मलेसियाको रोजगारीमा नयाँ प्रणाली लागू गर्ने विषय फेरि नेपालमा तीव्र बहस र विवादको केन्द्रमा छ । मलेसियाले विदेशी श्रमिकका लागि आफ्नो फोरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफ्डब्लुसीएमएस) मार्फत नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई प्रिन्सिपल रिक्वायरमेन्ट एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरेपछि विवादको बीजारोपण भएको हो । त्यसपछि ती २५ कम्पनीअन्तर्गत थप २५० वटा एजेन्सीलाई सहयोगी संस्थाका रूपमा जोडेपछि यो विषयले झन् गम्भीर रूप लिएको छ ।

यो विषयलाई केवल म्यानपावर व्यवसायीहरूबीचको आन्तरिक जुधाइ वा व्यापारिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यसको सोझो सम्बन्ध वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाखौँ नेपाली युवाको भविष्य, उनीहरूका परिवारको जीविकोपार्जन र नेपालको समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा मलेसियाको योगदान र प्रभाव

नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार मलेसियामा अहिले ४ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन् । गैरकानुनी वा कागजातविहीन रूपमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई समेत जोड्दा यो संख्या अझै ठूलो हुन आउँछ । मलेसियामा विदेशी कामदार पठाउने मुलुकहरूमा बंगलादेश र इन्डोनेसियापछि नेपाल तेस्रो ठूलो देश हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विस्तृत अध्ययनअनुसार नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समा मलेसियाको हिस्सा करिब ९.७ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा कुल २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यस आधारमा हिसाब गर्दा मलेसियाबाट मात्रै वार्षिक रूपमा करिब २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ वैधानिक प्रणाली (बैंकिङ तथा रेमिट्यान्स कम्पनी) मार्फत नेपाल भित्रिने गरेको देखिन्छ । त्यसैले मलेसियाको रोजगारीमा आउने सामान्य उतारचढाव वा अन्योललाई पनि नेपालले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ ।

विवादको मूल जरो र कानुनी जटिलता

मलेसियाको नयाँ प्रणालीले भर्ती प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको मलेसियाली पक्षको भनाइ छ । तर, नेपाल सरकारको मुख्य आपत्ति भने २५ वटा एच्ब् र त्यससँग जोडिएका २५० वटा एजेन्सीको संरचना, तिनको छनोट प्रक्रिया र नेपाली कानुनसँगको असामञ्जस्यतामा केन्द्रित छ ।

नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ अन्तर्गत इजाजतप्राप्त सम्पूर्ण व्यवसायीलाई समान र तोकिएको कानुनी संरचनाभित्र काम गर्ने अधिकार छ । सन् २०१८ मा भएको नेपाल–मलेसिया श्रम समझदारीमा सीमित एजेन्सीहरू रहने यस्तो एकाधिकारवादी वा सिन्डिकेट शैलीको संरचना स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन। त्यसैले कानुनी ढाँचा र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा असर परेको भन्दै नेपाल सरकारले ती २५० एजेन्सीहरू कसरी छनोट भए, कुन मापदण्ड प्रयोग गरियो र कसले सिफारिस ग¥यो भन्ने विषयमा छानबिन र स्पष्टीकरण अघि बढाएको छ ।

ऐतिहासिक सम्बन्ध र अवसरको दायरा

नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने परम्पराको औपचारिक सुरुवात सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस सेनामा भर्ना भएर (लाहुरेका रूपमा) सुरु भएको मानिन्छ । सन् १८६२ तिर कृषि मजदुरका रूपमा भारत जाने क्रम सुरु भयो भने सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि खाडी मुलुकहरू र मलेसिया जाने आधुनिक चरण सुरु भयो ।

मलेसिया र नेपालबीचको सम्बन्धको इतिहास सन् १९४८ को मलेसियन आपत्कालका बेला ब्रिटिस सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरू त्यहाँ पुगेसँगै सुरु भएको हो । तर, औपचारिक रूपमा सन् २००१ मा मलेसिया सरकारले नेपाललाई आफ्नो श्रम स्रोत मुलुकको मान्यता दिएपछि संस्थागत रूपमा नेपालीहरू मलेसिया जान थालेका हुन् । सन् २०१८ मा शून्य लागत (श्भचय ऋयकत) मा श्रमिक पठाउने ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भयो, जसको जग बसाल्न तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको निर्णयको भूमिका रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्रै २ लाख ५९ हजारभन्दा बढी नेपालीले मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। मलेसियामा विशेष गरी निम्न क्षेत्रमा नेपालीका लागि ठूलो अवसर छः
उत्पादन क्षेत्रः इलेक्ट्रोनिक्स र औद्योगिक कारखानामा राम्रो आम्दानी र ओभरटाइमको अवसर ।

सुरक्षा गार्डः मलेसिया सरकारको नीतिअनुसार सुरक्षा गार्डमा नेपालीलाई पहिलो र एकमात्र वैदेशिक प्राथमिकता छ ।

सेवा क्षेत्रः होटल, रेस्टुरेन्ट र ठूला सपिङ मलहरूमा सम्मानजनक काम र आम्दानी ।

कृषि तथा बगानः पाम आयल र रबर उत्पादक ठूला बगानहरूमा कृषि श्रमिकका रूपमा अवसर ।

प्राविधिक क्षेत्रः पछिल्लो समय आइटी, सुपरभाइजर र म्यानेजरियल तहमा पनि सीपयुक्त नेपालीले स्थान पाउन थालेका छन् ।

सरकारको परीक्षा र आगामी बाटो

नेपाल सरकारले हाल संस्थागत रूपमा १११ वटा र व्यक्तिगत रूपमा १७८ भन्दा बढी गरी कुल १८६ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीको बाटो खुला गरेको छ । तर, मलेसियाजस्तो ठूलो गन्तव्यमा वैदेशिक रोजगारी अवरुद्ध हुनु कसैको हितमा हुँदैन।

म्यानपावर व्यवसायमा अनियमितता छ भने सूक्ष्म छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। तर, नियमनको नाममा मलेसियाको रोजगारी नै ठप्प हुने वा प्रभावित हुने वातावरण सिर्जना हुनु हुँदैन। यदि मलेसियाको नयाँ प्रणालीले रोजगारदातामाथि नै भर्ती खर्चको जिम्मेवारी बढाउँछ र नेपाली श्रमिकको आर्थिक भार घटाउँछ भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर, यसको आवरणमा अपारदर्शी एजेन्सी प्रणाली वा सीमित व्यवसायीको सिन्डिकेट स्वीकार्न सकिँदैन।

अहिले परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न द्विपक्षीय प्राविधिक संयन्त्रको बैठक बोलाउन पहल गरिरहेका छन् । अब सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ— भित्री बेथिति र ठगीमाथि कडा कारबाही गर्ने, तर कूटनीतिक संवादलाई तीव्रता दिँदै मलेसियाको रोजगारीको ढोका खुला राख्ने ।

यदि संवाद कमजोर भयो र विवाद लम्बिएर रोजगारी प्रक्रिया रोकियो भने त्यसको मार म्यानपावर व्यवसायीलाई मात्र होइन, मलेसिया जाने तयारीमा रहेका हजारौँ गरिब श्रमिक र उनीहरूका आश्रित परिवारलाई पर्नेछ । त्यसैले प्रशासनिक टकराव र अडान होइन, कूटनीतिक परिपक्वता, पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र श्रमिक हितलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल निकास खोज्नु नै अन्तिम विकल्प हो ।