.jpg)
काठमाडौं : गत २० चैतदेखि शैक्षिक हडतालको घोषणा गर्दै सडक आन्दोलनमा निस्किएका शिक्षक–कर्मचारीको आन्दोलन १८ वैशाखदेखि स्थगित भएको भनिए पनि उनीहरूबीच विभाजन देखिएको छ ।
सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन स्थगन गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले तल्लो तहका शिक्षक र कर्मचारीको बेवास्ता गरेको निष्कर्षसहित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने विद्यालय कर्मचारीले जनाएका छन् ।
सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिप्रति विद्यालय कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि राख्दै विगतमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा ऐन माग गरेर सडकमा आएको नेपाल शिक्षक महासंघले अन्तिममा धोका दिएको आरोप लगाएका हुन् ।
सहमतिबारे जानकारी गराउन बिहीबार बानेश्वरको रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीविरुद्ध नाराबाजीसमेत भएको छ । असन्तुष्ट विद्यालय कर्मचारीको नाराबाजीका कारण महासंघका अध्यक्ष सुवेदी त्यहाँबाट सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा बाहिरिएका थिए ।
सरकारसँग भएको सहमति विशुद्ध स्थायी शिक्षकहरूको हितमा मात्र केन्द्रित रहेको असन्तुष्ट पक्षको गुनासो छ । उनीहरूले राहत, बालविकास, उच्च मावि शिक्षक कसैको पनि माग सम्बोधन नभएको बताएका छन् ।
तर, महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले यो विषयमा आफू पनि सन्तुष्ट नभएको बताउँदै सरकार र महासंघबीच ९ बुँदे सहमतिका विषयमा बुझाउने प्रयास गरेका थिए । सम्झौताअनुसारै १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
उक्त सहमतिप्रति महासंघका घटक संगठनहरू परिषद्सहित संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु), बालविकास शिक्षकलगायत असन्तुष्ट भएका छन् ।
आफूसँग सरकारले गरेको सहमतिअनुसार सम्झौता नभएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
बुधबार शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिलाई परिषद्ले अस्वीकार गरेको परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले बताए । ‘९ बुँदे सहमतिमा विद्यालय कर्मचारीको तलब तोकिएबमोजिम भनेको कति हो ?’, उनले भने, ‘महासंघ अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा शिक्षामन्त्री र महासंघका अध्यक्षबाट केही जबाफ नदिई सिधै सहमति गराए ।’
शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षक–कर्मचारी परिषद्सँग गरेको सहमतिविपरीत सरकारसँग सम्झौता गरेकामा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘लेखापालको खरदार सरह ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ र विद्यालयको कार्यालय सहयोगीको २६ हजार ८२ रुपैयाँ बनाउने भनेर महासंघसँग हाम्रो सहमति थियो तर सरकारसँग सम्झौता हुँदा तोकिएबमोजिम भनेर आयो । तोकिएबमोजिम भनेको कति हो ?’, परिषद्का अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘ऐन बनेर नियमावली बनेर आउने रे ! त्यो पनि कहिले बन्ने हो ? २०८३ मा ऐन आउला, नियमावली आउला । त्यतिबेलासम्म के खाने ? कर्मचारीचाहिँ भोकै मर्ने ?’
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् मात्र होइन, बालविकास शिक्षक, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनलगायतले पनि विरोध जनाएका छन् । महासंघले बालविकासको मुद्दालाई पहिलो नम्बरमा राखेर आन्दोलन गरेको तर सहमति गर्दा धोका दिएको बाल विकासका शिक्षकहरूको आरोप छ ।
