भाषा केवल सञ्चारको माध्यम मात्र नभएर समुदायको इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, जीवनपद्धति र सामूहिक स्मृतिको बलियो आधार हो । कुनै पनि भाषा कमजोर हुनु भनेको त्यससँग जोडिएको मौलिक ज्ञान, परम्परा र ऐतिहासिक पहिचान मेटिनु हो । पश्चिम नेपालका विभिन्न भूभागमा आज पनि भेटिने भाषिक शब्द, उखान, लोकअभिव्यक्ति, संस्कार, कुलपूजा र सामाजिक व्यवहारमा खस भाषिक एवं सांस्कृतिक अवशेष सुरक्षित छन् । यी अवशेष केवल भाषिक सामग्री मात्र होइनन्, नेपाली समाज र इतिहास निर्माणको लामो यात्राका जीवन्त साक्षी पनि हुन् । तर इतिहासमा योगदान हुनु मात्र आधुनिक राज्यमा पर्याप्त मानिँदैन, वर्तमानमा त्यस समुदायका नागरिकले शिक्षा, रोजगारी, राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व र सामाजिक सम्मानमा कस्तो स्थिति भोगिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

वास्तविक पछौटेपनका आधारमा समावेशीकरण 

खस समुदायलाई एउटै आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत भएको समुदायका रूपमा हेर्नु वस्तुगत हुँदैन । खस समुदायभित्र पनि आर्थिक, भौगोलिक, शैक्षिक र सामाजिक अवस्थामा ठुलो विविधता छ । केही सीमित व्यक्ति वा परिवारको उच्च हैसियतलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण खस समुदायलाई अवसरबाट सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्नु सर्वथा गलत हुन्छ । विशेष गरी कर्णाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रका विपन्न, ग्रामीण, भूमिहीन र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका खस परिवारको अवस्था कहालीलाग्दो छ । त्यसैले सम्पूर्ण खस समुदायलाई एउटै डालोमा राखेर विशेष सुविधा माग गरिएको होइन । जो खस नागरिक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक वा भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका छन्, उनीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी लक्षित समावेशी व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने मूल ध्येय हो ।

नेपालको संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका, सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्गका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने संवैधानिक आधार दिएको छ । संविधानको धारा १८ मा ‘खस आर्य’समेतको उल्लेख हुनुको अर्थ राज्यले वास्तविक रूपमा अवसरबाट वञ्चित समूहका लागि विशेष उपाय अवलम्बन गर्न सक्ने ढोका खोलिदिएको हो । त्यसैले उत्पीडित र पछाडि परेका खस नागरिकका लागि आरक्षण वा सकारात्मक विभेदको माग गर्नु समानताको सिद्धान्तविपरीत होइन । यसको उद्देश्य कसैको अधिकार खोस्नु नभई ऐतिहासिक र सामाजिक असमानताका कारण प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेकाहरूलाई अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर दिनु हो । सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूले पनि वास्तविक समानता हासिल गर्न पछाडि परेका वर्गका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक दृष्टिकोण स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

भाषिक संरक्षण र सामाजिक न्याय 

नेपालमा खससम्बन्धी आरक्षणको बहस गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सम्पूर्ण खस र ‘उत्पीडित तथा विपन्न खस’बीचको अन्तर स्पष्ट गर्नु हो । समुदायको नामका आधारमा मात्र सुविधा वितरण गर्ने प्रणालीले वास्तविक रूपमा पछाडि परेका नागरिकलाई न्याय दिन सक्दैन । खस समुदायभित्रका भूमिहीन, सीमान्तकृत, विपन्न र दुर्गमका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति निर्माणका लागि परिवारको आय, सम्पत्ति, शिक्षा, भूगोल र राज्यको अवसरमा पहुँचजस्ता वैज्ञानिक सूचक प्रयोग गरिनुपर्छ । 

खस भाषाको संरक्षणलाई पनि यसै सामाजिक न्यायको प्रश्नसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । राज्यको दायित्व केवल संग्रहालयमा अभिलेख राख्नु मात्र होइन, भाषाको अध्ययन, शब्दकोश निर्माण, मौखिक इतिहासको अभिलेखीकरण, स्थानीय पाठ्यक्रम, डिजिटल अभिलेख र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि हो । भाषिक पहिचान र सामाजिक न्याय एकअर्काबाट अलग हुन सक्दैनन् । यसका लागि खस समुदायको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको वैज्ञानिक अध्ययन, पारदर्शी मापदण्डको निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष लगानी, विश्वविद्यालयहरूमा खस लोकसाहित्यको अनुसन्धान र लक्षित कार्यक्रमको पारदर्शी अनुगमन आवश्यक छ ।

इतिहासको योगदानको सम्मान वर्तमानको सामाजिक न्यायसँग जोडिन सकेन भने त्यो खोज अधुरो रहन्छ । आरक्षण वा सकारात्मक विभेद कसैका लागि स्थायी विशेषाधिकार बन्नुहुँदैन, यसको अन्तिम लक्ष्य पछौटेपन घटाएर समानता कायम गर्नु हो । तसर्थ, खस पहिचानको संरक्षण, भाषिक विरासतको संवद्र्धन र विपन्न खस नागरिकको सामाजिक न्यायलाई एउटै राष्ट्रिय बहसका रूपमा अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक केसी खस÷क्षेत्री एकता समाजका संयोजक हुन् ।)