम्मको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सन् २०४५ सम्म नेट–शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ऊर्जा, यातायात, उद्योग, कृषि, वन, जलस्रोत, शहरी पूर्वाधार र सांस्कृतिक सम्पदामा प्रभावकारी कदम चाल्ने नीति लिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्माले जानकारी दिए ।
विज्ञहरूका अन्ुसार नेपाललाई जलवायु कार्यका लागि दिने भनिएको ३०० बिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिवर्ष ३ प्रतिशत प्राप्त भए एनडीसी कार्यान्वयनका लागि पुग्छ ।
जलवायु कार्यका लागि एनसीक्यूजीमार्फत १ हजार ३०० बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ भनिएको थियो, जुन पब्लिक र प्राइभेट फाइनान्सअन्तर्गत दिने भनिएको हो ।
त्योमध्ये नेपालको एनडीसी कार्यान्वयन गर्न शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम भए पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
एनडीसी सार्वजनिक भएसँगै नेपाल आफ्नो प्रतिबद्धताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनको प्रारूप महासन्धिको कार्यालयमा पेस गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन महासन्धिको कार्यालयबाट प्राप्त हुने सहयोगका लागि आवेदन दिन, परियोजना विकास गर्न, थप सहायता ल्याउनका लागि अत्यावश्यक दस्तावेज हो ।
