पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक चर्चा गर्माएको छ– राजतन्त्र र गणतन्त्रमा । करिब अढाई सय वर्ष शासन गरेको शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भएको १८ वर्षपछि पुनः नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ सोही राजतन्त्रको विषयमा । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनशील हुनु अस्वाभाविक होइन । विश्वमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइरहने र भइरहेका घटना प्रशस्त छन् । तर, कुन अवस्थामा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको खाँचो पर्छ भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हो । के हामीकहाँ १८ वर्षमै व्यवस्था परिवर्तनको आवश्यकता भइसकेको हो ? के जनताको बलिदानीको मूल्य अब यति चाँडै सकिइसकेको हो ? हामीले लामो संघर्ष गरेर अन्त्य गरेको राजतन्त्रलाई यति छिटै फर्काइहाल्नुपर्ने अवस्था आइहालेको हो ? यी चुनौतीपूर्ण सवालमा अब बहस जरुरी देखिएको छ ।

जनताले जनताका लागि जनताद्वारा नै गरिने शासन प्रणाली, जसलाई प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र भनिन्छ, यो विश्वमै उत्तम शासन व्यवस्था मानिन्छ । मौलिक हकका रूपमा जनताका आधारभूत अधिकारहरूलाई संविधानमै व्यवस्थित गरिने यो व्यवस्था धेरै देशमा सफल र सबल छ । तर, कतिपय देशमा यो व्यवस्थाले निर्मम अवस्था भोग्नुपरेको छ । नेपालमै पनि २०१७ साल र २०६१ सालमा प्रजातन्त्र अपहरणमा परेकै हो । यस्तो अवस्था किन सिर्जना हुन्छ ? यसका केही कारण छन् । जस्तो कि राज्य संचालकहरूमा जबाफदेहिताको अभाव, कुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, देश र जनताप्रतिको बेइमानी आदि । यी गम्भीर विषयहरू हुन्, जसले जनतामा निराशा र वितृष्णा बढाउँछन् । यिनै कारणले जनता निराश भई ‘बरु पहिलाकै व्यवस्था ठीक’ भन्नेतिर लाग्छन् । अर्को कुरा, यस्ता विकृति र विसंगतिको दुष्परिणाम देशमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ । उक्त अस्थिरताले प्रजातन्त्रविरोधी शक्ति बलियो हुन्छ, जसरी २०६१ सालमा भयो । यही मौकाको दुरुपयोग गर्दै उक्त शक्तिले सत्ता हत्याउँछ र व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ ।

आज नेपालको अवस्था कतै यस्तै त भइरहेको छैन ? हाम्रा राज्य संचालकहरूमा गैरजिम्मेवारपन, अनैतिकता, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएर जनतामा निराशा र वितृष्णा जागिरहेको त छैन ? नत्र दाह्रा–नंग्रा खुस्काइएका पूर्वराजाका पक्षमा जनलहर किन बढ्दै छ ? किन आजै राजनीति राजतन्त्र कि गणतन्त्र भनेर तातिरहेको छ ? यति छिटै त्यो शक्तिलाई टाउको उठाउने बल कसरी प्राप्त भइरहेको छ ? के छ यसका पछाडिको कारण ? यो खोजी गर्नु मनासिब हुन्छ । र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रा राजनीतिक दलहरू, हाम्रा राज्य संचालकहरू, हाम्रा नीति निर्माताहरूले देश र जनताका बारे गम्भीर भएर सोच्न, स्थिरता र विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न अतिजरुरी छ ।