काठमाडौं : मलेसियाको रोजगारीमा हुनसक्ने सिन्डिकेटविरुद्ध सशक्त बन्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको तयारी छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बुधबार घटकसंस्थाका अध्यक्ष लगायतसँग छलफल गरी सिन्डिकेटविरुद्ध सशक्त बन्ने निर्णय गरेको संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।
सबै घटक संस्थाले एकरूपता अनुसार सिन्डिकेटविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेर खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै महासचिव बस्नेतले विरोधका स्वरूप बारेमा निरन्तर छलफल गर्नेसमेत सहमति भएको बताए ।
उता प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले मलेसियालगायत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सिन्डिकेटको सुरुवात हुन नदिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलको नेतृत्वमा बुधबार गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै खासगरी मलेसियाको रोजगारी खुला भएको अहिलेको अवस्थामा २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै कामदार पठाउने व्यवस्था गरेको चर्चाले व्यवसायी त्रसित बनिरहेको भन्दै जुनसुकै नाममा हुने सिन्डिकेटका विरुद्ध मन्त्रालय उभिनुपर्ने माग गरेको छ ।
संख्या सयको समस्या समाधानका लागि मन्त्री भण्डारीले खेलेको भूमिका अत्यन्तै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै मञ्चले सिन्डिकेटका विरुद्ध पनि सोहीअनुसारको भूमिका व्यवसायीले अपेक्षा गरेको बताएको छ । मञ्चका अध्यक्ष रावलले बजारमा मलेसिया सिन्डिकेटको सन्दर्भ जोडेर अनेकौं खालका समाचार आएकाले मन्त्रालयको तहबाट व्यवसायीहरूलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
श्रम मन्त्रालयले गत फागुन तेस्रो हप्ता एक विज्ञप्तिमार्फत मलेसिया कामदार पठाउन कुनै निश्चित व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी हाल कुनैपनि निर्णय नभएको र भविष्यमा पनि नहुने बताएको थियो । उक्त विज्ञप्ति स्मरण गर्दै मन्त्री भण्डारीले निश्चित म्यानपावर कम्पनीहरूको समूहलाई मात्रै अनुमति दिन चलखेल भइरहेको समाचार आधारहीन रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारले विगत लामो समयदेखि खुला पारदर्शी र भेदभावरहित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गरेकोे छ । मलेसियासँगको श्रम समझदारीमा पनि सोही विषय स्पष्ट गरिएको छ । ढुक्क हुनुहोस्, मलेसियामा कामदार पठाउन कुनै निश्चित व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी कुनै निर्णय गरेको पनि छैन, गर्ने पनि छैन । आधारहीन विषयको पछि नलाग्न व्यवसायीहरूलाई मेरो अनुरोध छ ।’
मञ्चका अध्यक्ष रावलले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)मा दोहोरिरहेका समस्या तत्काल समाधान नहुँदा विपन्न अवस्थामा रहेका कामदार आर्थिक मारमा परेको विषयमा पनि मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । त्यस्तै मञ्चले मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, शेवा शुल्क व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्री भण्डारीले मागपत्र प्रमाणीकरणको विषय एक महिनामा टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
मञ्चको प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी, मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार), महासचिव मिलन कट्टेल, सचिव मदन पौडेल, कोषाध्यक्ष शिवहरि मैनाली, कार्यसमिति सदस्य रोहन पौडेल, सुकबहादुर लामा (बसन्त)लगायतका व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो । मञ्चले सिन्डिकेटका सबै स्वरूपहरू अन्त्य भएको सुनिश्चित नभएसम्म खबरदारी जारी राख्ने बताएको छ ।
