काठमाडौं : सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै सरकारले संसद्को जारी वर्षे अधिवेशनबाटै शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा विधेयकलाई चालू अधिवेशनको १५ असारभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन आ–आफ्ना तहबाट सम्पूर्ण प्रयास गर्न प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै २९ दिनदेखि शिक्षकहरूको सडक आन्दोलन पनि स्थगित भएको छ ।
सहमतिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ भित्र पारित गर्ने र शिक्षक–कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालमा सहुलियतमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने, राहतलगायत अस्थायी शिक्षकलाई बिरामी बिदा संचित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, ग्रेड समायोजन गर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा बुधबार राति आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ८ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व पर्ने जानकारी दिए । यो रकम शिक्षकको सेवा सुविधामा खर्च गरिने छ ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमति प्रक्रियामा निरन्तर चासो र निर्देशन दिएर सहयोग गर्नुभयो’, मन्त्री पन्तले भने । सहमति कार्यान्वयनको प्रगति र शिक्षा ऐनको मस्यौदा निर्माणमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको शिक्षामन्त्री पन्तले बताए ।
सहमति भएका विषयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि शिक्षकहरूका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको शिक्षामन्त्री पन्तले जानकारी दिए ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पनि बिहीबारदेखि सडक आन्दोलन नहुने बताए ।
विगत २९ दिनदेखि काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको थियो । सहमतिपछि बिहीबारदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन हुने छ ।
सरकारसँग सहमति भएपछि शिक्षक महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन १५ असारभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको जनाएको छ ।
सरकारसँग भएका सहमति र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेका केही मागहरू कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धताअनुसार बुधबारको मितिबाट लागू हुनेगरी सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
‘संसदीय उपसमितिले विधेयक उपर दफाबार छलफल गरी निरन्तर काम गरिरहेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा महासंघसँग भएका सहमति/समझदारीलाई ध्यानमा राख्दै यो विधेयकलाई चालू अधिवेशनको १५ असारभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन आ–आफ्नो तहबाट सम्पूर्ण प्रयास गर्न हामी प्रतिबद्ध रहेका छौं’, सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
महासंघले विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा संचालन तथा परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य यथाशीघ्र पुनः सुरु गर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ । तथापि, तोकिएको समयमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलन पुनः तीव्र बनाइने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।
विगतमा भएका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग राख्दै २० चैतदेखि महासंघले काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
कक्षा १२ को परीक्षा २१ वैशाखदेखि नै
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको वार्तामा कक्षा १२ को परीक्षा २१ वैशाखदेखि नै गराउने सहमति भएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा शिक्षामन्त्री पन्तसहित महासंघका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए ।
‘सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको वार्तामा कक्षा १२ को परीक्षा २१ वैशाखदेखि नै गराउने सहमति भएको छ’, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने ।
११ वैशाखदेखि सुरु हुने तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा शिक्षक आन्दोलनकै कारण सारिएको थियो ।
यी हुन् ९ बुँदे सहमति
– शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
– अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–राहत, अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा संचित हुने र सोबापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।
– प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्नमाध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।
– स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा)का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
– सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
– नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
– नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
– निम्नमाध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।
