काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सबै बैंक खाता रोक्का भएका छन् । ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगरेपछि खाता रोक्का गरी बैंकहरूले प्राधिकरणको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार बन्द गरिदिएका हुन् ।
निर्णय अवज्ञा
यो विवाद २०७४ सालदेखि चल्दै आएको हो । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु भएको १ दशक हुन लाग्दासमेत प्राधिकरण ठेकेदारको भुक्तानी विवाद सुल्झाउन असफल देखिएको छ ।
न्यायाधीकरणले १७ सेप्टेम्बर २०२३ (३१ भदौ २०८०)मा ८५ करोड रुपैयाँ तिर्न आदेश दिएको थियो । प्राधिकरणले उक्त निर्णय नस्वीकारेर पाटन उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गर्यो तर अदालतले न्यायाधीकरणकै निर्णय सदर गरिदियो । अदालतको आदेश मानेर भुक्तानी गर्नुको साटो प्राधिकरणले अटेर गर्यो ।
त्यसपछि निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै ठेकेदार कम्पनीले ललितपुर जिल्ला अदालतमा निबेदन हाल्दा जिल्ला अदालतले ब्याजसहितको रकम करिब १ अर्ब ५९ करोड जम्मा गर्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला अदालतको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि अदालतकै आदेशअनुसार बैंकहरूले प्राधिकरणका सम्पूर्ण खाता रोक्का गरेका छन् ।
आफ्नै नीतिले घेरियो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूको खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउने तर आफूले भने अदालतको आदेशसमेत नटेर्ने नीति अपनाएको देखिएको छ ।
केही समयअघि ट्रंक र डेडिकेटेड फिडर महसुल नतिरेका भन्दै उद्योगीहरूको खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्ने प्राधिकरण आज आफैं संकटमा परेको छ । सुरुमै ८५ करोड रुपैयाँ तिरेको भए यो संकट आउने थिएन । अब ब्याजसहित झन्डै दोब्बर रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्राधिकरणकै उच्च स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले काटेका सबै चेकहरू बैंकहरूले फिर्ता पठाएका छन्, जसले अन्य निकायलाई हुने भुक्तानीसमेत अवरुद्ध भएको छ ।
कसको जिम्मेवारी ?
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । नाफामा रहेको दाबी गर्ने प्राधिकरणले ८५ करोड रुपैयाँ तिर्न असक्षम देखिनु अचम्मकै विषय भएको जानकार बताउँछन् ।
संस्था बचाउने नाममा घिसिङले उल्टै संकट निम्त्याएका छन् भनेर प्राधिकरणकै अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् । अब यो ब्याज रकम कसले तिर्ने ? करदाताको पैसाबाट यस्तो हर्जाना तिर्नुपर्ने कि ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको एक कर्मचारीले बताए ।
अब के होला ?
बैंक खाता रोक्का भएपछि प्राधिकरणको वित्तीय कारोबार अवरुद्ध हुने छ । विद्युत् आपूर्तिमा असर पर्न सक्ने पनि आँकलन गरिएको छ ।
सरकार, प्राधिकरण नेतृत्व र सम्बन्धित निकायले यो समस्या समाधान गर्न कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने स्रोत बताउँछ ।
‘सार्वजनिक संस्थाको यस्तो दुर्दशा हुनु दुःखद मात्र होइन, नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपनको चरम उदाहरण पनि हो । अब यसको दोष कुलमान, प्राधिकरण, ठेकेदार, न्यायपालिका कसको हो ? जनताले हिसाब खोज्न जरुरी छ’, प्राधिकरणकै एक उच्च कर्मचारीले भने ।
