काठमाडौं : स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा सरकारले नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय समेटेर धमाधम विधेयक ल्याइरहेको छ । 

पहिलो घर बनाउने विपन्न परिवारलाई अनुदान, शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियत, भूमिहीन दलितलाई जग्गा, आमालाई ६ महिना सुत्केरी बिदा र फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ प्रणाली स्थापना गर्ने विषय फरक–फरक विधेयकमा आएका छन् ।

झट्ट सुन्दा चुनावी नारा जस्ता लाग्ने यी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् । केही नियमावली संशोधन वा कानुनी मस्यौदाका चरणमा छन् । 

२०७९ साल वौशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । उक्त चुनावबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदैछ । 

यहीबेला सरकार पनि धमाधम जनताले सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नको जवाफ दिने र नागरिकमा विश्वास आर्जन गर्ने गरी विधेयक ल्याइरहेको हो । 

सरकारले भवन ऐन संशोधन विधेयकमार्फत आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई पहिलो घर बनाउन सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावअनुसार अतिविपन्न परिवारले घर निर्माणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट गरी कम्तीमा ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउन सक्नेछन् ।  संघीय सरकारले ५० हजार र प्रदेश सरकारले कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, घर बनाउन आवश्यक प्राविधिक सहयोग, निर्माण सामग्रीमा सहजीकरण र सुरक्षित आवासका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छन् ।  मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित घर निर्माण गर्न किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न मिल्ने विकल्पसमेत अघि सारिएको छ । 

भवन निर्माणलाई सुरक्षित बनाउने, पुराना भवनको संरचनागत अवस्था जाँच गर्ने र निर्माण मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ । 

यसैगरी, शिक्षकलाई लक्षित गर्दै व्यवस्था शिक्षा (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०८३ मा आएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाएको प्रस्तावअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सक्नेछन् । 

माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले भने चार लाख रुपैयाँसम्मको दुईपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने प्रस्ताव छ ।

बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा सवारीसाधनको लागतसँग सम्बन्धित किस्तागत ब्याजको ८० प्रतिशतसम्म सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत शिक्षक आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

आमालाई छ महिना र बाबुलाई ४२ दिन सुत्केरी बिदा दिने गरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधन विधेयक आएको छ ।

प्रस्तावअनुसार आमाले कम्तीमा छ महिना र बच्चा जन्मिएपछि बाबुले ४२ दिन सवेतन बिदा पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यसले नवजात शिशुको हेरचाहलाई आमाको मात्र जिम्मेवारी नमान्ने र अभिभावक दुवैको भूमिका स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

प्रसूति हिंसा गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाले आर्थिक वा अन्य कारण देखाएर प्रसूति सेवा दिन अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ ।

भूमिहीनलाई जग्गा दिने विषय पनि आएको छ । 

भूमिहीन दलितको जग्गासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि सरकारको कानुनी एजेन्डामा छ । सरकारले भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिए खरिदका लागि अनुदान दिने व्यवस्थातर्फ काम अघि बढाएको छ । 

तर जग्गा पहिचान, लाभग्राही छनोट, बजेट र समयसीमा कार्यान्वयनका प्रमुख प्रश्न रहनेछन् । सरकारले यसअघि पनि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयकले फोहोरलाई केवल विसर्जन गर्नुपर्ने वस्तु नभई पुनः प्रयोग गर्न सकिने स्रोतका रूपमा हेर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

जैविक फोहोरबाट मल, फोहोरबाट ऊर्जा तथा उपयोगी सामग्री उत्पादन, पुनः प्रयोग र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने अवधारणा यसमा समेटिएको छ। विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संसद्को अभिलेखमा देखिन्छ । 

यी प्रस्तावले आवास, शिक्षा, मातृत्व, भूमि अधिकार र वातावरणजस्ता फरक क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न खोजेको छ । 

स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा यी प्रस्ताव नागरिकसँगको छलफल र राजनीतिक दलका अभियानमा पनि उठ्ने सम्भावना छ । तर रास्वपाले सरकारले यी काम गर्दैछ भनेर विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्था देखाउने आधार बनाउँछन् । 

रास्वपाका प्रवक्ता जगदिश खरेल कानुन निर्माण र चुनावको आ–आफ्नो प्रक्रिया रहेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘चुनावको प्रक्रिया आफ्नो हिसावले जान्छ । कानुन निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया छ ।’