काठमाडौं : सरकारले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्ने गृहकार्य अगाडि बढेको छ ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई प्रारम्भिक बालविकास बालकालिकाको मनोवैज्ञानिक विकासभन्दा पढाउने र अभिभावकमाथि आर्थिक भार थप्नेजस्तो भएकाले सरकारले प्रणाली नै पुनरावलोकन गर्न लागेको बताउँछिन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल थियो । छलफलमा सांसदहरूले शिक्षाको गुणस्तरबारे प्रश्न गरेका थिए । शिक्षा महँगो भएको पनि उनीहरूको गुनासो थियो ।
जकाफमा मन्त्री भट्टराईले सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएकी हुन् । यसअन्तर्गत प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्न लागेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सरकारले ५ वर्षमुनिका विद्यार्थीलाई आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने छ । तर, बालबालिकालाई वैकल्पिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्ने नीति लिइँदै छ । यसो गर्दा बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक विकासलाई जोड दिन सकिने उनको विश्वास छ ।
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको भनेर प्रश्न उठिरहेकोप्रति सचेत रहेको सरकारका प्रतिनिधिहरू नै बताउँछन् ।
मन्त्री भट्टराई भन्छिन्, ‘प्रारम्भिक बालविकास निजी विद्यालय, सस्थागत विद्यालयले जसरी प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यसमा बालबालिकाको मनस्थिति विकास गर्ने भन्दा पनि पढ्न बाध्य बनाउने र अभिभावकलाई बोझ थप्नेगरी जसरी भइराखेको छ । यो कुरालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’
तर, सरोकारवालाहरू सरकारमाथि नै प्रश्न उठाउँछन् । सरकारी बेवास्ताले अभिभावकको विश्वास समुदायमा संचालित इसीडीले जित्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ । सरकारी इसीडीमा दक्ष र स्तरीय सहजकर्ताको व्यवस्था नभएकाले निजीमा अभिभावक पुग्ने र निजीले आफूअनुकूल गरिरहेका उनीहरू बताउँछन् ।
निजी विद्यालयको मन्टेश्वरीमा उमेरअनुसार कक्षा १ मा पुग्नु अगाडि बालबालिकाले ३ वर्ष पढ्छन् भने सरकारीमा ४ वर्षमाथिकाले १ वर्षको मात्र कक्षा लिन्छन् । सिकाइको सुरुवातमै ३ वर्षको अन्तरले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू पछि परिरहेका तर्क कतिपयको छ । अर्कातर्फ सानो उमेरमा धेरै पढ्न बाध्य परिँदा बालबालिकाको सर्वांगीण विकास हुन नसकेको तर्क शिक्षाविद्हरूको छ ।
यहीबेला सरकारले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्न लागेको हो । यो निजीका हकमा समेत लाग हुनेगरी नीति तय गरिने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
