दाङ : लुम्बिनी प्रदेशसभाले २०७७ असोज २० गते प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) तोक्यो । तर, निर्णय भएको दुई वर्षसम्म पनि राजधानी स्थानान्तरण हुन सकेन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कार्यकालमा राजधानी तोकिए पनि प्रदेश सरकारका प्रशासनिक काम बुटवलबाटै सञ्चालन भइरहेका थिए ।

पोखरेल सरकार ढलेपछि कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने । तर, राजधानी कार्यान्वयनको कामले गति लिन सकेन । लामो समयसम्म पनि राजधानी नसरेपछि देउखुरीवासी निराश थिए । अन्ततः केसी नेतृत्वको सरकारले २०७९ मंसिरदेखि भालुवाङबाट प्रशासनिक काम सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो ।

त्यतिबेला प्रदेशसभा भवनलगायत आवश्यक संरचना निर्माण भइसकेका थिएनन् । त्यसैले लालमटियास्थित प्राविधिक शिक्षालयका भवन मर्मत गरेर मन्त्रालय र अन्य प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्ने तयारी गरियो ।

राजधानी कार्यान्वयनको खबरले स्थानीयमा उत्साह थपियो । उनीहरूले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपास सरसफाइ तथा सौन्दर्यकरण अभियान चलाए । अभियानका क्रममा सडक किनारका रुखसमेत काटिए । यही घटनाले राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टसहितका जनप्रतिनिधि र स्थानीयलाई वनसम्बन्धी मुद्दामा तान्यो ।

दाङ जिल्ला अदालतले केही प्रतिवादीलाई कैद सजाय सुनाए पनि उच्च अदालत तुलसीपुरले उक्त फैसला उल्टाउँदै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र यज्ञबहादुर राना मगरको संयुक्त इजलासले २०८३ भदौ २ गते पुनरावेदनमा अन्तिम फैसला गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको छ ।

कसरी सुरु भयो विवाद ?

राप्ती गाउँपालिकाले २०७९ मंसिर १९ गते सरसफाइ तथा सौन्दर्यकरण अभियानमा सहभागी हुन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट सडक डिभिजन कार्यालय दाङले महेन्द्र राजमार्गको धानखोलादेखि शिवखोलासम्म सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँ–बायाँ ३१–३१ मिटरभित्रका भौतिक संरचना र अन्य सामग्री हटाउन १५ दिने सूचना जारी गर्‍यो ।

त्यसपछि स्थानीयले सडक किनारका झाडी र रुखविरुवा काटे । वन प्राविधिकले स्थलगत अनुगमन गर्दा तत्कालीन राप्ती गाउँपालिका–१ भालुवाङदेखि लमही नगरपालिका–४ अर्नवासम्म विभिन्न जातका २ हजार ७२४ रुखका ठुटा फेला परेको प्रतिवेदन तयार गरे ।

ती रुखबाट ४० हजार ५५५ घनफिट काठ कटान भएको र वन पैदावारमा ८१ लाख ३७ हजार ९०० रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको दाबी गरिएको थियो । घटनास्थलबाट २५० थान गोलिया काठसमेत बरामद भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वन अनुसन्धान र अभियोग

डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी), लमहीका सहायक वन अधिकृत छोटेलाल चौधरीले २०७९ फागुन १२ र २५ गते प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

अनुसन्धानका क्रममा राप्ती गाउँपालिका–४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष वीरबहादुर चौधरीले सडक किनारका तीनवटा सिमलका रुखबाट प्राप्त ७०६ दशमलव १३ घनफिट गोलिया काठ प्रतिघनफिट दुई सय रुपैयाँका दरले बिक्री गरेको स्वीकार गरेका थिए । त्यसबाट प्राप्त एक लाख ४१ हजार २२६ रुपैयाँ वडाको नगदी रसिद काटेर आम्दानी बाँधिएको र रकम सामाजिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा खर्च गरिएको उनको बयान थियो ।

उक्त काठ निर्माण व्यवसायी अभिमान चौधरी, नन्दु गिरी र केशरबहादुर चौधरीले घर ढलानको सटरिङका लागि खरिद गरी झविन्द्रप्रसाद भण्डारी सञ्चालक रहेको नागिना सःमिलमा चिरान गराएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङले २०८० मंसिर ४ गते नौ जनाविरुद्ध वन ऐन, २०७६ अनुसार मुद्दा दायर गर्‍यो । सरकारी पक्षले ८१ लाख ३७ हजार ९०० रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सजाय र काठ जफतको माग गरेको थियो ।

मुद्दा लाग्नेमा सडक डिभिजन कार्यालय दाङका तत्कालीन प्रमुख रामपुकार जयसवाल, गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, वडाध्यक्षहरू वीरबहादुर चौधरी, गेमे खड्का र देवप्रसाद चौधरी, नागिना सःमिलका सञ्चालक झविन्द्रप्रसाद भण्डारी तथा काठ खरिदकर्ता अभिमान चौधरी, नन्दु गिरी र केशरबहादुर चौधरी थिए ।

जिल्ला अदालतले के भन्यो ?

दाङ जिल्ला अदालतले २०८२ पुस २ गते फैसला गर्दै सडक डिभिजनका तत्कालीन प्रमुख जयसवाललाई सफाइ दिएको थियो । अदालतले उनले जारी गरेको १५ दिने सूचना घरटहरा तथा निर्माण सामग्री हटाउने विषयमा केन्द्रित रहेको र रुख काट्न आदेश दिएको नदेखिएको ठहर गरेको थियो ।

अन्य प्रतिवादीका हकमा भने अदालतले आंशिक कसुर ठहर गर्‍यो । वडाध्यक्ष वीरबहादुर चौधरीले काठ बिक्री गरेको स्वीकार गरेकाले उनलाई एक महिना कैद र एक लाख ४१ हजार २२६ रुपैयाँ बिगो असुल गर्ने फैसला भयो । गाउँपालिका अध्यक्ष विष्ट, वडाध्यक्ष गेमे खड्का र देवप्रसाद चौधरी तथा व्यवसायी झविन्द्रप्रसाद भण्डारी, अभिमान चौधरी, नन्दु गिरी र केशरबहादुर चौधरीलाई जनही १५ दिन कैद सजाय सुनाइयो ।

तर, सरकारी पक्षले माग गरेको ८१ लाख ३७ हजार ९०० रुपैयाँ बिगो भने जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको थियो ।

उच्च अदालतले लिएका आधार 

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्ष र प्रतिवादी दुवै उच्च अदालत पुगे । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरले प्रतिवादीहरूले मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएकाले सामूहिक दायित्वका आधारमा सम्पूर्ण बिगो असुल गर्नुपर्ने र जयसवाललाई समेत सजाय दिनुपर्ने जिकिर गर्‍यो ।

प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले भने राजधानीको सौन्दर्यकरण र सडक व्यवस्थापनको असल नियतले काम गरिएको, व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण नभएको तथा सार्वजनिक सडक ऐन र वन ऐनको क्षेत्राधिकारबारे अन्योल रहेको तर्क गरे ।

उच्च अदालतले प्रमाण, कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतका नजिर विश्लेषण गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दियो । फैसलामा मुख्यतः पाँच आधार औँल्याइएका छन् ।

पहिलो, आपराधिक मनसाय पुष्टि नभएको । राजधानी कार्यान्वयनका क्रममा सडक सफाइ र सौन्दर्यकरण गर्ने निर्णय तथा सार्वजनिक सूचनाको सन्दर्भमा काम भएको देखिएको भन्दै रुख कटानलाई आपराधिक मनसायबाट प्रेरित कार्यका रूपमा पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको अदालतको ठहर छ ।

दोस्रो, व्यक्तिगत लाभ प्रमाणित नभएको । प्रतिवादीहरूले रुख काटेर व्यक्तिगत फाइदा लिएको ठोस र शङ्कारहित प्रमाण सरकारी पक्षले पेस गर्न नसकेको अदालतले जनाएको छ । वडाध्यक्षले काठ बिक्रीबाट प्राप्त रकम सरकारी आम्दानीमा बाँधी सार्वजनिक काममा खर्च गरेको विवरणलाई पनि अदालतले ध्यान दिएको छ ।

तेस्रो, कानुनी क्षेत्राधिकारको प्रश्न । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले सडक आवागमनमा बाधा पुर्‍याउने झाडी तथा रुखविरुवा हटाउने र सडकको रेखदेख गर्ने विषय समेटेको अवस्थामा वन ऐनअन्तर्गत आपराधिक कसुर कायम गर्ने आधारबारे अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।

चौथो, वन कार्यालयको भूमिकामा प्रश्न । घटनास्थल नजिकै रहेको वन कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गतिविधि रोक्न वा नियन्त्रण गर्न आवश्यक पहल नगरेको विषयलाई अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । बैठक र निर्णयपछि भएको काममा अरूलाई मात्र दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित नदेखिएको अदालतको भनाइ छ ।

पाँचौँ, प्रमाण पेस गर्ने दायित्व पूरा नभएको । प्रमाण ऐन, २०३१ अनुसार फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर शङ्कारहित रूपमा प्रमाणित गर्ने दायित्व वादी पक्षको हुन्छ । कुन व्यक्तिले कति रुख काट्यो र कति क्षति पुर्‍यायो भन्ने ठोस प्रमाण पेस हुन नसकेको अवस्थामा शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउने सिद्धान्त लागू हुने अदालतको निष्कर्ष छ ।

सफाइपछि पनि अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दा

वनसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतबाट सफाइ पाए पनि यही प्रकरणमा प्रतिवादीहरूविरुद्ध अर्को कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा १५ भदौमा विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले रुख कटानसम्बन्धी काम अघि बढाउँदा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै प्रतिवादीहरूबाट एक करोड ६९ लाख १६ हजार ४०३ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गरेको छ ।

मुद्दामा सडक डिभिजन कार्यालय दाङका तत्कालीन प्रमुख रामपुकार जयसवाल र डिभिजन वन कार्यालय दाङका तत्कालीन वन अधिकृत राजु क्षेत्रीसहित राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, वडाध्यक्षहरू गेमे खड्का र वीरबहादुर चौधरी तथा अन्य स्थानीय व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले अभिमान चौधरी, नन्दु गिरी, द्वारिकाप्रसाद भण्डारी र केशरबहादुर चौधरीबाट समेत बिगो असुल गर्न माग गरेको छ ।

यसरी एउटै घटनामा वनसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका प्रतिवादीहरू भ्रष्टाचार मुद्दाको सामना गरिरहेका छन् । उच्च अदालतको फैसला वन ऐनअन्तर्गतको अभियोगमा आधारित भए पनि अख्तियारको मुद्दा सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले दुवै मुद्दाको कानुनी आधार र निष्कर्षलाई अलग–अलग बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।