काठमाडौं : फ्रान्समा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको कमजोर पूर्वाधार, शिक्षक अभाव र उच्च शिक्षामा भर्नाको असमान अवसरविरुद्ध चर्किएको विद्यार्थी आन्दोलन मत्थर पार्न सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको घोषणा गरेको छ । तर, सरकारले अघि सारेका प्रस्तावले सबै माग सम्बोधन नगरेको भन्दै विद्यार्थी प्रतिनिधिले आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंको सरकारले सोमबार (अक्टोबर २६) विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, कक्षाको आकार सीमित गर्ने, विश्वविद्यालयमा थप विद्यार्थी भर्ना गर्ने र विवादित विश्वविद्यालय प्रवेश प्रणाली प्रतिस्थापन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो । एसोसिएटेड प्रेस (एपी) र रोयटर्सका अनुसार आन्दोलनकारी विद्यार्थीको दबाबबीच सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने र भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
विद्यार्थी आन्दोलनको प्रमुख मागमध्ये फ्रान्सको राष्ट्रिय विश्वविद्यालय भर्ना प्रणाली सुधार पनि छ । विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षाका कार्यक्रममा आवेदन दिन प्रयोग हुने यो अनलाइन प्रणालीमा छनोटका आधार स्पष्ट नभएको र सबै विद्यार्थीले समान अवसर नपाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
उच्च शिक्षामन्त्री फिलिप बातिस्तले सन् २०२७ को भर्ना प्रक्रियादेखि प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गरिने र सन् २०२८ सम्ममा हालको प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरिने घोषणा गरेका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाको तयारीका क्रममा विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाले सन् २०२७ देखि भर्नाका छनोट मापदण्ड थप स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । आवेदन अस्वीकृत हुँदा त्यसको कारणसम्बन्धी व्याख्यात्मक जानकारी पनि उपलब्ध गराइनेछ । आवेदकले माग गरेमा सम्बन्धित संस्थाले छनोटको आधार खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्यार्थी र शिक्षक सहभागी समिति गठन गरी नयाँ प्रणालीका लागि नोभेम्बरको अन्त्यसम्म प्रारम्भिक सुझाव तयार पार्ने सरकारको योजना छ ।
एपीका अनुसार यस वर्ष उक्त प्रणालीमार्फत १० लाख ५० हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए । ठूलो संख्यामा विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको भर्ना प्रक्रियाप्रति बढ्दो असन्तुष्टि आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण कारण बनेको छ ।
विद्यालय सुधारमा चार अर्ब युरो ऋण
विद्यालय भवन तथा कक्षाकोठाको जीर्ण अवस्था सुधार गर्न सरकारले स्थानीय तथा क्षेत्रीय निकायलाई न्यून ब्याजदरमा चार अर्ब युरोसम्म ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि सन् २०३० सम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
विश्वविद्यालयका भवन तथा परिसरको स्तरोन्नतिका लागि छुट्टै एक अर्ब युरो लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ । यो कार्यक्रम सन् २०२९ सम्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी, सन् २०२७ देखि केही माध्यमिक विद्यालयका प्रारम्भिक तहका कक्षामा विद्यार्थी संख्या अधिकतम २८ मा सीमित गरिनेछ । सुरुमा स्रोतसाधनको अभाव भएका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कटौती गर्ने पूर्वयोजना रद्द गर्ने तथा थप ५०० शिक्षक पद सिर्जना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
उच्च शिक्षामा सन् २०२७ र २०२८ गरी थप १५ हजार विद्यार्थीका लागि अध्ययनको अवसर सिर्जना गरिनेछ । व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमलाई यसमा प्राथमिकता दिइनेछ । सन् २०२७ को शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी अनुदानलाई मुद्रास्फीतिसँग जोडेर वृद्धि गर्ने प्रस्तावसमेत सरकारले अघि सारेको छ ।
यी घोषणा विद्यार्थीले उठाएका शिक्षक अभाव, भीडभाडयुक्त कक्षाकोठा, जीर्ण विद्यालय भवन र उच्च शिक्षामा सीमित अवसरजस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको एपी र रोयटर्सले जनाएका छन् ।
‘सबै माग पूरा भएका छैनन्’
सरकारले सुधारका प्रस्ताव सार्वजनिक गरे पनि विद्यार्थी आन्दोलन तत्काल रोकिने संकेत देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुसँग सोमबार भएको छलफलपछि विद्यार्थी प्रतिनिधि लुइस लेतुब्लोनले आफ्ना सबै माग पूरा नभएको बताएका छन् । रोयटर्सका अनुसार उनले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारेका छन् ।
विद्यार्थी प्रतिनिधिले सरकारका घोषणालाई आंशिक उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । तर, घोषणा कार्यान्वयनमा जानुपर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
शिक्षा सुधारका मागसँगै आन्दोलनमा जीवनयापनको बढ्दो लागतप्रतिको असन्तुष्टि पनि जोडिएको छ । पछिल्लो समय ट्रेड युनियन र ‘येलो भेस्ट’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित समूहसमेत सहभागी हुन थालेपछि सरकारमाथिको दबाब थपिएको छ ।
.jpg)
.jpeg)
