काठमाडौँ : नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकप्रति समितिमा छलफल चलिरहेका बेला उनले समितिका सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

उनले नेपालको निजामती सेवामा रहेका समस्या, तीनै तहका कर्मचारीले भोग्नु परेका कठिनाई, ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरेर समितिका सबै सदस्यलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेका छन् । 

राष्ट्रसेवामा समर्पित कर्मचारीलाई जीवनयापनका लागि आवश्यक सुविधा पूरा गर्ने किसिमको कानुन निर्माण गर्न उनले पत्रमाफ्रत आग्रह गरेका छन् । 

उनले ऐनमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा उल्लेख गरे पनि तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’को परिभाषामा समेट्नुपर्ने, निश्चित सेवाअवधि पूरा गरेपछि माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा हुने एक्जिट प्लानसहितको स्वचालित बढुवा प्रणालीको व्यवस्था गर्नपर्ने, तीनै तहमा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, करार सेवामा लामो समय काम गरेका व्यक्तिलाई उचित सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।  

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल 'प्रचण्ड', कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्व प्रकाश शर्मा, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने एमाले नेता रघुजी पन्त, जनमोर्चाका चित्र बहादुर के.सी. राप्रपाका बुद्धिमान तामाङलगायतका विभिन्न दलका २७ जना सांसद सदस्य रहेका छन् ।