काठमाडौं : नेपालमा निर्यात क्षेत्रको सम्भावना धेरै गरेको देखिएको छ । नेपालबाट हुने वस्तु तथा सेवा निर्यातमा सरकारले सहजता र कच्चापदार्थ उत्पादनलाई प्रथामिकता दिन सके पाँच वर्षमा निर्यात ११२ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी), नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र दक्षिण एसिया व्यापार, अर्थशास्त्र तथा वातावरणसम्बन्धी निगरानी संस्था (सावती)ले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यातका अवरोध र सहायक पक्षहरू’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालबाट निर्यातको सम्भावना रहेको देखाएको हो ।

तर अध्ययनले महँगो कर्जाका कारण नेपाली उत्पादनको लागत बढ्नुका साथै आयातित कच्चापदार्थ तथा उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीमा लाग्ने करले नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा निर्यात असहजता समेत रहेको उल्लेख गरेको छ । कमजोर लजिस्टिक्स पूर्वाधार र उच्च ढुवानी लागत पनि निर्यातका प्रमुख अवरोध रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

एडिबी नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउस्वाले नेपाल उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुन प्रतिस्पर्धी निर्यातमा आधारित विकास मोडलतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालको वस्तु निर्यात निरन्तर सुस्त रहेको उल्लेख गर्दै सन् २००० मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १५.४ प्रतिशत रहेको निर्यात हिस्सा सन् २०२५ मा घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको बताए ।
सावतीका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत क्षितिज दाहालले जलवायु परिवर्तन निर्यातका लागि प्रमुख जोखिमका रूपमा देखिएको बताए । सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनले अलैंची र चियाजस्ता प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा असर पारेको बताएका थिए ।

सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म नेपालको औसत वस्तु निर्यातको करिब ७१.९ प्रतिशत भारतमा हुने गरेको छ  । यसको वार्षिक औसत मूल्य करिब ९५८.७ मिलियन अमेरिकी डलर थियो । संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघमा क्रमशः १०.७ प्रतिशत र ६.७ प्रतिशत निर्यात भएको थियो । लत्ताकपडा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुगत श्रेणीमा रहेको छ । 

अध्ययनका क्रममा ५० वटा फर्ममध्ये ३८ वटा निर्यातकर्ता थिए भने ४५ वटा फर्मले संरचनागत प्रश्नावली पूरा गरेका थिए । लगभग सबै फर्मले विभिन्न अवरोध सामना गरिरहेको बताएको अध्ययनले देखाएको हो । औसतमा ती अवरोध हटाउन सके पाँच वर्षमा अपेक्षाको तुलनामा निर्यात ११२ प्रतिशत विन्दुले बढ्न सक्ने फर्महरूको अनुमान छ । अध्ययनअनुसार वित्तीय स्रोतमा पहुँच प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ८४ प्रतिशत फर्मले यसलाई अवरोधका रूपमा उल्लेख गरेका छन् भने ५४ प्रतिशतले ठुलो वा गम्भीर अवरोधका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । ब्याजदर सबैभन्दा ठुलो समस्या रहेको छ भने त्यसपछि ब्याजदरमा हुने उतारचढाव र धितोसम्बन्धी आवश्यकता रहेका छन् । यसबाट साना तथा मझौला फर्म बढी प्रभावित छन् । आयातित वस्तु तथा उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीमा लाग्ने कर अर्को प्रमुख समस्या रहेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ४७ प्रतिशत फर्मले यसलाई ठुलो वा गम्भीर अवरोधका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका सम्बन्धमा अध्ययनले डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको विश्वव्यापी माग बढिरहेको उल्लेख गरेको छ । सन् २०२२ मा नेपालको आइटी सेवा निर्यातबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी भएको अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६४.२ प्रतिशत बढी हो । यद्यपि, डाटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कमी, समग्र आइटी निर्यात नीतिको अभाव, सफ्टवेयरजस्ता सामग्रीका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न कठिनाइ, कमजोर डिजिटल पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको छ । दक्ष जनशक्तिको बढ्दो उपलब्धता, तुलनात्मक रूपमा कम ज्याला तथा डायस्पोरासँगको सम्बन्धलाई यस क्षेत्रका प्रमुख सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, ‘नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यात, वस्तु व्यापार, आइटी सेवा तथा पर्यटनमा रहेका अवरोध सम्बोधन तथा अवसरको सदुपयोग’ विषयमा समूहगत छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव हुमकला पाण्डेले सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नयाँ कार्यविधि लागू गरेको बताइन् । उनले सरकारले सेवा व्यापारसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा ‘नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०८१,’ छुर्पी, गलैंचा र अदुवाजस्ता विशिष्ट उत्पादनका लागि नयाँ निर्यात रणनीति तथा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनलाई सघाउने गरी निर्यात नीतिअन्तर्गत नयाँ कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरेको बताइन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक विष्णु सुवेदीले मूल्य शृंखलामा रहेका उत्पादकदेखि निर्यातकसम्मलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत निर्यात सहज बनाउन लागिएको बताए । एडिबीका प्रमुख अर्थशास्त्री यान ह्यान्सनले नेपाली व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन तथा विदेशी गुणस्तर मापदण्ड पालना गरेको प्रमाणित गर्न कठिनाइ भोगिरहेको बताए ।