यो मुलुकमा धेरैपटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, परन्तु परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थालाई शासकहरूले देश विकासको अवसरको रूपमा लिन सकेनन् । त्यसो त देश निर्माण गर्नेजस्तो गहन कार्य एउटा शासक वा राजनीतिक दलको मात्र इच्छाले सम्भव हुँदैन । प्रशासनतन्त्र र समाजको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि राजनीतिक दल र समाजले लामो संघर्ष गरेको छ । तथापि किन र केका लागि राजनीतिक व्यवस्था र सरकार बदल्नुपरेको हो भन्ने सवालको जवाफसँग मेल खाने उद्देश्य र कार्यशैली न त विभिन्न कालखण्डमा परिवर्तन हुने सरकारहरूसँग देखियो, न त नेपाली समाजको चेतनामा प्रतिविम्बित हुन सक्यो ।
पछिल्लो समयमा आइपुग्दा गत भाद्र २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो । यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक सिद्धान्त वा वादमा टेकेर भएको थिएन । युवाहरूले पुराना राजनीतिक दलहरूले विकास र सुशासन दिन सकेनन् । समाजमा भ्रष्टाचार मौलायो । देश विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेन । नेपो बेबीहरू देशको ढुकुटीमा रमाए । देश नातावाद, कृपावाद र लक्ष्मीवादमा डुब्दै गयो भन्ने तर्क र आक्रोशको आधारमा जेनजी आन्दोलन हुन पुग्यो र यो आन्दोलनले नयाँ पुस्तालाई सत्तामा पुर्यायो । अहिले नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । सत्तामा जननिर्वाचित युवा नेता छन् ।
अमेरिकी चिन्तक एल्भिन टोफ्लरले, ‘आधुनिक समाजमा तीव्र गतिमा भइरहेको परिवर्तनले मानिसको जीवन शैली र सोचाइमा गहिरो पार्दछ, भनेका थिए ।’ एल्भिनले भनेजस्तो अहिले नेपाली समाजको चिन्तन र सोच्ने तरिका बदलिएको छ । विशेष गरेर अहिलेको सरकारबाट जनताले परिणाम खोजेका छन् । विकास र सुशासन चाहेका छन् । समाजमा नयाँ नेतृत्वले देश विकास गरिहाल्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास भएको पाइन्छ । परन्तु देश चलाउने कार्य नयाँ र पुरानो पुस्ताको उमेरगत सीमाले निर्धारण गर्ने विषय होइन । देश निर्माण गर्न भिजन, मिसन र एक्सन चाहिन्छ । राम्रो योजना, चुस्त प्रशासन, विधिको शासन, सेवामुखी कर्मचारीतन्त्र र जिम्मेबार सरकार नभएसम्म देश विकास र सुशासन नारामा मात्र सीमित रहन्छ । यो सरकारको हालसम्मको कार्यशैली तथा क्षमताको परिक्षणले यो सरकारमाथि रहेको जनविश्वास कतै माछोमाछो भ्यागुतो त हुने होइन ? भन्ने शंका बढ्दै गएको देखिन्छ । यसो नहोस् । यो सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकोस् ।
अहिले समाजमा देखापरेका समस्या पुराना दलका कारण सिर्जना भएका हुन् भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । राजनीतिक दलहरूलाई मात्र दोष दिएर समाजका अन्य स्टेक होल्डरहरू पानीमाथिको ओभानो हुने कथन तार्किक हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राज्य सञ्चालनका बलियो अधार सचेत समाज हो । बलिया तथा भरपर्दा संघसंस्था हुन् । कर्मचारी, व्यपारी, नागरिक समाजलगायतका क्रियाकलापले सरकारको सफलता र असफलतामा प्रभावकारी भूमिका खेलेका हुन्छन् । तथापि यी संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त, इमानदार तथा सेवामैत्री बनाउने काम भने राज्यको हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा राज्यले हरेक क्षेत्रलाई इमानदार तथा कर्मशील बनाउनका लागि विधिको शासनमा देश चलाउनुपर्दछ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जिम्मेवारीजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ । कामले जनताको मन जित्नुपर्दछ ।
नेपाली समाजमा अध्ययन, अनुसन्धान, सत्य र तथ्यमा विचार निर्माण गर्नसक्ने चेतनाको कमी छ । समाज सकारात्मकभन्दा बढी नकरात्मक टीकाटिप्पणीमा अभ्यस्त छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने सूचनालाई आधार बनाएर राजनीतिक दल वा व्यक्तिविशेषका बारेमा देवत्वकरण वा दानवीकरण गर्ने सामाजिक चरित्रले लोकतन्त्रलाइ कमजोर बनाउँछ । समाजमा मिहिनेतबाट भन्दा अवसरको मौका समात्ने संस्कृति पनि बढ्दो छ । नयाँ पुस्ताले नतिजा छिटो चाहेको छ । देश विकास न त हतारमा हुन्छ न त उमेर समूहको नेतृत्वले मात्र । देश विकास पाको उमेर समूहका राजनीतिकर्मीलाई गाली गरेर मात्र पनि हुन सक्दैन । देश विकास गर्न दृष्टिकोण, विकासको मार्ग चित्र, सुशासन, अर्जुन दृष्टि, भीष्म प्रतिज्ञा र अठोट चाहिन्छ ।
समाजले अहिले राजनीति मूल्य, मान्यता, दर्शन, सामाजिक योगदानको वर्णन गरेर बस्न चाहँदैन । समाजलाई परिणाममुखी काम चाहिएको छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ । ग्यासको हाहाकार छ । युवा पलायनमा कमी आएको छैन । प्रशासनिक कामकाजको शैलीमा रूपान्तरण भएको अनुभव जनताले गर्न सकेका छैनन् । बिजुलीमा कर बढाएर सरकारले जनतालाई सास्ती दिएको छ । दुईदिने सरकारी बिदाले शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य सेवामा सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर परेको छ । जनताले यो नयाँ सरकारबाट के प्राप्त गरे त ? भन्ने प्रश्नको निष्पक्ष जवाफ खोज्दा अहिलेसम्म कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातको अवस्था देखिन्छ ।
देशको राजनीतिक इतिहासले लोकतन्त्र बाँदरको हातमा नरिवल भनेझैं भएको अवस्था देखाउँछ । राजनीतिक नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्न नसक्दा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि हुन सकेको छैन । हरेकपटक बन्ने सरकार जनताका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेझैं भएका छन् । दलहरूले देश विकास गर्नका लागि राजनीतिक व्यवस्था र संविधानलाई बाधक देख्ने गरेका छन् । खानेमुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेझैं विकास गर्ने ढंग राम्रो भएमा संविधानको कुनै धारा वा उपधाराहरूले विकास गर्न अवरोध नगरेको विकासवादीहरूको कथन छ । देश निर्माणको कार्यलाई नेपालको संविधान २०७२ ले बाधा व्यवधान पुर्यायो भन्ने भाष्य ‘नाच्न जान्दैन, आँगन टेढो’ भन्ने लोकोक्तिसँग मेल खान्छ ।
निर्वाचनमा चुपचाप घण्टीमा छाप लगाएका जनताले अहिलेको सरकारबाट सुशासन, आर्थिक समृद्घि, रोजगारीको अवसर, महँगी नियन्त्रण र जनताको सहज जीवनयापनको व्यवस्था चाहेका छन् । यस सन्दर्भमा राज्यले इतिहासबाट पाठ सिकेर पुराना दलहरूले जस्तो छलछामको राजनीति नगरोस् । जन अपेक्षाअनुरूप काम गर्नुपर्दछ, गरोस् । सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम नगरी अलमल, ढिलासुस्ती, दलगत स्वार्थमा लागेर जनताको भावनालाई कुल्चने काम गर्नुहुँदैन, नगरोस् ।
त्यसो त सिंहदरबारले मात्र विकासको लहर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । अहिले देश संघीयतामा अगाडि बढिरहेको छ । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहको विकासको लागि बजेटको बाँडफाँट गरेको छ । यस कोणबाट हेर्दा सिंहदरबारले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्दछ । ग्रामीण सडक, विद्युत्, खानेपानी, रोजगारी, निर्यातमुखी कृषि, आधुनिक पशुपालन, कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापनालगायत क्षेत्रमा विकास नभई गाउँको विकास हुन सक्दैन । तर राज्यको ध्यान यसतर्फ गएको देखिँदैन । देश विकासका लागि दक्ष मानवस्रोत आवश्यक पर्दछ । तर विडम्बना गाउँमा युवा छैनन् । राज्यले युवालाई गाउँमा नै आयआर्जनको अवसर सिर्जना गर्ने ठोस कार्यनिति बनाउनुपर्नेमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा उल्लेखित क्षेत्रमा परिणाममुखी काम गर्न प्रस्ट भिजन तथा बजेट विनियोजन गर्न सकेन ।
अन्त्यमा विकासको जतिसुकै नारा लगाए पनि आर्थिक समृद्धिका लागि विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको नीति आवश्यक ठानिन्छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास योजना, मिजासिला र सेवामुखी कर्मचारी, हाम्राभन्दा राम्रा व्यक्तिलाई जिम्मेवारी, राम्रो काम गर्नेलाइ बढुवा र नराम्रो गर्नेलाई तत्काल खोसुवा गर्ने नीति अपनाउन आवश्यक हुन्छ । यसो हुन नसकेमा फेरि पनि पहिलेका सरकारजस्तै भुपि शेरचनको कवितामा भनिएजस्तो ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’को अवस्था देख्न र सहन नागरिक बाध्य हुनुपर्नेछ । देश कुहिरोको कागजस्तै दिशाविहीन हुनेछ । जनताले नचाह“दानचाह“दै पनि सरकारको कार्यशैली घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार भन्ने लोकोक्तिसँग मेल खान पुग्नेछ । जनतालाइ माछो–माछो भ्यागुतो हुनेछ । यसो नहोस् । राज्यले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकोस् ।
.jpg)
