काठमाडौं : गरिब परिवारमा जन्मिएका मजदुर नेता लुइज इनासियो लुला दा सिल्भा फेरि ब्राजिलको राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् । जेल जीवनदेखि राजनीतिक पुनरागमनसम्मको उतारचढाव पार गरेका ८० वर्षीय लुलाले अक्टोबर २५ मा भएको निर्वाचनमा दक्षिणपन्थी नेता फ्लाभियो बोल्सोनारोलाई पराजित गर्दै चौथो पटक राष्ट्रपतीय निर्वाचन जितेका हुन् । उनी सन् २०२७ देखि नयाँ कार्यकाल सुरु गर्नेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्स का अनुसार, पहिलो चरणमा पछि परेका लुलाले दोस्रो चरणमा चार लाख होइन, ४० लाखभन्दा बढी मतको अन्तरले जित हासिल गरे । निर्वाचन आयोगका अनुसार उनले ५१।७५ प्रतिशत मत पाउँदा बोल्सोनारोले ४८।२५ प्रतिशत मत पाए । यो जितले ल्याटिन अमेरिकामा दक्षिणपन्थी दलहरूको बढ्दो प्रभावबीच वामपन्थी राजनीतिका लागि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।

गरिबीबाट राष्ट्रपति भवनसम्म

लुलाको राजनीतिक यात्रा असाधारण छ । ब्राजिलको उत्तरपूर्वी पर्नाम्बुको राज्यमा गरिब परिवारमा जन्मिएका उनी बाल्यकालदेखि नै काममा लागे । पछि धातु कारखानामा मजदुरी गरे र श्रमिक आन्दोलनमा सक्रिय हुँदै ट्रेड युनियन नेता बने । सन् १९८० मा वर्कर्स पार्टी स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका उनले सन् १९८९, १९९४ र १९९८ का राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पराजय बेहोरे । अन्ततः सन् २००२ मा पहिलो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भए ।

बीबीसी का अनुसार, लुलाको पहिलो दुई कार्यकालमा गरिब परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने कार्यक्रम विस्तार गरियो । न्यूनतम ज्याला वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले लाखौँ परिवारको जीवनमा सुधार ल्याउन मद्दत गरे । आर्थिक वृद्धिको अनुकूल वातावरण र वस्तु निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीले पनि उनको सरकारलाई सहयोग पुर्‍यायो ।

तर, उनको राजनीतिक यात्रा विवादमुक्त रहेन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि उनी सन् २०१८ मा जेल परे । पछि ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हेर्ने अदालतको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कारणले उनका फैसला बदर गर्‍यो र अर्को मुद्दामा न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठायो । त्यसपछि उनको राजनीतिक बाटो पुनः खुल्यो । सन् २०२२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोलाई पराजित गर्दै उनी सत्तामा फर्किए ।

सामाजिक न्यायको वाचा र कठिन परीक्षा

लुलाको पछिल्लो जितको एउटा आधार गरिबी, बेरोजगारी र असमानता घटाउने उनको प्रतिबद्धता हो । रोयटर्सका अनुसार, उनले आफ्नो तेस्रो कार्यकालका उपलब्धिका रूपमा गरिबी र असमानता घटेको तथा रोजगारीमा सुधार आएको विषयलाई चुनावी अभियानमा उठाएका थिए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्ने प्रतिबद्धताले पनि न्यून आय भएका मतदाताको समर्थन जुटाउन मद्दत गरेको देखिन्छ ।

तर, लुलाको पुनरागमनलाई वामपन्थी विचारधाराको निर्विवाद विजय मान्न मिल्दैन । एसोसिएटेड प्रेस ९एपी० का अनुसार, ब्राजिलको चुनावले सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार, अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन र सार्वजनिक सुरक्षाबारे समाजभित्र गहिरो मतभेद रहेको देखाएको छ ।

लुलासामु अब सार्वजनिक ऋण, आर्थिक वृद्धिको गति र दक्षिणपन्थी प्रभाव रहेको संसद्सँग सहकार्य गर्ने चुनौती छ । गरिबका पक्षमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु र त्यसलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउनु उनका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

नेपालका कम्युनिस्ट दललाई ब्राजिलको सन्देश

ब्राजिलमा लुलाको पुनरागमन र नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूको ओरालो यात्राबीच तुलना गर्दा राजनीतिक सन्दर्भ फरक रहेको कुरा बिर्सनु हुँदैन । तर, दुवै देशको अनुभवले जनसमर्थन कायम राख्न सामाजिक न्यायको नारा मात्र पर्याप्त नहुने देखाउँछ ।

नेपालमा सन् २०१७ को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १७४ सिट जितेको थियो । त्यसबेला वामपन्थी शक्तिले स्थिर सरकार र समृद्धिको आशा जगाएका थिए । तर, सत्ता संघर्ष, पार्टी विभाजन र सरकारको कार्यसम्पादनप्रतिको असन्तुष्टिले त्यो जनमत टिक्न सकेन ।

सन् २०२६ को निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट दलहरूको संयुक्त मत हिस्सा अघिल्ला निर्वाचनमा रहेको करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीबाट घटेर करिब २१ प्रतिशतमा झरेको छ । एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ क्रमशः नौ र सात सिट मात्र जितेका थिए ।

यो गिरावटले परम्परागत जनाधार भएका दलका लागि गम्भीर चुनौती देखाएको छ । जनताले विगतको राजनीतिक योगदानका आधारमा मात्र सधैँ मत दिइरहन्छन् भन्ने छैन । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जीवनस्तरमा देखिने सुधारले जनविश्वास कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।

लुलाको जितले गरिब र श्रमिकका मुद्दा उठाउने राजनीतिका लागि अवसर अझै रहेको देखाउँछ । तर, उनको राजनीतिक पुनरागमनले नेपालका कम्युनिस्ट दल पनि स्वतः पुनर्जीवित हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । ब्राजिलको अनुभवबाट लिन सकिने पाठ भने स्पष्ट छ– पुरानो जनाधार जोगाउन जनताका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ, सामाजिक न्यायका प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्नुपर्छ र नेतृत्वले जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।

अन्ततः राजनीतिक दलको भविष्य विगतको लोकप्रियताले मात्र निर्धारण गर्दैन । जनताको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउन सके भन्ने कुराले त्यसको जनसमर्थन टिकाउने वा घटाउने आधार तयार गर्छ ।