काठमाडौं : सरकारले नदी किनारमा सडक निर्माण गर्ने हालको अभ्यासले देशभर बाढी र पहिरोको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले विकास नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नदी किनारका कोरिडोर सडकहरू दीर्घकालीन रूपमा मुलुकका लागि निकै खर्चिलो र जोखिमपूर्ण सावित भएको बताएका हुन् ।

मन्त्री लम्सालकाअनुसार सुरुवाती चरणमा सस्तो र धेरै जनसंख्यालाई लाभ दिने उद्देश्यले नदी किनारमा कोरिडोर निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको थियो । तर व्यवहारमा यो नीति अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

मन्त्रालयले अब सडक निर्माणको साबिकको ढाँचालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक ठानेको मन्त्री लम्सालले बताए । नदी किनारका संवेदनशील स्थानहरूमा सडकको साटो सुरुङ मार्ग वा अन्य वैकल्पिक प्राविधिक उपायहरू अपनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसका लागि सरकारले नयाँ सडक ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई तिब्रता दिएको छ । 

आउँदो ऐनमा जलवायु परिवर्तन र भौगर्भिक जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर नदी कोरिडोरसम्बन्धी कडा मापदण्डहरू समावेश गरिने मन्त्री लम्सालले बताए । मन्त्रालयले पहाडी क्षेत्रको जनसंख्यालाई सुलभ पहुँच दिँदा अपनाइने रिज (डाँडा) मार्ग वा अन्य सुरक्षित स्थानहरूको विकल्पलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।