काठमाडौं : राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी कोरिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारसँग विपद् प्रभावित वडास्तरमा पुगेको राहत र भएको क्षतिको विस्तृत विवरण माग्ने भएको छ । 

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले सरकारले वडागत रुपमा राहत वितरण र भएको क्षतिको विस्तृत विवरण समितिलाई दिनुपर्ने बताएका हुन् । सरकारले राहत वितरणको समग्र तथ्यांक मात्र उपलब्ध गराएर नपुग्ने भन्दै उनले प्रभावित पालिका र वडागत रूपमा राहत तथा क्षतिको विवरण दिनुपर्ने बताए ।

समितिले प्रभावित प्रत्येक वडामा कति नगद राहत, खाद्यान्न र कस्तो सहायता उपलब्ध गराइयो भन्ने विवरण सरकारसँग माग्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तथ्यांक व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराउन उहाँले समितिको सचिवालयलाई उनले आग्रह गरे । खोज, उद्धार र राहत वितरणको प्रारम्भिक चरण लगभग सकिएको उल्लेख गर्दै उनले अब प्रभावित नागरिकले उठाएका गुनासा सम्बोधन गर्न र सरकारी तथ्यांकको वास्तविकता जाँच्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

समितिले सरकारी विवरण र स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांक भिडाएर प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै स्थलगत अनुगमनमा जाने उनको भनाइ छ । समितिमा प्रस्तावित कार्ययोजनाअनुसार कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विपद् प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा सम्बन्धित जिल्लाका संघीय तथा प्रदेश सांसद, प्रभावित गाउँपालिका र नगरपालिका, वडा प्रतिनिधि, संघीय संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका जिल्ला सभापति तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने जनाएको छ । प्रस्तावित कार्यक्रमअनुसार धादिङमा गल्छी क्षेत्रमा, नुवाकोटमा विदुरमा र रसुवामा धुञ्चेमा छलफल गर्ने तयारी छ । 

समितिले राहत वितरणको समग्र विवरणभन्दा प्रभावित वडामा वास्तविक रूपमा पुगेको सहायता, भएको क्षति र नागरिकले भोगिरहेका समस्याको विस्तृत विवरणलाई आधार बनाएर अनुगमन गर्ने तयारी गरेको हो । बैठकमा सहभागी सांसदहरुले भोटेकोशी र कालिगण्डकी करिडोरका साथै गोरखा तथा बुढीगण्डकी करिडोरमा समेत अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले बाढीप्रभावितहरुको दैनिक जीवनयापन, मानसिक स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि लगायतका बारेमा जानकारी दिन सम्बन्धित विज्ञ र मन्त्रालयको तथा विभागको प्रतिनिधिलाई पनि अनुगमनमा समावेश गर्नुपर्ने बताएका थिए ।